- बाळकृष्ण परब लोकसंख्येच्या दृष्टीने देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी रणशिंग फुंकले गेले आहे. प्रचंड बहुमतासह पाच वर्षे उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदाची धुरा सांभाळणारे योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा आणि छोट्या मोठ्या पक्षांची मोट बांधत उभे राहिलेले अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी पक्ष यांच्यात यावेळी थेट लढत होणार असल्याचे चित्र दिसत आहे. सर्वसामान्यपणे उत्तर प्रदेशात भाजपा, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि काँग्रेस या चार पक्षांमध्ये गेल्या २०-२५ वर्षांत मुख्य लढत होत आली आहे. मात्र काँग्रेसच्या जनाधारात झालेली मोठी घट आणि २००७ मध्ये स्पष्ट बहुमतासह सत्तेत आलेला बसपा अद्याप सक्रिय न झाल्याने यावेळी भाजपा आणि सपामध्येच मुख्य लढत होण्याची शक्यता आहे. मात्र उत्तर प्रदेशची यावेळची निवडणूक दुरंगी दिसत असली तरी जातीधर्माच्या राजकारणाचा वरचष्मा असलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये छोट्या पक्षांचे उपद्रवमूल्यही महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
२०१४ मध्ये देशात आलेल्या मोदीलाटेमध्ये उत्तर प्रदेशात भाजपाने आपले गतवैभव प्राप्त केले. त्यानंतर २०१७ ची विधानसभा आणि २०१९ च्या लोकसबा निवडणुकीत भाजपाने हे यश टिकवले. तर २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवणाऱ्या समाजवादी पक्षाची २०१४ ची लोकसभा, २०१७ ची विधानसभा आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत दाणादाण उडाली होती. मात्र त्या धक्क्यातून अखिलेश यादव यांनी समाजवादी पक्षाची जोरदार बांधणी केली आहे. त्यांनी वडिलांच्या सावलीतून पक्षाला पूर्णपणे बाहेर काढताना भाजपाला थेट टक्कर देण्यासाठी सक्षम केलं आहे. त्यामुळे आमने-सामनेच्या लढाईत समाजवादी पक्ष कशी कामगिरी करतो, याकडे याकडे सर्वांचं लक्ष असेल.
उत्तर प्रदेशातील ३५ वर्षांपासूनची परंपरा मोडीत काढत सत्ता राखण्याचे भाजपासमोर आव्हान आहे. तसेच या मार्गात नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि योगी आदित्यनाथ यांना समाजवादी पक्षच मुख्य अडथळा वाटत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हिंदुत्व आणि विकासाचा मेळ साधत भाजपाने आपल्या प्रचार अभियानाला सुरुवात केली आहे. उत्तर प्रदेशातील छोट्या पक्षांची उपयुक्तता माहिती असल्याने अपना दल (सोनेलाल) आणि निषाद पार्टी या पक्षांना भाजपाने सोबत घेतले आहे. तर दुसरीकडे अखिलेश यादव यांनीही राष्ट्रीय लोक दल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आणि शिवपाल यादव यांच्या प्रगतीशील समजवादी पार्टी (लोहिया) या पक्षांशी आघाडी केली आहे. त्याशिवाय अरविंद केजरीवाल यांचा आप, असदुद्दीन ओवैसींचा एमआयएम, ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रेस आणि नितीश कुमार यांचा संयुक्त जनता दल हे पक्षही स्वतंत्रपणे आपलं भविष्य आजमावर आहेत. त्यांच्यापैकी काहींच्या जागाही निवडून येण्याची शक्यता आहे.
त्यातच उत्तर प्रदेशमधून येत असलेले निवडणुकीचे वृत्तांत आणि काही मतदानपूर्व ओपिनियन पोल्स यांचा अंदाज घेतला तर उत्तर प्रदेशात भाजपा आणि सपामध्ये अटीतटीची झुंज दिसत आहे. त्यात दोन्ही पक्षांमध्ये पाच ते आठ टक्के मतांचा फरक राहण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत जर कुठल्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही आणि भाजपा आणि समाजवादी पक्ष बहुमतापासून काही जागा दूर राहिले तर छोट्या पक्षांची भूमिका निर्णायक ठरेल. त्यातही सध्या निवडणुकीत कुठेच दिसत नसलेला बहुजन समाज पक्ष आणि काँग्रेसचा भाव वधारेल. तसेच काही जागा जिंकणारा काँग्रेस आणि इतर दोन-चार जागा जिंकणाऱ्या किरकोळ पक्षही केंद्रस्थानी येतील.
मायावती सध्या फारशा सक्रिय दिसत नसल्या तरी त्यांच्याकडे त्यांचा हक्काचा असा काही मतदार आहे. त्यामुळे त्यांच्या पक्षाला काही जागा निश्चितच मिळतील. त्यांचा पक्ष सत्तेपासून फार दूर राहणार हे निश्चित आहे. मात्र सत्तेच्या चाव्या त्यांच्या हाती लागू शकतात. भाजपा आणि सपामध्ये मुख्य लढाई असली तरी तिसरे स्थान बसपाला मिळे हे निश्चित आहे. त्यामुळे बहुमतासाठी २०२ जागांची गरज असलेल्या उत्तर प्रदेशात मायावतींच्या बसपाने २०-२५ जागा जिंकल्या आणि समाजवादी पक्ष आणि सपा बहुमतापासून दूर राहिले, तर मायावतींच्या पक्षाच्या आकड्याला महत्त्व प्राप्त होईल. अशा परिस्थितीत सेक्युलर पक्ष म्हणून समाजवादी पक्षाला पाठिंबा द्यायचा की एकेकाळचा सहकारी म्हणून भाजपासोबत जायचे हे दोन पर्याय मायावती यांच्यासमोर असतील. सध्या उत्तर प्रदेशातील राजकीय तज्ज्ञांकडून मिळत असलेल्या संकेतांनुसार निकालांनंतर जर सत्तास्थापनेसाठी पाठिंबा द्यायची वेळ आलीच तर त्या भाजपाला पाठिंबा देण्याची शक्यता आहे. मात्र याबाबत आताच काही स्पष्टपणे सांगता येणार नाही. पण जर उत्तर प्रदेशात भाजपाचे बहुमत हुकले तर राज्यात मोठी राजकीय उलथापालथ होणार एवढे मात्र निश्चित आहे. त्यानंतर महाराष्ट्राप्रमाणे निवडणुकोत्तर एखाद्या महाविकास आघाडीचा प्रयोग उत्तर प्रदेशात होऊ शकतो.