ED expose VIVO: चीनचा मोठा कट! VIVOद्वारे भारताला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न, EDचा धक्कादायक खुलासा

ED expose Chinese firm VIVO: EDने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, VIVO मोबाइल कंपनीविरुद्ध सुरू असलेला तपास हा केवळ आर्थिक गुन्ह्याशी संबंधित नसून, कंपनीने मनी लॉन्ड्रिंगच्या माध्यमातून देशाचे आर्थिक नुकसान करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

ED expose Chinese firm VIVO:अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) चीन आणि चीनी मोबाईल कंपनी व्हिव्हो (VIVO) बद्दल एक मोठा खुलासा केला आहे. ईडीने 21 जुलै रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, व्हिव्हो मोबाइल कंपनीविरुद्ध सुरू असलेला तपास हा केवळ आर्थिक गुन्ह्याशी संबंधित नाही, तर कंपनीने मनी लॉन्ड्रिंगद्वारे देशाचे मोठे आर्थिक नुकसान करण्याचा प्रयत्न केला आहे. VIVO सह इतर चिनी कंपन्यांच्या आर्थिक व्यवहारांमुळे भारताची अखंडता आणि सार्वभौमत्व धोक्यात आले असल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. 

ईडीने 119 बँक खाती गोठवली होती
व्हिव्हो मोबाईल कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेनंतर ईडीने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले, ज्यामध्ये व्हिव्हो कंपनीने आपली बँक खाती चालवण्याची परवानगी मागितली होती. ED ने चिनी फोन निर्माता कंपनी Vivo आणि GPICPL सह संबंधित इतर 23 कंपन्यांची 48 ठिकाणे शोधली होती. यादरम्यान, सूमारे 119 बँक खाती गोठवण्यात आली. या खात्यांमध्ये 465 कोटी रुपये शिल्लक होते, ज्यामध्ये Vivo India ची 66 कोटी रुपयांची मुदत ठेव आणि 2 किलो सोने होते. ईडीने आपल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला सांगितले की, त्यांच्या मनी लाँड्रिंगच्या तपासात असेही समोर आले की, जीपीआयसीएलच्या खात्यांमध्ये जमा केलेल्या 1,487 कोटी रुपयांपैकी सुमारे 1200 कोटी रुपये व्हिव्होकडे हस्तांतरित केले गेले आहेत. यापैकी 3 खाती एचडीएफसीमध्ये आणि एक खाते येस बँकेत आहे. सध्या 22 कंपन्यांची चौकशी सुरू असून, या कंपन्यांनी व्हिव्हो इंडियाला मोठ्या प्रमाणात निधी हस्तांतरित केल्याची माहिती आहे.

कमाईचा निम्मा भाग चीनला पाठवला
ईडीने प्रतिज्ञापत्रात दिलेल्या अत्यंत धक्कादायक माहितीनुसार, 1,25,185 कोटी रुपयांच्या विक्रीतून मिळालेल्या एकूण रकमेपैकी Vivo India ने 62,476 कोटी रुपये चीनला पाठवले. म्हणजेच भारतात केलेल्या व्यवसायापैकी सुमारे 50 टक्के व्यवसाय थेट चीनमध्ये हस्तांतरित करण्यात आला. ईडीने न्यायालयाला सांगितले की, त्यांच्या रडारखाली आलेल्या 22 कंपन्या एकतर परदेशी नागरिकांच्या मालकीच्या आहेत किंवा हाँगकाँगमधील परदेशी संस्थांकडे आहेत. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने दाखल केलेल्या तक्रारीवरून गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये दिल्लीच्या कालकाजी पोलिस ठाण्यात GPICPL आणि संचालक, भागधारक आणि इतरांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला, तेव्हा हे संपूर्ण प्रकरण सुरू झाले. दिल्ली पोलिसांनी नोंदवलेल्या एफआयआरनुसार, जीपीआयसीपीएल आणि त्यांच्या भागधारकांनी बनावट ओळख दस्तऐवजांचा गैरवापर केला.

तपासात ही बाब समोर आली आहे
याच प्रकरणाच्या आधारे ईडीने यावर्षी 2 फेब्रुवारी रोजी पीएमएलएचा गुन्हा दाखल केला होता. जीपीआयसीपीएलच्या संचालकांनी दिलेले पत्ते त्यांचे नसून ते सरकारी इमारत आणि वरिष्ठ नोकरशहाचे घर असल्याचे तपासात समोर आल्याने तपासात आरोप खरे असल्याचे ईडीने न्यायालयाला सांगितले. ईडीने आतापर्यंत केलेल्या तपासात असे समोर आले आहे की, जीपीआयसीपीएलचे संचालक बिन लू व्हिव्होचे माजी संचालक होते. 2014-15 मध्ये विवोचा समावेश झाल्यानंतर बिन लूने एकाच वेळी विविध राज्यांमध्ये 18 कंपन्या सुरू केल्या. यात आणखी 4 चायनीज नागरिकांचाही समावेश आहे.