'गृहलक्ष्मी'मुळे गृह कलह! 2 हजार रुपये महिन्याच्या योजनेनं 'या' राज्यात पेटवला सासू-सुनेचा वाद

महाराष्ट्रा शेजारील एका राज्यात सरकारने 'गृहलक्ष्मी' योजना जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत कुटुंबप्रमुखाला महिन्याला 2,000 रुपये दिले जाणार आहेत. मात्र, या प्रस्तावित योजनेमुळे अनवधानाने अनेक कुटुंबांमध्ये 'सासू आणि सून' यांच्यात संघर्ष सुरू झाला आहे. येथे सासू आणि सुनेच्या वादाची उदाहरणे समोर येऊ लागली आहेत. खरे तर, सरकारकडून मिळणारे हे पैसे कुणाला मिळावेत, यावरू हा वाद होत आहे. 

घरातील कुटुंब प्रमुख म्हणून सासूला हे 2000 रुपये मिळणार, हे समजल्यानंतर, सुना भांडण करत आहेत. एवढेच नाही, तर आता अनेक सूनांनी सासूपासून विभक्त होण्यासाठी भांडण सुरू केले आहे. कारण विभक्त झाल्यानंतर त्याही त्यांच्या कुटुंबाच्या प्रमुख होतील आणि मग त्यांनाही महिन्याला 2000 रुपयांचा लाभ मिळेल, असे त्यांना वाटते. याशिवाय, काही सुना सासूला मिळणाऱ्या पैशांपैकी अर्धे पैसे मिळावेत यावर आडून बसल्या आहेत. हा संपूर्ण प्रकार ज्या राज्यात सुरू आहे, त्या राज्याचे नाव आहे कर्नाटक!

यासंदर्भात महिला व बालविकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर यांना प्रश्न केला असता त्या म्हणाल्या, यासंदर्भात कुटुंबाने निर्णय घ्यायचा आहे. पण यानंतर, त्यांनी स्पष्ट केले की, आदर्शपणे पैसे सासूकडेच जायला हवेत. कारण सासूला महिला प्रमुख मानले जाते. मात्र, त्यांची इच्छा असेल तर त्या मिळणारे  पैसे आपल्या सूनेसोबतही वाटून घेऊ शकतात.

सासू प्रमुख पण सून... -
पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली यांनीही हेब्बलकर यांच्या महण्याला सहमती दर्शवत, पैसे सासूलाच मिळायला हवेत, कारण सासू कुटुंबप्रमुख आहे, असे म्हटले आहे. तसेच, महिला कार्यकर्त्यांनी म्हटले आहे की, कुटुंबातील महिला प्रमुख कोण? यावर तोडगा निघाला नाही, तर सासू आणि सून यांच्यात अनुदान वाटून दिले जायला हवे.

आज मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत होणार निर्मय -
यासंदर्भात बोलताना कविता डी म्हणाल्या, या मुद्द्यावर एखादा पक्ष घेणे अत्यंत कठीन आहे. सरकारने सासू आणि सून या दोहोंनाही अनुदान द्यायला हवे. तसेच हेब्बलकर म्हणाल्या, या योजनेसंदर्भात नियम आणि अटींसंदर्भात बोलणे घाईचे होईल, कारण विभागाने अद्याप यासंदर्भात सविस्तर चर्चा केलेली नाही. गुरुवारच्या कॅबिनेट बैठकीनंतर काही स्पष्ट होऊ शकेल.