शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महायुतीचा मुख्यमंत्री कोण?, अमित शाहांनी दिले संकेत; एका विधानानं चर्चांना उधाण
2
Maharashtra Election 2024: "माफी मागा, अन्यथा...", डी के शिवकुमार यांचा महायुतीच्या नेत्यांना इशारा
3
"जातीजातीत समाज विखुरला जावा; SC, ST, OBC समाज एकजूट राहू नये हा काँग्रेसचा डाव"; मोदींचा हल्लाबोल
4
"तुमचा शत्रू जमिनीच्या मार्गाने येतोय"; राज ठाकरेंनी कुणाला दिला इशारा?
5
G-NCAP मध्येही खळबळ उडाली! मारुतीच्या नवी डिझायरला ५ स्टार सेफ्टी रेटिंग; टाटाला मोठा धक्का
6
...तर कोकणातील ३ जिल्हे अख्खा महाराष्ट्र पोसू शकतात; राज ठाकरेंचं कळकळीचं आवाहन
7
UPI पेमेंटसाठी इंटरनेटची गरज भासरणार नाही, 'या' फीचरद्वारे लगेच होणार पेमेंट; काय आहे लिमिट?
8
'महायुतीचे सरकार बनवायचे, देवेंद्र भाऊंना विजयी करायचे'; अमित शाहांनी पहिलीच सभा गाजवली, विरोधकांवर तोफ डागली
9
अब्जाधीश उद्योगपती चिरतरूण राहण्यासाठी करतो दररोज १८ तासांचा उपवास, डाएटमध्ये काय-काय?
10
ओळीने फ्लॉप सिनेमे देणारा अभिनेता आता ४१ व्या वर्षी पुन्हा आजमावणार बॉलिवूडमध्ये नशीब
11
SBI Q2 Results : दुसऱ्या तिमाहीत २८% नं वाढला SBI चा नफा, अपेक्षेपेक्षा अधिक; शेअरची स्थिती काय?
12
"एक हैं तो सेफ हैं"; पंतप्रधान मोदींची नवी घोषणा; म्हणाले, "आपल्याला एकत्र राहून..."
13
होणाऱ्या नवऱ्यासोबत फोनवर बोलत घराबाहेर पडली अन् जंगलात जाऊन...
14
महाविकास आघाडीच्या या कृत्याला जनता माफ करणार नाही; PM नरेंद्र मोदींचा हल्लाबोल
15
PM Vidyalaxmi Scheme : काय आहे पीएम विद्यालक्ष्मी योजना? यासाठी कोण अर्ज करू शकतो? जाणून घ्या...
16
व्होट जिहादच्या मुद्द्यावरुन राजकारण तापलं; किरीट सोमय्यांची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार
17
देवेंद्र जी, आप भी चुनाव लड रहे है... मोदींनी नाव घेताच देवेंद्र फडणवीस धावत आले, धुळ्यातील सभेत काय घडलं?
18
Wipro ला मिळाल्या २ ब्लॉक डील्स; ८.५ कोटी शेअर्सचं ट्रान्झॅक्शन; शेअर्सवर काय परिमाम होणार?
19
SA vs IND : ऋतुराज गायकवाडला पुन्हा का वगळलं? भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवचं मोठं विधान
20
ट्रम्प यांची एक घोषणा आणि Waaree Energies Shares आपटले; २ दिवसांत १०% ची घसरण

आठ राज्यांत हिंदूंना हवा अल्पसंख्याक दर्जा, सुप्रीम कोर्टाने याचिका ऐकण्यास दिला नकार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 11, 2017 5:03 AM

आठ राज्यांमध्ये हिंदुंना अल्पसंख्य दर्जा देण्याचा केंद्र सरकारला आदेश द्यावा, या याचिकेवर विचार करायला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला

नवी दिल्ली : आठ राज्यांमध्ये हिंदुंना अल्पसंख्य दर्जा देण्याचा केंद्र सरकारला आदेश द्यावा, या याचिकेवर विचार करायला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने निर्णय घ्यावा, असा हा विषय असून, याचिकाकर्त्याने त्याच्याकडे हा विषय उपस्थित करावा.या याचिकेत जम्मू-काश्मीर, पंजाब, लक्षद्वीप, मिझोराम, नागालँड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आणि मणिपूर या आठ राज्यांत हिंदुंना अल्पसंख्याकाचा दर्जा दिला जावा, अशी विनंती केली. अश्विनीकुमार उपाध्याय यांच्या या याचिकेत वरील राज्यांत हिंदू हे अल्पसंख्य आहेत.केंद्र सरकारने अल्पसंख्य विद्यार्थ्यांना तांत्रिक शिक्षणासाठी २० हजार शिष्यवृत्ती उपलब्ध केल्या आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये मुस्लीम ६८.३० टक्के असून, सरकारने ७५३ शिष्यवृत्यांपैकी ७१७ मुस्लीम विद्यार्थ्याना दिल्या आहेत, परंतु एकाही हिंदू विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.केंद्र सरकारने १९९३मध्येजारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार मुस्लीम, ख्रिश्चन्स, शिख, बौद्ध आणि पारसी यांना भारतात अल्पसंख्याकाचा दर्जा दिला गेला आहे व २०१४ मध्ये या यादीत जैनांचाही समावेश केला गेला.कोणत्या राज्यात किती प्रमाणसन २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेचा हवाला देऊन याचिकेत म्हटले आहे की, ८ राज्यांत हिंदू अल्पसंख्य आहेत. लक्षद्वीप २.५ टक्के, मिझोराम २.७५, नागालँड ८.७५, मेघालय ११.५३, जम्मू व काश्मीर २८.४४, अरुणाचल प्रदेश २९, मणिपूर ३१.९० व पंजाब३८.४० टक्के.मुस्लीम लक्षद्वीपमध्ये ९६.२०, जम्मू व काश्मीरमध्ये ६८.३०, आसाम ३४.२०, पश्चिम बंगाल २७.५, केरळ २६.६०, उत्तर प्रदेश १९.३०आणि बिहार १८ टक्के आहेत.

टॅग्स :Courtन्यायालयSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय