शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला केवळ 10 जागांवरच मानावं लागलं समाधान; कुठे कोण जिंकलं? बघा संपूर्ण लिस्ट
2
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: PM नरेंद्र मोदींच्या महाराष्ट्रात १० प्रचारसभा; भाजपासह महायुतीचे किती उमेदवार विजयी झाले?
3
नांदेड लोकसभा पोटनिवडणुकीत मोठी उलथापालथ; शेवटच्या फेरीत काँग्रेसने मारली बाजी
4
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: लाडक्या बहिणींची नारीशक्ती, भीमशक्तीमुळे महायुतीचा ऐतिहासिक महाविजय: रामदास आठवले
5
महाराष्ट्रात भाजपने 148 पैकी 132 जागा जिंकल्याच कशा? काँग्रेसने उपस्थित केला प्रश्न...
6
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: “विधानसभा पराभवावर चिंतन करु, जनतेच्या प्रश्नासाठी काँग्रेस काम करत राहील”: नाना पटोले
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : महाराष्ट्रात ओवेसींचं '15 मिनिट'चं राजकारण 'फुस्स'; AIMIM चे 16 पैकी 15 उमेदवार पराभूत
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : बाळासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चव्हाण ते नवाब मलिक...; या 17 मोठ्या नेत्यांना चाखावी लागली पराभवाची धूळ...!
9
'माझे परममित्र देवेंद्रजी फडणवीस...', दणदणीत विजयानंतर PM मोदींनी केले अभिनंदन
10
मुस्लिमबहुल मतदारसंघात भाजपचा हिंदू शिलेदार विजयी; विरोधात 11 मुस्लिम उमेदवार...
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: आम्ही निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार शिंदेंना दिलेत: दीपक केसरकर यांची माहिती
12
काही लोकांनी दगाफटका करून अस्थिरता निर्माण केली, पण महाराष्ट्राने शिक्षा दिली; मोदींचा घणाघात
13
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: “जनतेचाही विश्वास बसलेला नाही, विधानसभा निकाल अविश्वसनीय, अनाकलनीय व अस्वीकार्ह”: काँग्रेस
14
ओवेसींच्या AIMIM ने महाराष्ट्रात खाते उघडले, 'हा' उमेदवार अवघ्या 75 मतांनी विजयी...
15
महायुतीच्या विजयाने बिहारच्या आगामी निवडणुकीची पायाभरणी केली- चिराग पासवान
16
साकोलीत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा २०८ मतांनी निसटता विजय
17
Sharad Pawar: शरद पवारांच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग; पुणे जिल्ह्यात अवघ्या एका जागेवर तुतारी वाजली, दिग्गज पराभूत!
18
डमी उमेदवारामुळे रोहित पवारांची सीट आलेली धोक्यात; अखेर कर्जत-जामखेडचा निकाल जाहीर...
19
राज ठाकरेंमुळे आदित्य ठाकरेंची आमदारकी वाचली; गेल्यावेळी थेट पाठिंबा, यावेळी...
20
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: महायुतीची त्सुनामी, मविआसह मनसेलाही तडाखा; राज ठाकरेंचे एकाच वाक्यात भाष्य, म्हणाले...

पर्यावरण संरक्षण कायदा खिळखिळा करण्याचा घाट

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 12, 2020 4:10 AM

३४ वर्षांनंतर प्रथमच तरतुदींमध्ये कपात; निसर्ग संपवून अनियंत्रित विकासाला पायघड्या घालण्याचा डाव

- गजानन दिवाणऔरंगाबाद : १९८६ साली भारतात आलेला पर्यावरण संरक्षण कायदा चार टप्प्यांमध्ये वेगवेगळ्या तरतुदींद्वारे बळकट करण्यात आला. आता ३४ वर्षांनंतर प्रथमच तरतुदींमध्ये कपात करून हा कायदा खिळखिळा करण्याचा घाट घातला जात आहे.१९८६ साली जन्माला आलेला हा कायदा माहीत व्हायलाच चार वर्षे गेले. पुढील चार वर्षांत या कायद्यातील त्रुटी काही लोकांच्या लक्षात आल्या. स्थानिक लोकांना विश्वासात न घेता प्रकल्प येत असल्याने गंगा प्रदूषण, कोळसा खाणींविरोधात ठिकठिकाणी आंदोलने झाली. त्यामुळे १९९४ साली पहिला अध्यादेश काढण्यात आला. कुठलाही प्रकल्प येत असताना स्थानिक लोकांचे ऐकले पाहिजे, या भावनेतून जनसुनावणीचा जन्म झाला. पुढे २००६ मध्ये दुसरा अध्यादेश आला. आधीपेक्षा जास्त तरतुदी यात केलेल्या दिसतात. प्रकल्पांना परवानगी देणारी एकच समिती होती आणि ती दिल्लीत बसायची. त्यामुळे २००६ मध्ये ए आणि बी अशा दोन श्रेणी करण्यात आल्या. त्यामुळे ए प्रकल्पाची परवानगी दिल्लीतून तर बी प्रकल्पांची परवानगी राज्यातून दिली जाऊ लागली. वन आणि वन्यजीव याबाबत आवश्यक त्या ठिकाणी संबंधित परवानगी आवश्यक करण्यात आली. त्यामुळे राज्य महामार्गासारखे प्रकल्पदेखील यात समाविष्ट झाले. तर राज्य स्तरावरील समितीला अधिकचे अधिकार देण्यात आले. पुढे २०१० साली पर्यावरण संरक्षण कायद्यात किरकोळ बदल करण्यात आले.वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये मोठा घोळनव्या मसुद्यात वेगवेगळ्या श्रेणी वाढविण्यात आल्या आहेत. हाच सर्वात मोठा घोळ असल्याचे वन्यजीव मंडळाचे सदस्य किशोर यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.आता १०० कि.मी. लांब आणि ७० मीटर रुंदीचा नॅशनल किंवा एक्स्प्रेस वे असेल तरच तो ए श्रेणीमध्ये येईल. त्यामुळे मोठ्या रस्त्यांनाच पर्यावरण परवानगी घ्यावी लागेल. शिवाय १०० कि.मी.च्या रस्त्याचे दोन-तीन तुकडे करून दाखविल्यास त्यातलाही अडसर दूर होणार आहे.महामार्ग एखाद्या जंगलातून, व्याघ्र प्रकल्पातून वा अभयारण्यातून जाणार असेल तरी त्याला वेगळी श्रेणी दिली गेली नाही. म्हणजे खुल्या मार्गावरून जाणारा रस्ता आणि जंगलातून जाणारा रस्ता नव्या मसुद्यात एकाच श्रेणीत असेल.आधी ५० हेक्टरवरील प्रकल्प ए श्रेणीत होता. आता ही मर्यादा १०० हेक्टरची केली आहे. त्यामुळे १०० हेक्टर क्षेत्रापर्यंतच्या प्रकल्पांना राज्य स्तरावरच परवानगी दिली जाईल.धरणांमधील, नद्यांमधील उत्खनन आता बी-२ श्रेणीमध्ये टाकले. यातून स्थानिक पातळीवर तातडीने परावानग्या मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे नद्यांची जैवविविधता संपून जाईल.नदी खोऱ्यातील प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आधी १५ वर्षांची अट होती. ती आता ५० वर्षांची प्रस्तावित केली आहे. याचा अर्थ उशीर झाला तरी पुढील ५० वर्षे हे प्रकल्प रद्द करता येणार नाहीत.

टॅग्स :environmentपर्यावरण