काँग्रेसने पाठिंबा देऊनही दिल्ली सेवा विधेयकाचा पराभव होण्यात अडचणी

विविध पक्षांचे मन वळविण्यासाठी केजरीवाल यांना करावे लागणार प्रयत्न

हरिश गुप्ता

नवी दिल्ली : काँग्रेसने पाठिंबा देऊनही आम आदमी पक्षाला केंद्र सरकारच्या दिल्ली सेवा विधेयकाचा राज्यसभेत पराभव करण्यात काही अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. राज्यसभेमध्ये केंद्र सरकारप्रमाणेच २४ विरोधी पक्षांच्या आघाडीकडेही बहुमत नाही. 

राज्यसभेमध्ये ११ खासदार सोमवारी बिनविरोध निवडून आले. त्यानंतर भाजप व मित्रपक्षांच्या राज्यसभेतील खासदारांची संख्या १०५ झाली आहे. या सभागृहाची एकूण सदस्यसंख्या २३८ आहे. दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यासाठी भाजपला १२० मतांची आवश्यकता आहे. या सभागृहात भाजप, मित्रपक्षांना पाच नामनियुक्त सदस्यांचा व दोन अपक्षांचा पाठिंबा मिळाल्यास भाजपच्या बाजूने उभे राहणाऱ्या उमेदवारांची संख्या ११२ होणार आहे. 

केंद्र सरकार आणखी दोन सदस्य नामनियुक्त करू शकते. त्यामुळे भाजपच्या राज्यसभेतील पाठीराख्यांची संख्या ११४ वर जाऊ शकते. जनता दल (एस), तेलुगु देसम पक्ष यांचा प्रत्येकी एक खासदार राज्यसभेमध्ये असून, ते भाजपच्या संपर्कात आहेत.

वायएसआर काँग्रेस, बिजद, बसपची महत्त्वाची भूमिका
वायएसआर काँग्रेस (९), बिजू जनता दल (९), बसप (१) हे १९ खासदार कोणाच्या बाजूने मतदान करतात त्यावरही राज्यसभेत दिल्ली सेवा विधेयकाचे भविष्य अवलंबून असेल. जर हे १९ खासदार मतदानाच्या वेळी अनुपस्थित राहिले तर त्यावेळी राज्यसभेत फक्त २१९ खासदारच असतील. त्या प्रसंगात दिल्ली सेवा विधेयक केंद्र सरकार सहजगत्या राज्यसभेत मंजूर करून घेऊ शकते.