नवी दिल्ली - राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सेवेतून मुक्त करण्याची इच्छा जाहीर केल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात पडद्याआड काही घडामोडी घडत आहेत. दुसरीकडे राज्य मंत्रीमंडळाच्या विस्तारावरुनही शिंदे गट आणि भाजपात नाराजीचा सूर असल्याची चर्चा आहे. त्यात, पार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राजधानी दिल्लीत जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. त्यामुळे, या भेटीत नेमकं काय ठरलंय, राज्य मंत्रीमंडळाचा विस्तार नक्की मानायचा का, अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहेत.
दिल्लीमधील नॉर्थ ब्लॉक येथील केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांच्या कार्यालयात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि भाजपाचे महाराष्ट्रातील नेते एकत्र आले आहेत. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी बोलाविलेल्या सहकार क्षेत्रासंबंधीच्या बैठकीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे एकत्र आल्याचे बोलले जात आहे. मात्र सहकार क्षेत्रासोबतच इतर सर्वच चर्चा होतील, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी टीव्ही ९ वृत्तवाहिनीशी बोलताना दिली. इतर चर्चांमध्ये राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची पद सोडण्याची इच्छा आणि मंत्रिमंडळाचा विस्तार हे विषय महत्त्वाचे आहेत. दरम्यान, “राज्यपालांच्या इच्छेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निर्णय घेतील.’, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात ६ महिन्यापूर्वी सत्तांतर घडले. महाविकास आघाडी सरकार कोसळले अन् एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनले. राज्यात शिंदे-फडणवीस जोडीचे सरकार आले. या सरकारचा पहिला मंत्रिमंडळ विस्तार होण्यासाठी ३० दिवसांची वाट पाहावी लागली. त्यानंतर राज्य सरकारचा पहिला मंत्रिमंडळ शपथविधी सोहळा पार पडला. यात अनपेक्षितपणे अनेकांना डच्चू देण्यात आला. त्यानंतर दुसऱ्या मंत्रिमंडळ विस्तारात संधी मिळेल या अपेक्षेवर अनेक नेते आहेत. दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराला कुठलीही कायदेशीर अडचण नसल्याचं स्पष्ट केले. तसेच, योग्यवेळी हा विस्तार आम्ही करू. शक्यतो मंत्रिमंडळाचा विस्तार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वीच करायचा आहे, असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. त्यामुळे २७ फेब्रुवारीपर्यंत शिंदे-फडणवीस सरकारच्या दुसऱ्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची दाट शक्यता आता वर्तवण्यात येत आहे.