पत्नी मानसिक आजारी असल्याचं आधी सिद्ध करावं लागेल, तरच मिळेल घटस्फोट - न्यायालय

Allahabad High Court : याचिकाकर्त्याला आधी पत्नीची मानसिक स्थिती ठीक नसल्याचे सिद्ध करावे लागेल, त्यानंतरच त्याला घटस्फोट मिळेल, असे न्यायालयाने सांगितले.

पती-पत्नी आपल्या घटस्फोटासाठी विविध कारणं देत असल्याची अनेक उदाहरणं तुम्ही आतापर्यंत पाहिली असतील. मात्र, असेच एक प्रकरण आता समोर आले आहे. यामध्ये पतीने आपल्या पत्नीसोबत घटस्फोट घेण्यासाठी तिला मानसिक आजार असल्याचे कारण पुढे करत न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. मात्र, न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावला आहे. याचिकाकर्त्याला आधी पत्नीची मानसिक स्थिती ठीक नसल्याचे सिद्ध करावे लागेल, त्यानंतरच त्याला घटस्फोट मिळेल, असे न्यायालयाने सांगितले.

सोमवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात यासंदर्भातील सुनावणी झाली. यावेळी पतीने पत्नीच्या मानसिक आजाराचे कारण देत घटस्फोटासाठी दाखल केलेला अर्ज फेटाळला. न्यायालयाने सांगितले की, याचिकाकर्त्याला हे सिद्ध करावे लागेल की त्याची पत्नी असाध्य मानसिक आजाराने ग्रस्त आहे. यावेळी हा दावा याचिकाकर्ता सिद्ध करू शकला नाही. त्यामुळे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्याच्या अर्ज फेटाळला आणि सांगितले की, पतीला आधी पत्नीची मानसिक स्थिती ठीक नसल्याचे सिद्ध करावे लागेल, त्यानंतरच घटस्फोट मिळेल.

शिवसागर यांचे २००५ मध्ये लग्न झाले. दोघे पती-पत्नी सुमारे सात वर्षे एकत्र राहत होते. त्यांना दोन मुलीही आहेत. वादामुळे पती-पत्नी गेल्या १२ वर्षांपासून म्हणजेच जानेवारी २०१२ पासून वेगळे राहत होते. पती शिवसागर याने पत्नीला मानसिक आजार आणि क्रूरतेच्या कारणावरून कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. कौटुंबिक न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळला. त्यानंतर या आदेशाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सांगितले की, याचिकाकर्त्याला आधी सिद्ध करावे लागेल की त्याची पत्नी असाध्य मानसिक आजाराने ग्रस्त आहे. घटस्फोटासाठी मेंदूचा अपूर्ण विकास किंवा मानसिक अपंगत्व असा आजार असला पाहिजे. याशिवाय, असा मानसिक विकार ज्यामुळे पीडित व्यक्ती असामान्यपणे आक्रमक किंवा गंभीरपणे बेजबाबदारपणे वागते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

पुढे न्यायालयाने सांगितले की, याचिकाकर्त्याची पत्नी ही सुशिक्षित आणि सुशिक्षित महिला आहे. तिने ग्रॅज्युएशन पूर्ण केले होते. पती-पत्नी सात वर्षे एकत्र राहिले आहेत. पतीने दाखल केलेल्या अर्जात असे कोणतेही तथ्य किंवा पुरावे दिलेले नाहीत, ज्यामुळे कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशात कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करता येईल, असे म्हणत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अर्ज फेटाळून लावला आहे.