Eknath Shinde Vs Shiv Sena in Supreme Court LIVE: राज्यातील सत्ता संघर्षाच्या पेचावर सुप्रीम कोर्टात ऐतिहासिक सुनावणीला आज सुरुवात झाली. यात तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं आज शिवसेना, शिंदे गट आणि राज्यपालांच्या वतीनं बाजू मांडणाऱ्या वकीलांचा युक्तीवाद ऐकून घेत या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी होणार असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे राज्यातील सत्तापेच अजूनही कायम असून १ ऑगस्टपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली गेली आहे. यावेळी सरन्यायाधीशांनी काही महत्वाच्या बाबींची नोंद केली आहे.
सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीचे LIVE UPDATES येथे क्लिक करा
सरन्यायाधीश एनव्ही रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी आणि हिमा कोहली यांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी पार पडली आहे. घटनात्मकरित्या हे प्रकरण अत्यंत महत्वाचं आणि गुंतागुतीचं असल्यानं यापेक्षा मोठ्या खंडपीठाची गरज भासेल असं वाटतंय, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी यावेळी केली आहे. पण सध्यातरी तसे कोणतेही आदेश देण्यात आलेले नाहीत असंही ते पुढे म्हणाले आहेत. दुसरीकडे न्यायाधीशांनी दोन्ही पक्षकारांना २७ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र कोर्टात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता १ ऑगस्ट रोजीच्या सुनावणीकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
कोर्टात नेमकं काय घडलं?शिवसेनेच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद केला, जर हे प्रकरण मान्य केले तर या देशातील प्रत्येक निवडून आलेले सरकार पाडले जाऊ शकते. राज्य सरकारे पाडता आली तर लोकशाही धोक्यात आहे, अशी सुरुवात करत कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या बाजूनं जोरदार युक्तीवाद केला. तर शिंदे गटाकडून विधिज्ञ हरिश साळवे यांनी घटनेचं कोणत्याही प्रकारचं उल्लंघन झालेलं नसल्याचा दावा केला. तसंच त्यांनी आणखी कागदपत्र सादर करण्यासाठी आठवडाभराची वेळ कोर्टाकडे मागितली.
दोघांनीही प्रतिज्ञापत्र द्या, गरज भासल्यास प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे देऊ; सरन्यायाधीशांचे निर्देश
एकनाथ शिंदे पक्षप्रमुखांसारखे कसं वागू शकतात? प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना राज्यपालांनी शपथ देणे अयोग्य आहे. पक्षाची बैठक बोलावण्याचा अधिकार शिंदेंना नाही असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. तर पक्षात आवाज उठवलं तर चुकीचं काय असा युक्तीवाद हरीश साळवे यांनी केला आहे. पक्षात फुट देखील पडलेली नाही. यांना पक्षांतर बंदीचा कायदा लागू होत नाही, असं हरिश साळवी यांनी म्हटलं.
गटनेतेपदावरुन जोरदार वादगटनेता बदलण्यावरून ही जोरदार युक्तीवाद झाला. शिंदे यांचं बंड झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ठाकरेंनी तातडीची पावलं उचलत शिंदे यांना गटनेतेपदावरून हटवलं होतं. तसेच त्या ठिकाणी अजय चौधरी यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यावर गटनेता बदलणं हा पक्षाचा अंतर्गत विषय आहे, असं मत कोर्टाने नोंदवलं आहे. पण त्यासोबतच सदस्यांना जर गटनेता बदलावासा वाटत असेल तर तो त्यांच्या अधिकार असून गटनेत्याबाबत काही तक्रारी असतील तर त्यात सभापतींनी लक्ष देणं गरजेचं असल्याचंही कोर्टानं म्हटलं. एखाद्या गटाला आपला नेता बदलावा वाटत असेल तर त्यात गैर काय असा युक्तिवाद हरीश साळवे यांनी केला. मात्र कुठेतरी दूर बसून मी नेता आहे सांगणं हे कुठल्या तत्वात बसतं असा युक्तिवाद ठाकरेंची बाजू मांडणारे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला.