ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. २४ - हुंडाविरोधी कायदा म्हणजेच भारतीय दंड विधानातील कलम ४९८ अ संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. पत्नीने तिच्या पती आणि सासरच्या मंडळींविरोधात हुड्यांची खोटी तक्रार केली असल्यास त्या पतीला पत्नीशी घटस्फोट घेण्याचा अधिकार आहे असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
हैद्राबादमध्ये राहणा-या के. श्रीनिवास आणि के. सुनीता यांच्यात सुरु असलेल्या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने हे मत मांडले आहे. १९९५ मध्ये पत्नीने घर सोडल्यानंतर श्रीनिवास यांनी स्थानिक कोर्टात घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली होती. मात्र यानंतर त्यांची पत्नी सुनीता यांनी श्रीनिवास व त्यांच्या कुटुंबातील अन्य सात सदस्यांविरोधात हुंडाविरोधी कायदा व अन्य कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला. यामुळे श्रीनिवास व त्यांच्या कुटुंबीयांना काही महिने तुरुंगाची हवाही खावी लागली. अखेर २००० मध्ये हैद्राबादमधील न्यायालयाने श्रीनिवास व त्यांच्या कुटुंबाला निर्दोष मुक्त केले. तर कौटुंबिक न्यायालयानेही त्यांच्या घटस्फोटाला परवानगी दिली होती.
कौटुंबिक न्यायालय आणि हायकोर्टानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले. सुप्रीम कोर्टाने नुकताच या प्रकरणावर निकाल देत श्रीनिवास यांना घटस्फोट घेण्यास मंजुरी दिली. महिलेने विचारविनिमय करुनच खोटी तक्रार दाखल केली होती. पती व त्यांच्या कुटुंबाची नाचक्की व्हावी आणि त्यांना शिक्षा मिळावी हाच या तक्रारीमागचा उद्देश होता असे न्या. विक्रमजीत सेन आणि पी.सी. पंत यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. पत्नीचे असे कृत्य क्रूरपणाच ठरते असे मतही खंडपीठाने मांडले.