नवी दिल्ली - उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारविरोधात बंड पुकारणाऱ्या बंडखोर आमदारांनी ठाकरे आपण ठाकरे सरकारचा पाठिंबा काढल्याचा दावा केला आहे. सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेमधून बंडखोर शिंदे गटाने हा दावा केला आहे. आमच्याकडे दोन तृतियांश आमदारांचा पाठिंबा आहे. ३८ आमदारांनी ठाकरे सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे. त्यामुळे हे सरकार अल्पमतात असल्याचा दावा बंडखोर शिंदे गटाने याचिकेत म्हटले आहे. याच दरम्यान शिंदे गटात असलेले अपक्ष आमदार आशिष जयस्वाल (Ashish Jaiswal) यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे.
गुवाहाटीमध्ये असलेल्या आशिष जयस्वाल (Uddhav Thackeray) यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना काही सवाल केले आहेत. "तुम्ही वर्षा सोडलं, तुम्ही मंत्रालयात जात नाही आणि मातोश्रीत कोणाला एन्ट्री नाही. मग राज्य कोण चालवतंय?" असं म्हटलं आहे. एबीपी माझाशी संवाद साधताना त्यांनी हा सवाल केला आहे. आशिष जयस्वाल यांच्या विरोधात रामटेकला निषेध सभा घेण्यात येणार आहे. यावर जयस्वाल यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मी तुमच्या पक्षात आहे का की तुम्ही माझा निषेध कराल? मी अपक्ष आहे, मला संविधानाने अधिकार दिला आहे की मी कुठेही जाऊ शकतो. मी 2019 ला बंडखोर होतो, आज नाही. तेव्हा माझ्या निषेध सभा घ्यायच्या होत्या, तेव्हा घेतल्या का? तेव्हा तर तुम्ही भाजप-शिवसेनेसाठी घेतल्या. आज काय निषेध करता, असं म्हटलं आहे.
आशिष जयस्वाल यांनी काही महिन्यांपूर्वी नाराजीचा सूर आवळला होता. मंत्र्यांकडून निधी वाटपात भेदभाव होत आहे. आमदारांच्या मतदारसंघात दुसऱ्यांच्या शिफारसीवर निधी दिला जात आहे, असे सांगत निधी वाटपात मंत्र्यांची दादागिरी सहन करणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला होता. ही काही माझी एकट्याची तक्रार नसून बहुतांश आमदारांची तक्रार आहे. काँग्रेसच्या आमदारांनीही तक्रारींवर सही केली आहे. सर्व आमदारांना सारखा न्याय मिळाला पाहिजे. काहींना झुकते माप व काहींवर अन्याय हे होऊ देणार नाही. सर्व आमदारांच्या भरवशावर विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला जातो. त्या आमदारांना नियमानुसार निधी देणे आवश्यक आहे असं म्हटलं होतं.
मंत्र्यांकडून असमान निधी वाटपात काही आर्थिक व्यवहार तर झाला नाही ना, अशी शंकाही आशिष जयस्वाल यांनी उपस्थित केली होती. कुठल्याही आर्थिक व्यवहारातून निधी वितरित करण्यात आला असेल तर ते आम्हाला मान्य नाही, अशा सर्व मंत्र्यांची पोलखोल करू, असा इशाराही त्यांनी दिला होता. जयस्वाल यांचे हे आरोप गंभीर असून यामुळे महाविकास आघाडीतील मंत्री आर्थिक व्यवहारातून निधी वितरित करतात का, असा प्रश्न निर्माण झाला होता.