नवी दिल्ली: आकाशात स्वच्छंद विहार करणारे नानाविध पक्षी बघून अनेकदा माणसांच्याही मनात आपल्याला पंख हवेत अशी प्रबळ इच्छा होते. परंतु आता या पक्षांना आकाशात उडण्याचा मूलभूत अधिकार आहे की नाही, याचा निवाडा सर्वोच्च न्यायालय करणार आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरुन सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला नोटीस बजावली आहे. पाळीव प्राणी संघटनेने दाखल केलेल्या या याचिकेवर सरन्यायाधीश एच.एल. दत्तु यांच्या नेतृत्वातील तीन सदस्यीय पीठाने सरकारचे उत्तर मागितले आहे.गुजरात उच्च न्यायालयाने २०११ साली एका जनहीत याचिकेवर निर्णय देताना आकाशात उडणे हा पक्षांचा मुलभूत अधिकार असून त्यांना पिंजऱ्यात बंदिस्त ठेवता येणार नाही, असा आदेश दिला होता. कितीही मोठा असला तरी पिंजरा हा पिंजराच असतो, असेही मत न्यायालयाने मांडले होते. या आदेशाला पेट लव्हर्स असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील सलमान खुर्शीद यांनी सांगितले की, वन्यजीव श्रेणीत येणारे पक्षी घरात पाळता येणार नाहीत. परंतु काही पक्षी हे पाळीव असतात. त्यांना मुक्त सोडल्यास इतर पक्षी त्यांचा घात करु शकतात,अशा पक्षांचे संरक्षण करण्याची तरतूद कायद्यात पूर्वीपासूनच आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश दोषपूर्ण असून तो रद्द करण्यात यावा. यापूर्वी न्यायालयाने विलंब झाल्याच्या कारणावरुन उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध याचिकेवर सुनावणीस नकार देताना खुर्शीद यांना याऐवजी जनहित याचिका दाखल करण्याची सूचना केली होती. (वृत्तसंस्था)पक्षांचे संरक्षण करण्याची तरतूद- गुजरात उच्च न्यायालयाने २०११ साली एका याचिकेवर निर्णय देताना आकाशात उडणे हा पक्षांचा मुलभूत अधिकार असून त्यांना पिंजऱ्यात बंदिस्त ठेवता येणार नाही, असा आदेश दिला.- याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, वन्यजीव घरात पाळता येत नाहीत. परंतु काही पक्षी हे पाळीव असतात. त्यांना मुक्त सोडल्यास इतर पक्षी त्यांचा घात करु शकतात, अशा पक्षांचे संरक्षण करण्याची तरतूद कायद्यात आहे.
पक्षांना उडण्याचा अधिकार आहे काय?
By admin | Published: November 22, 2015 2:28 AM