- विनीत अग्रवाल
जम्मू-काश्मीरचा हा जो मुद्दा आहे तो अनेक वर्षांपासून रेंगाळत आहे. यात अनेक पोलीस अर्ध सैनिक बल तसेच भारतीय सैनिक शहिद झालेले आहेत. त्याचप्रमाणे काश्मीरला देण्यात आलेल्या विशेष अधिकारामुळे तसेच दशहतवादामुळे काश्मीरी जनता विकासापासून वंचीत आहे. सध्या जम्मु-काश्मीरचे तीन भाग झालेले आहेत. त्यापैकी जो एक मोठा महत्वपूर्ण भाग आहे तो भारताच्या ताब्यात आहे आणि गिलगिट - बाल्टिस्तान व आझाद काश्मीर हे भाग पाकिस्तानच्या ताब्यात आहेत तसेच अक्साई-चीनचा भाग चिनकडे गेलेला आहे.
सन 1947 मध्ये ब्रिटीश संसदेत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित झाला आणि जितकी राजांची संस्थाने होती त्यांचा ब्रिटीशांसोबत झालेला करार संपुष्टात आला. तसेच जे प्रांत ब्रिटीशांच्या ताब्यात होते ते पाकिस्तानात गेले किंवा भारतात राहिले. तसेच पंजाब व बंगाल प्रांतांची विभागणी झाली. उत्तर-पूर्व सिमेलगतच्या भागात जनमत चाचणी घेऊन ते क्षेत्र भारत अथवा पाकिस्तानमध्ये जाणार हे सदर अधिनियमानुसार ठरणार होते. यामध्ये पहिली विशेष बाब अशी की संस्थानांची विभागणी शक्य नव्हती कारण त्यावर ब्रिटीशांची सत्ता कधीही नव्हती. तर अशा संस्थानांना पूर्णतः भारत अथवा पाकिस्तान मध्ये विलीन व्हावे लागणार ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियमानुसार वस्तुस्थिती होती.
जवळ-जवळ 1000 संस्थाने भारतात विलीन झाली तर 500 संस्थाने पाकिस्तानमध्ये विलीन झाली. जम्मु-काष्मीरचे संस्थानसुध्दा भारतात विलीन झाले परंतु त्यातील काही आदिवासी लडाकुंना हे मान्य नव्हते. त्यामुळे ते पाकिस्तानच्या सेनेत गेले व जम्मु-काष्मीरचा काही भाग बलपुर्वक आपल्याकडे घेण्याचा प्रयत्न केला. असा विद्रोह संस्थानांमध्ये आधिपासूनच धुमसत होता आणि तो विद्रोह पाकिस्तान सेनेच्या पाठबळाने अधिक तीव्र झाला व त्याने दुसरेच रुप धारण केले. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 मध्ये फाळणी ज्याप्रमाणे दिली आहे त्यास एक विषेश महत्व आहे. हा प्रांत भारताचा व हा प्रांत पाकिस्तानचा अषी फाळणी झाली नसून हे प्रांत पाकिस्तानचे व उर्वरित सर्व क्षेत्र भारताचे अशा पध्दतीने फाळणी झाली आहे.
त्यामुळे दिलेल्या प्रांतांपेक्षा उर्वरित कुठल्याही क्षेत्रात पाकिस्तानच्या हक्काचा प्रश्नच उदभवत नव्हता. दिनांक 26.10.1947 रोजी ज्यावेळी राजा हरीसिंह यांनी आपले संस्थान भारतात विलीन करण्याच्या प्रत्यार्पण दस्तऐवजावर स्वाक्षरी केली त्यावेळी पाकिस्तानच्या सेनेच्या मदतीने काही विद्रोही लडाकु जम्मु-काष्मीरच्या सेवेत दाखल झाले होते व पाकिस्तानी सेना अशा विद्रोही लडाकुंची मदत करीत होती तसेच भारतीय सीमेत प्रवेश करत होते. म्हणुन भारत सरकार दिनांक 01.01.1948 रोजी सर्व प्रथम संयुक्त राश्ट्रसंघात फिर्याद घेऊन गेले होते. पाकिस्तानी सरकारकडे याचे काहीही उत्तर नव्हते त्यामुळेच संयुक्त राश्ट्रसंघाच्या टेलिग्रामचे उत्तर देण्यास पाकिस्तान सरकारला 15 दिवस लागले.
संयुक्त राष्ट्र संघटनेत दिनांक 21.04.1948 रोजी पास झालेला ठराव क्र.47 चा हवाला देऊन काश्मीरी फुटीरतावादी आझाद काष्मीरची मागणी करीत आहेत. परंतु या ठरावात आझाद काष्मीरची कुठलीही शक्यता वर्तवण्यात आलेली नाही. सदर ठरावात पाकिस्तानी सरकारसाठी असे निर्देष आहेत की पाकिस्तानी सेना विद्रोही लडाकुंसह भारताच्या सिमे बाहेर जातील तसेच ते त्यांना कुठल्याही प्रकारची मदत करणार नाहीत. त्यानंतर जनमत चाचणी होऊन तेथील रहिवासी भारत अथवा पाकिस्तानमध्ये जम्मु-काश्मीरच्या विलीनिकरणाबाबत निर्णय घेतील.
भारत आणि पाकिस्तान संयुक्त आयोगामध्ये तीन सदस्य देश होते. 1. भारत पुरस्कृत देश 2. पाकिस्तान पुरस्कृत देश व 3. असा देश ज्यावर भारत व पाकिस्तान या देषांनी पुरस्कृत केलेल्या दोन्ही देषांचे एकमत होईल. भारताने चेकोस्लोवाकीया या देषाची निवड केली तर पाकिस्तानने आपली बाजु मांडण्यासाठी अर्जेंटिनाची निवड केली. परंतु चेकोस्लोवाकीया व अर्जेंटिना हे दोन्ही देश मिळुन एका देशावर सहमत होऊ षकले नाहीत. म्हणुन संयुक्त राश्ट्र सुरक्षा परिषदेने अमेरीकेची निवड केली. तद्नंतर बेल्जीयम व कोलंबीया हे देष जोडण्यात आले. हा पाच सदस्य आयोग जुलै 1948 मध्ये जम्मु-काष्मीरमध्ये आला व त्यांनी सार्वमत चाचणी घेण्याबाबतचा एक आराखडा तयार केला. परंतु सदरचा आराखडा पाकिस्तानला मान्य नव्हता. कारण त्या आराखडयात षेख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली जम्मु-काष्मीरमधिल सार्वमत चाचणी घेण्याचे योजीले होते व अषी सार्वमत चाचणी पाकिस्तानविरुध्द जाऊ षकली असती. त्यावेळी जम्मु-काष्मीरच्या मुस्लीम जनतेमध्येसुध्दा आपला राजा हरीसिंह यांच्या निर्णयाप्रती आदर होता तर पाकिस्तान सेना व विद्रोही लकाडु यांचे प्रती आक्रोष भरलेला होता.
पाकिस्तानच्या सदर प्रस्तावाच्या नकारामुळे त्या पाच सदस्य आयोगाने दिलेला सार्वमत चाचणीचा आराखडा लागू होऊ षकला नाही.त्यानंतर सार्वमत चाचणी प्रशासकाचा प्रस्ताव समोर आला. जनरल ए.जी.एल. मॅकनाॅटनचा क्मउपसपजंतप्रंजपवद योजना आली तसेच ओवेन डिक्सनचा जम्मु-काष्मीरमध्ये एकच सार्वमत चाचणी न घेता जम्मु-काष्मीरच्या विभिन्न भागात सार्वमत चाचणी घेण्याचा प्रस्ताव समोर आला. परंतु त्यामध्ये कुठलीही सहमती होऊ षकली नाही. काही मुद्दे भारतास मान्य नव्हते तर काही मुद्यांस पाकिस्तानची मंजुरी नव्हती. तसेच पाकसेना भारताच्या सीमे बाहेर जाण्यास अजीबात तयार नव्हती. फ्रॅंक ग्राहम आणि गन्नर जारींग यांच्या नंतर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशदेने आपला प्रतिनिधीसुध्दा जम्मु-काष्मीरमध्ये पाठविणे बंद केले. कारण संयुक्त राश्ट्र संघाच्या दिनांक 21.04.1948 च्या ठराव क्र.47, अध्याय-6 नुसार पारीत झालेल्या ठरावाची अंमलबजावणी बंधनकारक नाही. परंतु सदर ठरावाच्या अध्याय-7 नुसार जर जम्मु-काष्मीरचा ठराव पारीत झाला असता तर त्याची अंमलबजावणी बंधनकारक झाली असती. त्यानंतर संयुक्त राश्ट्र