ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 23 - बलात्काराचा आरोप असलेल्या व्यक्तीवरील आरोप सिद्ध करण्यासाठी तपास यंत्रणांनी ठोस पुराव्यांची मागणी करुन बलात्कार पीडितेचा छळ करू नये, असे सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी म्हटले आहे. तिने दिलेली साक्ष जर विश्वसनीय असेल तर पुराव्यांसाठी तिला त्रास देऊ नये, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
ए.के. सिक्री आणि ए.एम. सप्रे या न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अतिशय दुमिळ प्रकरणात कोर्ट पीडित व्यक्तीच्या जबाबाचा आधारे घेऊ शकतो, असे स्पष्ट करत, 'लैंगिक अत्याचार गुन्ह्यातील पीडित व्यक्तीची साक्ष महत्त्वाची असते आणि संबंधित व्यक्तीच्या जबाबाच्या आधारे आरोपीला पूर्णपणे दोषी ठरवले जाऊ शकते'.
ज्या तरुणीने किंवा महिलेने लैंगिक अत्याचार, विनयभंग झाल्याची तक्रार केली आहे, त्याबाबत बोलताना न्यायाधीश सिक्री यांनी सांगितले की, ' लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील पीडितांना शंका, अविश्वास आणि संशयाच्या दृष्टीकोनातून पाहिलं जाऊ नये.'
'जर पीडितेचा जबाब कोर्टाला न पटल्यास, वेळेप्रसंगी तिने केलेल्या विधानाची सत्यता पडताळण्यासाठी अन्य पुराव्यांचा आधार घेतला जाईल', असे कोर्टाने सांगितले. 9 वर्षांच्या भाचीवर एका व्यक्तीने बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली त्याला 12 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली.
सामाजिक कलंक लागण्याच्या दबावापोटी कुटुंबीयांनी उशीराने पोलिसात तक्रार दाखल केली. त्यात आरोपी हा नातेवाईक असल्याने यामुळे गुन्हा दाखल करण्यात अडचणी येत होत्या. या खटल्यावरील सुनावणीच्यावेळी कोर्टाने दुर्मिळ प्रकरणात बलात्कार पीडितेकडून आरोप सिद्ध करण्यासाठी कोर्टाने ठोस पुराव्यांसाठी तिला त्रास देऊ नये, असे आदेश दिले आहेत.