पाच राज्यांतील निवडणुका खरेच सुप्त संकेत देतात का? लोकसभा निवडणुकीचा अंदाज लावणे होते अशक्य

विशेषतः हिंदी पट्ट्यातील राज्यांच्या निकालांवरून ६ महिन्यांनंतर लोकसभेवेळी काय घडणार, याचा अंदाज लावणे अशक्य असल्याचा आजवरचा अनुभव आहे. 

सुनील चावके -

नवी दिल्ली :  गेल्या २५ वर्षांपासून लोकसभा निवडणुकीच्या सहा महिन्यांपूर्वी होणाऱ्या  विधानसभा निवडणुकांच्या उपांत्य फेरीचा कौल लोकसभा निवडणुकीत काय घडणार, याचे फसवे संकेत देत आला आहे. विशेषतः हिंदी पट्ट्यातील राज्यांच्या निकालांवरून ६ महिन्यांनंतर लोकसभेवेळी काय घडणार, याचा अंदाज लावणे अशक्य असल्याचा आजवरचा अनुभव आहे. 

सोनिया गांधी यांच्या पदार्पणात १९९८ मध्ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्लीत काँग्रेसने भाजपचा धुव्वा उडविला होता. विजयामुळे उत्साही काँग्रेसने अविश्वास प्रस्ताव आणून अवघ्या एका मताच्या फरकाने वाजपेयी सरकार पाडले. त्यानंतर सोनिया गांधींनी सरकार स्थापनेविषयी दावा केला, पण काँग्रेसचे सत्तेत परतण्याचे मनसुबे हिंदी पट्ट्यातील नेत्यांनी धुळीस मिळविले.   '

भाजपलाही तोच अनुभव
२००३ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने दिल्ली वगळता मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढमध्ये मोठ्या फरकाने काँग्रेसला पराभूत केले. पुढे भाजपने २००४ साली सहा महिने आधी लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्याचे ठरविले, पण त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला.

काँग्रेस पुन्हा सत्तेत
२००८ साली भाजपने मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ राखले, पण काँग्रेसने राजस्थान आणि दिल्लीत विजय मिळवून लढत २-२ अशी बरोबरीत राखली. पण सहा महिन्यांनंतर यूपीएने २००४ पेक्षा मोठा विजय मिळवत पुन्हा सत्तेवर बसला. 

मोदींच्या लाटेत काँग्रेसचा पराभव
२०१३ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेवर भाजपने मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ आणि राजस्थान जिंकली आणि राष्ट्रीय राजकारणातील काँग्रेसच्या पतनाची सुरुवात केली. त्यातूनच २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला.