शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
2
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणता मुद्दा यावेळी ठरणार निर्णायक?
3
पती-पत्नीला एकमेकांच्या हेरगिरीची परवानगी नाही, मद्रास व हिमाचल हायकोर्टाचे मत
4
'ऑलिम्पिक २०३६'च्या आयोजनास सज्ज, भारताने आयओसीकडे सोपविले आशय पत्र
5
'टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियात ४-० ने जिंकणार नाही...', सुनील गावसकर यांचे धक्कादायक भाकीत
6
रणजी क्रिकेट: पृथ्वी शॉ याला मुंबईच्या संघात स्थान नाहीच, श्रेयसचं पुनरागमन
7
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
8
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
9
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
11
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
12
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
13
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
14
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
16
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
17
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
18
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
19
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
20
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...

...तर पक्षाचं निवडणूक चिन्हं फ्रीज करा, निवडणूक आयोगाचा कोर्टात प्रस्ताव; राष्ट्रवादीचा माफीनामा!

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 20, 2021 5:27 PM

राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी निवडणूक आयोगापासून लपवणे व माहिती न देणाऱ्या राजकीय पक्षांचं निवडणूक चिन्ह फ्रीज किंवा रद्द केलं जावं अशी अपील

राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी निवडणूक आयोगापासून लपवणे व माहिती न देणाऱ्या राजकीय पक्षांचं निवडणूक चिन्ह फ्रीज किंवा रद्द केलं जावं अशी अपील निवडणूक आयोगानं मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात केली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाच्या उल्लंघनप्रकरणात निवडणूक आयोगानं हा उपाय कोर्टाला सुचवला आहे. या याचिकेवरील निर्णय कोर्टानं राखून ठेवला आहे. (EC appeal to the Supreme Court election symbols of parties should be frozen for not disclosing criminal history of candidates)

सुप्रीम कोर्टानं १३ फेब्रुवारी २०२० रोजी राजकीय निवडणूक उमेदवारांच्या गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीबाबत खुलासा करण्यासंदर्भात आदेश दिले होते. कोर्टाच्या आदेशांचं पालन न करणाऱ्यांविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. याच याचिकांवर सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगानं सुप्रीम कोर्टात आपली बाजू मांडली. याचिकेत बिहारच्या २०२० सालच्या विधानसभा निवडणुकीत कोर्टाच्या आदेशांचं पालन झालं नाही असं नमूद करण्यात आलं होतं. 

न्यायाधीश आर.एफ.नरीमन आणि बीआर गवई यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी माकपाचे वरिष्ठ नेते पीव्ही सुरेंद्रनाथ यांनी कोर्टाची बिनशर्त माफी देखील मागितली. राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण होता कामा नये असा आम्ही देखील विचार करतो असं सुरेंद्रनाथ म्हणाले. त्यावर कोर्टानं केवळ माफी मागून काही उपयोग होणार नाही. कोर्टाच्या आदेशांचं पालन होणं गरजेचं आहे. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनीही कोर्टाची बिनशर्त माफी मागितली. 

राष्ट्रवादीनं २६ गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या उमेदवारांना रिंगणात उतरवलंराष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं निवडणुकीत एकूण २६ गुन्हे दाखल असलेल्या उमेदवारांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवलं, तर माकपनं गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या ४ उमेदवारांना तिकीट दिलं होतं, अशी माहिती निवडणूक आयोगाचे वरीष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह यांनी कोर्टात सांगितलं. बहुजन समाज पक्षाचे (BSP) वकिलांनी बसपानं एका गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवाराला निलंबित केल्याची माहिती यावेळी कोर्टात दिली. गुन्हेगारीचा इतिहास प्रतिज्ञापत्रात नमूद न केल्याचं लक्षात येताच आम्ही उमेदवारावर कारवाई केली, असं बसपाच्या वतीनं सांगण्यात आलं. 

'राजद'चे १०३ उमेदवार गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचेराष्ट्रीय जनता दलाकडून (राजद) या नियमाचं मोठं उल्लंघन झाल्याची माहिती निवडणूक आयोगानं कोर्टात दिली. राजदनं तब्बल १०३ गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना तिकीट दिल्याचं आयोगानं स्पष्ट केलं. तर जनता दल युनायटेडनं (जदयू) ५६ गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवलं होतं. 

निवडणूक आयोगानं याची आता कठोरपणे दखल घेण्याची गरज व्यक्त करत अशापद्धतीनं नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या राजकीय पक्षांची निवडणूक चिन्हं फ्रीज करण्याचा प्रस्ताव कोर्टासमोर ठेवला आहे. 

टॅग्स :Election Commission of Indiaभारतीय निवडणूक आयोगNCPराष्ट्रवादी काँग्रेसSharad Pawarशरद पवारSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय