वृद्ध जोडप्यानं 44 वर्षांनंतर घेतला घटस्फोट, पतीनं ₹3 कोटीला जमीन विकून केली तडजोड; पण ठेवली एक अट
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 17, 2024 12:03 IST2024-12-17T12:02:52+5:302024-12-17T12:03:55+5:30
यासंदर्भात बोलातना 70 वर्षीय पतीने म्हटले आहे की, आपली 73 वर्षीय पत्नी मानसिक छळ करते आणि आपण याला कंटाळलो आहोत.

वृद्ध जोडप्यानं 44 वर्षांनंतर घेतला घटस्फोट, पतीनं ₹3 कोटीला जमीन विकून केली तडजोड; पण ठेवली एक अट
बेंगळुरूतील अभियंता अतुल सुभाष यांनी पत्नीसोबतचे संबंध बिघडल्यानंतर आत्महत्या केल्याची घटना ताजी असतानाच, आता हरियाणातून घटस्फोटाचे एक अनोखे प्रकरण समोर आले आहे. येथील कर्नाल जिल्ह्यातील एका जोडप्याने आपले 44 वर्षांचे वैवाहिक जीवन संपुष्टात आनले आहे. यात पतीने 73 वर्षीय महिलेला 3 कोटी रुपये दिले आहेत. 18 वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर या वृद्ध जोडप्याने हा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात बोलातना 70 वर्षीय पतीने म्हटले आहे की, आपली 73 वर्षीय पत्नी मानसिक छळ करते आणि आपण याला कंटाळलो आहोत.
सेटलमेंटची रक्कम चुकवण्यासाठी पतीनं शेत विकलं -
ही तडजोड करण्यासाठी पतिला आपली शेतजमीन विकावी लागली आहे. यानंतर पतिने संबंधित महिलेला 3 कोटी रुपये दिले. यानंतर पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने दोघांच्या घटस्फोटाला मंजुरी दिली. 27 ऑगस्ट 1980 रोजी या दोघांचे लग्न झाले होते. त्यांना दोन मुली आणि एक मुलगा आहे. सुमारे 25 वर्षे हे नाते अत्यंत चांगल्या प्रकारे टिकले. मात्र नंतर या जोडप्यात कटुता निर्माण होऊ लागली. ते जोडपे 8 मे 2006 पासून वेगळे राहत होते. यानंतर पतीने 2013 मध्ये मानसिक छळाचा आरोप करत घटस्फोटाची केस दाखल केली. मात्र, त्यांचा अर्ज फेटाळला गेला. यानंतर पती उच्च न्यायालयात पोहोचला.
उच्च न्यायालयात 11 वर्षे खटला चालल्यानंतर, पतीने पत्नीच्या उदरनिर्वाहासाठी 3 कोटी रुपये दिले आणि त्याना घटस्फोट मिळाला. या तडजोडीची रक्कम रोख, डिमांड ड्राफ्ट, सोने आणि चांदीच्या स्वरुपात दिली जाणार आहे. आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार, ही रक्कम फेडण्यासाठी वृद्धाने 2.16 कोटी रुपयांची जमीन विकली आहे.
याशिवाय, वृद्धाने 50 लाख रुपये रोख स्वरुपात दिले आहेत. हे पैसे पीक विकून जमवण्यात आले होते. तसेच, ते 40 लाखांचे दागिनेही देत आहे.
महत्वाचे म्हणजे, संबंधित वृद्ध व्यक्तीचा मृत्यू झाला तरीही पत्नी आणि तिच्या मुलांचा मालमत्तेवर कोणताही हक्क राहणार नाही, असेही या करारात म्हणण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुधीर सिंग आणि न्यायमूर्ती जसजित सिंग बेदी यांनी हा निर्णय दिला.