कोलकाता : देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) वाढत असल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला आणखी चलनाची गरज असेल, असे रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाच्या अधिकाऱ्याने गुरुवारी नमूद केले. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये सरकारने एक हजार व ५०० रूपयांच्या नोटा रद्द केल्यानंतर व्यवहारात नोटांचे प्रमाण घटले आहे. आता जीडीपी वाढत असल्याने आणखी चलन लागेल, असे अधिकारी म्हणाला.
नोटाबंदीनंतर सरकारने ५०० रूपयांची नवी नोट चलनात आणली. परंतु, एक हजाराची रद्दच करून दोन हजारांची चलनात आणली. आता बनावट नोटांचे प्रमाण नगण्य आहे. नोटा अधिक सुरक्षित बनवण्यासाठी बँक अधिक उपाय करणार असून त्यासाठी पात्रता पूर्व निविदा काढली आहे, असे तो म्हणाला. नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्यांबद्दल दुसरा अधिकारी म्हणाला की, रिझर्व्ह बँक ठेवी स्वीकारणाºया एनबीएफसींजस लोकआयुक्त डिजिटल ओम्बड्स-मनसह नियुक्त करील. आर्थिक सहभागासाठी रिझर्व्ह बँक राष्ट्रीय धोरणाचा पाठपुरावा करीत आहे, असे अधिकारी म्हणाला. (वृत्तसंस्था)उद्योगांना सहज कर्जउद्योगांना रिझर्व्ह बँकेने सूक्ष्म, छोट्या व मध्यम उद्योगांसाठी स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीमुळे कर्ज विनाअडथळा मिळेल. यासाठी बँकेने बँका व एनबीएफसी यांच्यासोबत काम करायला सुरुवात केली आहे.