संघाने हा मुद्दा सोडून दिला आणि भारत-पाकिस्तानच्या 1965 च्या युध्दामध्ये सुध्दा संयुक्त राश्ट्र संघाने कुठलीही विषेश भूमीका घेतली नाही. सन 1965 च्या युध्दानंतर जो षांतता करार झाला होता तो देखील रषियातील ताष्कंद येथे झाला होता व त्यामध्ये सुध्दा संयुक्त राश्ट्र संघाची भूमीका नव्हती. त्याचप्रमाणे 1971 च्या भारत-पाक द्वितीय युध्दानंतर सुध्दा संयुक्त राश्ट्र संघाने काहीही भूमीका घेतली नाही. सन 1972 मध्ये जो षिमला करार झाला त्यामध्ये दोन्ही देषांनी असा निर्णय घेतला की जम्मु-काष्मीर संदर्भात दोन्ही देषांनी एकमेकांच्या सहमतीने मार्ग काढावा. त्यानंतर सार्वमत चाचणीचा विशय हा कायमस्वरुपी संपुश्टात आला.
आता विषय राहिला परिग्रहणचा. दिनांक 26.01.1950 रोजी भारतात राज्यघटना लागू झाली. त्याच्या कलम-1 मध्ये भारताच्या क्षेत्राची व्याख्या दिली असून त्यात नमुद केले आहे की भारतीय राज्यघटनेच्या परिषिश्ट-1 नुसार भारताचे राज्यक्षेत्र म्हणजे सर्व घटकराज्यांची राज्यक्षेत्रे तसेच कंेद्रषासीत प्रदेष असा आहे. जम्मु-काष्मीर हे भारताच्या राज्यक्षेत्राचा हिस्सा असून परिषिश्ट-1 मध्ये 15व्या क्रमांकाचे राज्य म्हणून त्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. परंतु पाकिस्तानच्या राज्यघटनेमध्ये पाकिस्तानी राज्यक्षेत्राच्या व्याख्येत जम्मु-काष्मीरचा कोठेही उल्लेख नाही. पाकिस्तानच्या राज्यघटनेतील कलम-1 मध्ये नमुद केले आहे की पाकिस्तानमध्ये बलुचीस्तान, खैबर पख्तुंख्वा, पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद-राजधानीचे षहर तसेच फेडरली अॅडमिनिस्टर्ड ट्रायबल एरिया आणि अषी परिसीमा जी पाकिस्तान परिग्रहीत करणार. म्हणजेच पाकिस्तानी राज्यघटना लिहीणा-यांनासुध्दा हे माहित होते की जम्मु-काष्मीर पाकिस्तानच्या राज्यक्षेत्राचा हिस्सा नाही. जम्मु-काष्मीरचा जो भाग पाकिस्तानच्या ताब्यात आहे त्याचे दोन भाग आहेत. एक - आझाद काष्मीर व दुसरा - गिलगिट-बाल्टिस्तान. आझाद काष्मीरची एक वेगळी राज्यघटना आहे आणि त्या राज्यघटनेच्या कलम-7 मध्ये असे लिहीले आहे की आझाद काष्मीरचा कुठलाही रहिवाषी पाकमध्ये आझाद काष्मीरचे परिग्रहण करण्याचा विरोध करणार नाही. स्पश्ट आहे की आझाद काष्मीरची राज्यघटना बेकायदेषीर आहे कारण तेथे कधीही निश्पक्ष निवडणुका झालेल्या नाहीत. अषा बेकायदेषीर राज्यघटनेत कलम-7 मध्ये असा अल्लेख करुन त्यांनी हे सिध्द केले आहे की आझाद काष्मीर जरी पाकव्याप्त काष्मीरमध्ये असला तरी तो आतापर्यंत पाकिस्तानमध्ये परिग्रहीत झालेला नाही. आझाद काष्मीर व गिलगिट-बाल्टिस्तान हा जम्मु-काष्मीरचा भाग असूनसुध्दा पाकिस्तानचे प्रषासकीय नियंत्रणामध्ये आहे आणि इस्लामाबादस्तित फेडरल मिनीस्ट्री आॅफ काष्मीर अफेअर्स अॅण्ड नाॅर्दन एरियास हे गैरपध्दतीने तेथील नागरीकांबाबत निर्णय घेत आहेत. गिलगिट-बाल्टिस्तानचे सरकार लोकतांत्रीक नसून काही सामथ्र्यषाली लोकांचा तो समुह आहे जो गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील लोकांकडून कर घेतात. त्यापैकी 20 टक्के कर पाकिस्तान सरकार हे प्रषासकीय षुल्क म्हणुन त्यांच्याकडून वसूल करते. गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या बेकायदेषिर कौन्सीलने पाकिस्तान सरकारला निवेदन केले आहे की त्यांना पाकिस्तानमध्ये सामील करुन घ्यावे परंतु पाकिस्तानच्या राज्यघटनेत गिलगिट-बाल्टिस्तानचा उल्लेख नाही. त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये कायदा व घटनेचा प्रष्न निर्माण होत आहे. परंतु आता पाकिस्तानने आपल्या राज्यघटनेच्या विरुध्द जाऊन आपल्या संसदेमध्ये गिलगिट-बाल्टिस्तानास दोन जागा दिलेल्या आहेत त्याचे कारण असे की चीन-पाकिस्तानच्या इकोनाॅमीक काॅरीडोर जो गिलगिट-बाल्टिस्तान हद्दीतून जातो, त्यावरील खर्च 46 बिलीयन डॉलर आहे. त्यामुळे चीन कुठल्याही वादग्रस्त प्रांतात गुंतवणूक करु इच्छित नाही. त्यांना गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या क्षेत्राबाबत कुठलाही विवाद नको आहे.
आता भारताकडे विकल्प असा आहे की राजा हरी सिंह यांनी जम्मु-काष्मीरबाबत जे परिग्रहण दस्तऐवज दिलेले आहेत त्याच्या परिच्छेद-3 मध्ये असे लिहीले आहे की सोबत जोडलेल्या परिषिश्टामध्ये दिलेल्या विशयावर भारत सरकार जम्मु-काष्मीरसाठी कायदा करु षकते. या परिषिश्टामध्ये:- अ) संरक्षण ब) परराश्ट्रीय व्यवहार क) दळणवळण ड) इतर अनुशंगीक बाबी असे चार भाग आहेत तर क-5 नुसार दळणवळणामध्ये मोठया बंदरांचादेखील समावेष आहे. तसेच त्यामध्ये स्पश्ट नमुद केले आहे की भारत सरकार जम्मु-काष्मीरमध्ये कोणत्याही हद्दीस मोठे बंदर म्हणुन घोशीत करु षकते. तसेच त्यांच्या क्षेत्र मर्यादा व पोर्ट अॅथाॅरीटीचे अधिकार ठरवू षकते. प्रत्यार्पण कराराच्या परिच्छेद-6 मध्ये असे सुध्दा नमुद आहे की भारत सरकारला जर जम्मु-काष्मीर मधील जमीन संपादीत करावयाची असेल तर ते ती खरेदी करु षकतात व त्या जमीनीची जी किंमत असेल ती भारत सरकार व जम्मु-काष्मीर सरकार मिळून ठरवतील.त्यावर जर असहमती झाली तर भारताचे मुख्य न्यायधिषद्वारा निर्वाचीत लवादाद्वारे निर्णय घेतला जाईल. गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये ज्या भागातून चीन-पाकिस्तानचा इकोनाॅमीक काॅरीडोर जात आहे तेथे भारत सरकार दोन मोठी बंदरे घोशीत करु षकतात. एक हंुजानगर, जिल्हा गिलगिट-बाल्टिस्तान मध्ये जेथून खंुजेराब रेल्वेलाईन पास होणार आहे व दूसरे रायकोट पुलाजवळ, काराकोरम महामार्गाच्या दोन्ही बाजूस व असे करण्याचा अधिकार भारत सरकारला आहे कारण भारत व पाकिस्तानची राज्यघटना पाहता ते क्षेत्र भारताचे आहे. असे झाले तर उद्या ज्यावेळी गिलगिट-बाल्टिस्तानवर भारताचा ताबा होईल त्यावेळी चीनने निवेष केलेल्या ज्या पायाभूत सुविधा आहेत उदा. महामार्ग, रेल्वे लाईन, आॅप्टीकल फायबर लाईन, गॅस पाईप लाईन, इलेक्ट्रीक लाईन इ. त्यावर सुध्दा भारताचा हक्क प्रस्थापित होईल.
