शहरं
Join us  
Trending Stories
1
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
2
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
3
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
4
RSA vs IND : दक्षिण आफ्रिकेनं टॉस जिंकला, टीम इंडिया सेट करणार टार्गेट!
5
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
6
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
7
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
8
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष
9
Maharashtra Election 2024: गडचिरोलीत किती ही बंडखोरी; कोणाच्या हाती आमदारकीची दोरी?
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : अमित शाहांच्या विधानावरुन नवा वाद,संभाजीराजे छत्रपतींनी घेतला आक्षेप; नेमकं प्रकरण काय?
11
Maharashtra Election 2024: लोकसभेला 62 पैकी 43 मतदारसंघात काँग्रेसला मताधिक्य; विदर्भातील लढतीचं गणित कसं?
12
AUS A vs IND A : ऑस्ट्रेलियात टीम इंडियाविरुद्ध चिटिंग? व्हिडिओ होतोय व्हायरल
13
सीबीआयने अधिकाऱ्याला लाच घेताना पकडले, घरात धाड टाकली, रोकडचा डोंगर सापडला
14
चॅम्पियन्स ट्रॉफी पाकिस्तानात होईल आणि भारतही येईल, आता कमीपणा नाही; PCB अध्यक्षांची प्रतिक्रिया
15
'आम्ही भारताला फक्त शस्त्र विकत नाही, आमचं नातं विश्वासावर टिकून आहे', पुतिन स्पष्ट बोलले
16
Athiya Shetty-K L Rahul: अथिया शेट्टीने दिली गुडन्यूज, लग्नानंतर एका वर्षातच पाळणा हलणार; शेअर केली पोस्ट
17
सरन्यायाधीशांचा आज शेवटचा वर्किंग डे; सुप्रीम कोर्टात 'असं' काय घडलं, सगळेच हसले
18
उद्धव ठाकरेंची मशाल घराघरांत-समाजासमाजात आग लावणारी; CM एकनाथ शिंदेंचा हल्लाबोल
19
"कॉम्प्रोमाईज करणारा पुढे यशस्वी होतो"; मुख्यमंत्रीपदाबाबत बोलताना अजितदादा म्हणाले, "आमचं टार्गेट..."
20
आवडत्या जागी फिल्डिंग न दिल्याने रुसून बसला; मग 'मुंबई इंडियन्स'च्या माजी खेळाडूला संघाने 'बसवला'

शिंदे-ठाकरे वाद! दीड तासांच्या सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाचा १० मिनिटे ब्रेक 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 27, 2022 12:16 PM

आमदारांच्या अपात्रतेबाबत मूळ याचिका कोर्टात प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगानं कुठलाही निर्णय घेऊ नये अशी वारंवार मागणी ठाकरे गटाच्या वकिलांनी कोर्टात केली.

नवी दिल्ली - खरी शिवसेना कुणाची यावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यात वाद सुरू आहे. याबाबत निवडणूक आयोगाकडेही दोन्ही गटाने दावा केला आहे. शिंदे-ठाकरे या वादाबाबत सुप्रीम कोर्टात आज घटनापीठाकडे सुनावणी घेण्यात आली. एखाद्या गटाला मान्यता नसेल तर त्यावर निवडणूक आयोग कसा निर्णय घेऊ शकतो असा सवाल ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी कोर्टात उपस्थित केला. 

आमदारांच्या अपात्रतेबाबत मूळ याचिका कोर्टात प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगानं कुठलाही निर्णय घेऊ नये अशी वारंवार मागणी ठाकरे गटाच्या वकिलांनी कोर्टात केली. १९ जुलैच्या स्थितीनुसार कोर्टाला निर्णय घ्यावा लागेल. विलीनकरण हा एकमेव मुद्दा आहे अशी बाजू ठाकरे गटाच्या वकिलांनी कोर्टात मांडली. त्यात अपात्रतेचा मुद्दा विधिमंडळाचा आहे. आयोगाला राजकीय पक्षाबाबत निर्णय घ्यायचा आहे असं कोर्टाने म्हटलं. या प्रकरणात १ तासांहून अधिक काळ सुनावणी सुरू होती.

या सुनावणीत ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी १९७१ च्या सादिक अली प्रकरणाचा दाखला देण्यात आला. अभिषेक मनु सिंघवी यांचा युक्तिवाद झाल्यानंतर घटनापीठानं १० मिनिटांचा ब्रेक घेतला आहे. ५ न्यायमूर्तीचं हे घटनापीठ आहे. शिंदे गट- ठाकरे गटात आतापर्यंत ठाकरे गटाने युक्तिवाद केला आहे. अद्याप शिंदे गट आणि निवडणूक आयोगाला युक्तिवाद सादर करायचा आहे. त्यामुळे या सुनावणीला विलंब होणार आहे. 

आतापर्यंत काय घडलं?कपिल सिब्बल म्हणाले की, फुटीर गटानं बाजूला होऊन अशापद्धतीने कोणतंही सरकार उलथवता येईल. त्यामुळे सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय होणे गरजेचे आहे. २९ जूननंतर नव्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी पार पडला. सध्या विधानसभा अध्यक्ष त्यांचेच असल्याने ते निर्णय कसा घेतील? चिन्हाबाबत निर्णय गटाला मान्यता देऊ शकत नाही. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत शिंदे गटाने व्हिप धुडकावत भाजपाला मतदान केले. हा सगळा घटनाक्रम २९ जूननंतरचा आहे. २९ जूनला सुप्रीम कोर्टानं अपात्रतेवर स्थगिती दिली होती असं त्यांनी म्हटलं. तर त्यावर राजकीय पक्षाची व्याखा कुठल्याही घटनेत उल्लेख मिळत नाही. शिंदे गट विधिमंडळ पक्षाचे सदस्य की राजकीय पक्षाचे सदस्य म्हणून कोणत्या भूमिकेतून आयोगाकडे गेले? अशी टीप्पणी कोर्टाने केली. 

शिंदे गटाला कारवाईपासून वाचायचं असेल तर त्यांना इतर पक्षात विलीन व्हावं लागेल. परंतु कागदोपत्री त्यांनी विलीनकरणाबाबत शिंदे गटाने निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे दहाव्या सूचीनुसार त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई व्हायला हवी. दोन तृतीयांश गट फुटला तरी त्यांना स्वतंत्र अस्तित्व ठेवता येत नाही. त्यांना इतर पक्षात विलीन व्हावे लागते असा युक्तिवाद वारंवार ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात मांडला. तर बहुमत आमच्या बाजूने आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने आम्हाला पाठिंबा मिळत आहे त्यामुळे मूळ पक्ष आमचाच आहे असा दावा शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला आहे.  

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयEknath Shindeएकनाथ शिंदेUddhav Thackerayउद्धव ठाकरेShiv Senaशिवसेना