नवी दिल्ली : तैवानवरून चीन आणि अमेरिका एकमेकांविरोधात उभे ठाकले असून, चीनकडून जोरदार युद्धसराव सुरू आहे. या युद्धज्वरामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांच्या उत्पादनाशी जोडलेल्या भारतीय कंपन्यांची सध्या झोप उडाली आहे. ही भीती केवळ सेमिकंडक्टर चिपशी संबंधित आहे. कार आणि मोबाइलसह अनेक उपकरणे तयार करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सेमिकंडक्टर निर्मितीची क्षमता एकट्या तैवानची २० टक्के आहे; तर विक्रीत ९ टक्के वाटा आहे. भारतही गरजेच्या ९० टक्के चिप चीन आणि तैवानकडून आयात करतो. त्यामुळे तणाव वाढल्यास पुरवठा साखळीवर परिणाम होऊन कार आणि मोबाइलसह इतर वस्तू महाग होण्याची भीती आहे.
भारतावर किती परिणाम?
युद्धामुळे भारतावरही परिणाम होऊ शकतो. जर युद्ध झालेच तर मोबाईल, टीव्ही, लॅपटॉपसह सर्व इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ होऊ शकते. गेल्या वर्षभरात इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या किमतींत ३ वेळा वाढ झाली आहे. चिपच्या बाबतीत भारत चीनला पर्याय म्हणून तैवानकडे पाहत आहे.
भारत सेमिकंडक्टर निर्मितीत कुठे?
भारत हार्डवेअर क्षेत्रात चिप डिझाइनमध्ये उत्तम काम करत आला आहे. मात्र भारतात अजूनही चिपचे उत्पादन होत नाही. त्यामुळे आपल्याला सगळ्याच वस्तूंच्या चिपसाठी निर्यातीवर अवलंबून राहावे लागते. n यासाठी अब्जावधी रुपये खर्च केले जातात. त्यामुळे भारताने चिपसाठी आत्मनिर्भर होण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले असून, सेमिकंडक्टर निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी डिसेंबर २०२१ मध्ये ७६ हजार कोटी रुपयांची योजना मंजूर करण्यात आली आहे.
सेमिकंडक्टर चिपचा वापर कुठे?
मोबाईल फोन, डिजिटल कॅमेरा, टीव्ही, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एलईडी बल्ब, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, क्लाउड कॉम्प्युटिंग, व्हर्च्युअल रिॲलिटी, रोबोटिक्स, फाइव्ह जी तंत्रज्ञान
चिप नेमकी कशी असते?
चिपमध्ये काही नॅनोमीटरमध्ये अनेक अब्ज ट्रान्झिस्टर्स असे बसवले आणि जोडले जातात, की ही चिप पूर्ण क्षमतेने वस्तूचे काम सुरू ठेवते. उत्पादित केलेली ही चिप नंतर तपासून संबंधित वस्तूंमध्ये बसवली जाते.
अमेरिका तैवानच्या बाजूने नेमका कशामुळे?
अमेरिका-चीनमधील तणावाचा परिणाम म्हणून चिपच्या पुरवठ्यावर परिणाम होईल. अमेरिका जगभरातील एकूण सेमिकंडक्टरपैकी तब्बल २५ टक्के सेमिकंडक्टर चिपचा वापर करतो. यामुळेच चीनच्या विरोधात जाऊन अमेरिका तैवानच्या मदतीला उभा राहिला आहे. याच वेळी अमेरिकेने तैवानवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अमेरिकेतच चिपचे उत्पादन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी तब्बल ३,८२,४६० कोटी रुपयांचे अनुदान कंपन्यांना दिले आहे.