वर नमूद केलेल्या बाबी या अव्यवहारीक नाहीत. कारण जम्मु-काष्मीर विधान सभेत या क्षेत्रासाठी काही जागा ठेवण्यात आलेल्या आहेत. जम्मु-काष्मीर विधानसभेत 111 जागा आहेत त्यापैकी भारताच्या ताब्यातील काष्मीरसाठी 87 जागा आहेत तर 24 जागा या आझाद काष्मीर व गिलगिट-बाल्टिस्तानसाठी आहेत.
खरं म्हणजे गिलगिट-बाल्टिस्तान हे क्षेत्र भारताचे आपले क्षेत्र आहे आणि तेथील विधायकांची आपण वाट पहात आहोत. अशा परिस्थितीत भारत सरकार तेथे बंदरे घोशीत करु षकते. तसेच भारताच्या ताब्यात जो जम्मु-काष्मीरचा भाग आहे तेथे सुध्दा भारत सरकार मोठी बंदरे घोशीत करु षकते. बंदरे घोशीत करण्यासाठी समुद्राची आवष्यकता नाही. आपल्याकडे कोरडया बंदराची संकल्पना अस्तित्वात आहे. सध्या भारतात 247 कोरडी बंदरे आहेत त्यापैकी 170 बंदरे कार्यरत आहेत. जम्मु-काष्मीर-श्रीनगर रेल्वेलाईन सन 2020 मध्ये पूर्ण झाल्यानंतर काष्मीरमध्ये सुध्दा एक कोरडे बंदर उभारले जाऊ षकते. प्रत्यार्पण करार परिषिश्ट-7 नुसार कोरडया बंदरासाठी आवष्यक ती जागा त्याचे मुल्य देऊन भारत सरकार जम्मु-काष्मीरमध्ये संपादीत करु षकते. एकदा जागेची किंमत अदा करण्यात आली तर सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीमुळे तेथे खाजगी संस्थांच्या माध्यमातून पायाभूत विकास योजना राबवता येतील तसेच कोरडे बंदर उभारणे षक्य होईल. ज्याप्रमाणे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत झोपडपट्टीचे क्षेत्र विकासकाकडे सोपविले जाते व त्या बदल्यात विकासकाकडून झोपडपट्टीतील रहिवाषांना पर्यायी / कायमस्वरुपी घरे बांधून दिली जातात व उर्वरित जागा ही विकासकाच्या मालकीची होते. याच धर्तीवर जम्मु-काष्मीरमध्ये सुध्दा परिवर्तन घडवून आणता येईल. आज जम्मु-काष्मीरमध्ये तेथील रहिवाषांव्यतीरिक्त कोणीही जागा खरेदी / संपादीत करु षकत नाही. परंतु अषा सार्वजनिक-खाजगी भागिदारीमुळे भारतीय नागरिकांना जम्मु-काष्मीरमध्ये त्यांच्या नावावर जमिन खरेदी करता येईल व त्या जागेचा मालकी हक्क प्राप्त करुन घेता येईल. त्याचप्रमाणे संपादीत केलेल्या जागेचा उपयोग विस्थापीत काष्मीरी पंडीतांच्या पुनर्वसनासाठी देखील होऊ षकतो आणि असे करताना भारतीय राज्यघटनेचे कलम 370 देखील आडवे येणार नाही कारण ते प्रत्यार्पण कराराच्या परिच्छेद क्र.3 व 6 षी अनुरुप आहे.
(उपरोक्त लेखातील विचार हे श्री. विनीत अग्रवाल, भा.पो.से. यांचे व्यक्तीगत विचार आहेत.)
संपर्कासाठी पत्ता:- 13, यषोधन, दिनषॉ वाच्छा रोड, सी.सी.आय. समोर, चर्चगेट, मुंबई - 400020