नवी दिल्ली : वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले खटले जलदगतीने निकाली काढण्याकरिता सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी याचिका सूचिबद्ध करण्याबाबत लागू केलेल्या नव्या पद्धतीबद्दल त्या न्यायालयाच्या एका खंडपीठानेच नाराजी व्यक्त केली आहे. ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील दुर्मीळ घटना आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश संजय किशन कौल यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने एका फौजदारी प्रकरणाच्या सुनावणीप्रसंगी ही नाराजी व्यक्त केली. त्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, नव्या सूची पद्धतीमुळे सुनावणीसाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. दुपारच्या सत्रामध्ये खूप याचिका सुनावणीस येतात. खंडपीठाने हा आदेश १३ सप्टेंबर रोजी दिला आहे.
याचिका सुनावणीसाठी सूचिबद्ध करण्याच्या नव्या पद्धतीमुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश दोन वेगळ्या शिफ्टमध्ये काम करत आहेत. नव्या पद्धतीप्रमाणे दर आठवड्याच्या सोमवार व शुक्रवारी ३० न्यायाधीशांनी दोन-दोन न्यायाधीशांचे खंडपीठ तयार करावे. प्रत्येक खंडपीठाने ताज्या जनहित याचिकांसह ६० याचिकांची सुनावणी घ्यावी.
मंगळवार, बुधवार, गुरुवारी न्यायाधीशांनी तीन-तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ तयार करावे. या खंडपीठांनी वर्षानुवर्षे प्रलंबित खटल्यांची दुपारी एक वाजेपर्यंत सविस्तर सुनावणी घ्यावी, असेही याचिकाच्या नव्या सूची पद्धतीत नमूद करण्यात आले आहे.
५ हजार याचिकांचा झाला निपटारासरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी त्या पदाची सूत्रे २७ ऑगस्ट रोजी स्वीकारली. त्यानंतर त्यांनी याचिकांच्या सुनावणीसाठी नवी सूची पद्धत लागू केली. त्यामुळे आतापर्यंत ५ हजार याचिकांचा निपटारा झाला आहे. त्यामध्ये ३५०० विविध याचिका, नियमित सुनावणी सुरू असलेल्या २५० याचिका, १२०० हस्तांतरणविषयक याचिकांचा समावेश आहे.