तारांगणच्या सल्लागार समितीत लोकप्रतिनिधींना कात्रजचा घाट प्रशासनाची धिटाई : समितीला अधिकार प्रदान
By admin | Published: January 05, 2016 11:41 PM
नाशिक : महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण तारांगण प्रकल्प आणि सायन्स सेंटरसाठी सल्लागार समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने येत्या महासभेवर ठेवला असला तरी समितीत नगरसेवकांचा एकही प्रतिनिधी समाविष्ट नसल्याने सदर प्रस्तावाबद्दल प्रशासनाला महासभेत जाब विचारला जाण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे तिकिटाचे दर ठरविण्यापासून विविध उपक्रमासाठी खर्चाची तरतूद करण्यापर्यंतचे अधिकार समितीला प्रदान करण्यात आल्याने त्यालाही विरोध होण्याची शक्यता आहे.
नाशिक : महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण तारांगण प्रकल्प आणि सायन्स सेंटरसाठी सल्लागार समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने येत्या महासभेवर ठेवला असला तरी समितीत नगरसेवकांचा एकही प्रतिनिधी समाविष्ट नसल्याने सदर प्रस्तावाबद्दल प्रशासनाला महासभेत जाब विचारला जाण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे तिकिटाचे दर ठरविण्यापासून विविध उपक्रमासाठी खर्चाची तरतूद करण्यापर्यंतचे अधिकार समितीला प्रदान करण्यात आल्याने त्यालाही विरोध होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेच्या तारांगण प्रकल्पाला पुनर्जीवित करण्याचे काम अतिरिक्त आयुक्त जीवनकुमार सोनवणे यांनी केले आणि गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून तारांगणमध्ये खगोलप्रेमींची वर्दळ दिसू लागली आहे. सदर तारांगण प्रकल्पाच्या जागेतच सायन्स सेंटरही उभारण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाच्या विचाराधीन आहे. तारांगण प्रकल्पाला मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी व चालना मिळावी व एक पर्यटनस्थळ विकसित व्हावे यासाठी तज्ज्ञ व नामांकित व्यक्तींची समिती स्थापन करण्याचा विचार पुढे आला. त्यानुसार प्रशासनाने एक प्रस्ताव तयार केला असून, अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यात समन्वयक, सचिव म्हणून सहायक आयुक्त, उपाध्यक्ष- शहर अभियंता, सदस्य म्हणून कार्यकारी अभियंता, संगणक प्रमुख आणि तारांगणचे व्यवस्थापक यांचा तर सल्लागार म्हणून संशोधक डॉ. ओमप्रकाश कुलकर्णी, अभियंता अविनाश शिरोडे, अपूर्वा जाखडी, खगोल मंडळाच्या सुजाता बाबर आणि प्रा. जयदीप शहा यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या समितीला तारांगणाची प्रसिद्धी करणे याबरोबरच विशेष शोसाठी तिकिटाचे दर ठरविणे, अतिथी व्याख्यातांना मानधन-मोबदला देणे, विशेष उपक्रमांसाठी खर्चाची तरतूद करणे आदि अधिकारही प्रदान करण्यात आले आहेत. सदर समितीत लोकप्रतिनिधींमधून एकाचाही समावेश करण्यात न आल्याने महासभेत त्याला विरोध होण्याची शक्यता आहे.इन्फोमहापौर हवेत पदसिद्धसमितीत अधिकार्यांचा समावेश करतानाच सदर समितीचे अध्यक्षपद हे पदसिद्ध महापौरांकडे तर सदस्यपदी स्थायी समितीच्या सभापतींना स्थान देणे अपेक्षित होते, परंतु समितीचा प्रस्ताव तयार करताना लोकप्रतिनिधींना फाटा देण्यात आल्याने नाराजीचा सूर उमटण्याची शक्यता असून दर ठरविण्याच्या अधिकारालाही विरोध होण्याची चिन्हे आहेत.