पाटणा - देशात गेल्या 3 महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनचा सर्वाधित विपरित परिणाम सर्वसामान्य नागरिक आण मजूर, कामगार वर्गावर झाला. आपल्या रोजगारावर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळ्यानंतर मोठ्या शहरांतून, महानगरांतून मजूर आणि कामगार वर्ग आपल्या गावी स्थलांतरीत झाला. आपल्या राज्यात परतलेल्या नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी बिहारमधील नितीश कुमार सरकारने पुढाकार घेतला. त्यात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 20 जून रोजी श्रमिक कल्याण रोजगार अभियानाचं उद्घाटनही केलं.
पंतप्रधान मोदींच्या श्रमिक कल्याण रोजगार योजनेंतर्गत कामगारांचे शिक्षण आणि कौशल्याधारित काम देण्याचं सांगण्यात आलं. कामगारांना 125 दिवसांचे काम देण्याचं या योजनेत नमूद करण्यात आलंय. मात्र, ज्या जिल्ह्यात या योजनेचा मोठ्या थाटामाटात शुभारंभ करण्यात आला. त्याच जिल्ह्यातील कामगारांना अद्यापही रोजगार मिळाला नाही.
द इंडियन एक्सप्रेसने पंतप्रधान रोजगार अभियानांतर्गत मिळणाऱ्या रोजगारासंदर्भात खगडिया जिल्ह्यातील सर्वात कमी विकसित असलेल्या अलौली विभागातील 3 गावांमधून माहिती घेण्यास सुरुवात केली. हरिपूर, मेघौना आणि सहसी या गावात रोजगार अभियनांतर्गत उपलब्ध झालेल्या रोजगारासंबंधीची माहिती घेण्यास सुरुवात केली. त्यानुसार, हरिपूरमध्ये पावसामुळे काम बंद झाल्याचे दिसून आले, त्यामुळे 100 मजुरांवर बिकट परिस्थिती आली असून 20 मजूर हे स्थलांतरीत आहेत. तर, येथील मनरेगा अधिकारी रामकेबल पंडित पीएम गरिब कल्याण अभियानांतर्गत पुरविण्यात येणाऱ्या रोजागाराची माहिती देण्यात असमर्थ ठरले.
दुसरीकडे गिद्ध गावातील परिस्थितीही वेगळी नाही, येथे वाड्यांचे काम पूर्ण करण्यात आले. मात्र, या कामातून केवळ 6 जणांना 20 दिवसांचे काम मिळाल्याचं मनरेगाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. तर, मैघौना पंचायत विभागात अद्यापही पीएम रोजगार अभियानांतर्गत रोजगार उपलब्ध झाला नाही. अलौली येथे 21 ग्रामपंचायत क्षेत्र असून त्यापैकी 10 गावातही अद्याप या योजनेतून कामे देण्यात आली नाहीत. अलौली चे विस्तार अधिकारी म्हणाले की, या विभागात केवळ 3 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये, 21 सार्वजनिक शौचालय बनविण्यात येणार आहेत. त्याअंतर्गत 30 दिवसांचे काम निर्माण होईल. त्यासाठी 300 रुपये रोजगार देण्यात येणार आहे.