गंगटोक- भारतातील घटकराज्याचे सर्वाधीक काळ मुख्यमंत्रीपद भूषविण्याचा बहुमान पवनकुमार चामलिंग यांनी मिळवला आहे. ते सिक्किम राज्याचे गेली 23 वर्षे 5 महिने इतका प्रदीर्घकाळ मुख्यमंत्री आहेत. 16 मे 1975 साली सिक्किमचा भारतात 22वे राज्य म्हणून समावेश झाला. स्वच्छता, गरिबी निर्मूलन, सेंद्रिय शेती, महिला सबलीकरण अशा विविध आघाड्यांवर सिक्किमने चमकदार कामगिरी करुन दाखविली आहे. 29 एप्रिल रोजी त्यांनी पश्चिम बंगालचे माजी मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांचा विक्रम मोडला. त्या आधी मुख्यमंत्रीपदी सर्वाधिक काळ राहाण्याचा विक्रम ज्योती बसू यांच्या नावावर होता. चामलिंग यांनी सलग पाच निवडणुकांमध्ये विजय मिळवला होता.
सिक्किम राज्याच्या गेल्या 43 वर्षांमध्ये 23 वर्षे एकट्या चामलिंग यांनीच मुख्यमंत्रीपद सांभाळले आहे. स्थिर सरकारमुळे त्यांनी राज्यात प्रगती साधत विविध विकासकामांना पूर्णत्त्वास नेले आहे. सिक्किमची लोकसंख्या केवळ 6 लाख इतकी असून लवकरच या राज्यातील पहिल्या विमानतळाचे उद्घाटन होत असून त्याबरोबर 44 किमीचा रेल्वेमार्गही येत आहे. उघड्यावर शौच करण्याची प्रथा बंद करणारे सिक्किम हे पहिले राज्य बनले. 2008 सालीच ही समस्या सिक्किमने मोडित काढली. 2016च्या एनएसएसओच्या सर्वेक्षणानुसार सिक्किममध्ये 98.2 टक्के घरांमध्ये शौचालये असून सर्व नागरिक बंद शौचालयांचा वापर करतात. त्याचप्रमाणे सिक्किम सरकारने पूर्ण स्वच्छता मोहीम 2003 सालीच सुरु केली होती. शौचालयांची व्यवस्था, सार्वजनिक स्वच्छता, लोकांनी आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी सार्वजनिक स्वच्छतेचे धडे देणे, पिण्याच्या पाण्याच्या उत्तम सोयी अशा विविध योजना त्यामध्ये होत्या.सिक्किममध्ये सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान केल्यास 200 रुपये दंड ठोठावला जातो तर सार्वजनिक ठिकाणी लघुशंका करणाऱ्यांना 500 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येतो. 1998मध्ये सिक्किमने प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घातली तसेच प्लास्टिक बाटल्यांचा वापरही कमी करणारे ते देशातले पहिले राज्य आहे. 2016 साली सिक्किमने सरकारी कार्यालये, सरकारी कार्यक्रमांमध्ये बाटलीबंद पाण्याचा वापर करण्यास बंदी घातली. तसेच स्टायरोफोम आणि थर्मोकोलच्या वस्तू, भांडी, प्लेट्स वापरण्यावरही येथे बंदी आहे.15 वर्षांपुर्वी सिक्किमने राज्यामध्ये रासायनिक खते आणि रसायने वापरण्यावर बंदी घातली त्यामुळे आज सिक्किम पूर्णतः सेंद्रिय शेती करणारे राज्य बनले आहे. सिक्किममध्ये चामलिंग सरकारने सर्व नागरी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी 50 टक्के राखीव जागा टेवल्या असून सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांसाठी 30 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.