शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
2
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
3
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
5
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
6
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
7
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
8
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
10
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
11
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
12
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
13
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
14
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
15
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
16
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
17
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
18
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
19
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
20
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या

आमच्या सहनशक्तीची परीक्षा पाहू नका, सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला सुनावले

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 07, 2021 9:14 AM

लवादांतील रिक्त जागांवर नियुक्त्या करा; सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला सुनावले

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविलेल्या कायद्यातील तरतुदीतच पुन्हा सुधारित कायद्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या असून त्यामुळे हा कायदाच अवैध ठरवावा अशी विनंती काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार जयराम रमेश यांनी एका याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : देशभरात विविध लवादांमध्ये सदस्यांच्या जागा मोठ्या संख्येने रिक्त असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला फटकारले. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामन म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाबद्दलकेंद्र सरकारला अजिबात आदर नाही अशी आमची भावना झाली आहे. केंद्राने आमच्या सहनशक्तीची परीक्षा पाहू नये असा इशाराही सरन्यायाधीशांनी दिला. विविध लवादांमधील रिक्त जागांवर सदस्यांची एक आठवड्याच्या आत नियुक्ती करावी असा आदेश देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविलेल्या कायद्यातील तरतुदीतच पुन्हा सुधारित कायद्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या असून त्यामुळे हा कायदाच अवैध ठरवावा अशी विनंती काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार जयराम रमेश यांनी एका याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने लवाद दुरुस्ती कायदा अमलात आणला. लवादाचे अध्यक्ष व सदस्य यांच्या कारकिर्दीची मुदत कमी केली. अगदी अशाच प्रकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी रद्द केला आहे. आम्ही काही कायदे रद्द करतो व केंद्र सरकार तसेच कायदे पुन्हा बनवते. ही पद्धती आता रुढ होऊ लागली आहे.  नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्युनल (एनसीएलटी) , नॅशनल कंपनी लॉ ॲपलेट ट्रायब्युनल (एनसीएलएटी) यासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या लवादांमध्ये सदस्यांच्या जागा रिक्त असणे हे अतिशय चिंताजनक आहे. हे लवाद देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. लष्करी लवाद व ग्राहक लवादांमध्येही सदस्यांची अनेक पदे रिक्त असल्याने विविध प्रकरणांचा निपटारा करण्यात दिरंगाई होत आहे असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. पुढील सुनावणी १३ सप्टेंबरला होणार आहे. 

लवादांना दुर्बल करत आहे केंद्र सरकारnकाही लवादांमधील रिक्त पदे भरण्याबाबत वित्त मंत्रालय येत्या दोन महिन्यांत निर्णय घेईल असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगताच त्यावर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामन, न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. nसर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ही पदे गेल्या दोन वर्षांपासून रिक्त आहेत. इतक्या दिवसांत केंद्र सरकारने ही पदे का भरली नाहीत. पदे रिकामी ठेवून केंद्र सरकार लवादांना दुर्बल करत आहे.  

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयCentral Governmentकेंद्र सरकार