श्रीनगर - आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाकडून पत्रकार परिषद घेऊन कधीही आचारसंहिता लागू केली जाऊ शकते. त्यामुळे, राज्य आणि केंद्र सरकारने विकासकामे आणि शासन निर्णयांचा धडाका लावला आहे. राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात गेल्या ४८ तासांत ४५ मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे महायुती सरकारने गेल्या ५ दिवसांत तब्बल ७३० पेक्षा जास्त शासन निर्णय घेतले आहेत. दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून विविध राज्यात लाखो कोटींच्या कामांचे भूमिपूजन व लोकार्पण होत आहे. त्यातच, निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेऊन पहिली महत्वाची घोषणा केली.
कलम ३७० हटल्यानंतर पहिल्यांदाच लोकसभा निवडणुकांना जम्मू काश्मीर सामोरे जात आहे. त्यामुळे, लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्यासह त्यांच्या पथकाने केंद्र शासित प्रदेश असलेल्या जम्मू काश्मीरमधील निवडणुकीचा आढावा घेतला आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत सर्वच नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन राजीव कुमार यांनी मतदारांना केलं आहे. तसेच, निवडणूक आयोग निवडणूक घेण्यसाठी पूर्णत: सक्षम असून पुढील काही दिवसांत लोकसभा तर यंदाच्या वर्षात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, असेही राजीव कुमार यांनी म्हटले.
दरम्यान, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान, अफगानिस्तान आणि चीनच्या सीमारेषांवर कडक बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. तसेच, इतर राज्यातील सीमाभागातही मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात येणार आहे. जम्मू काश्मीर दौऱ्यावर आलेल्या केंद्रीय निवडणूक पथकाने येथील प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांशी संवाद साधला. तसेच, राज्य निवडणूक आयुक्तांकडूनही आढावा घेण्यात आला. येथील निवडणुकांसाठी १२,५०० निवडणूक कर्तव्यावरील वाहनांसाठी जीपीएस प्रणाली निर्धारीत करण्यात आली आहे.
कलम ३७० हटल्यानंतर पहिल्यांदाच लोकसभा निवडणूक होत असून जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लोकसभेच्या ५ जागा आहेत, पण यंदा समीकरण बदलले आहे. यापूर्वी काश्मीरमध्ये लोकसभेच्या तीन जागा होत्या, तर, जम्मू प्रदेशात २ जागा होत्या. आता, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये प्रत्येकी २-२ जागा असणार आहेत. तर, राजोरी-अनंतनाग एकत्र करुन नवीन लोकसभा मतदारसंघ निर्माण करण्यात आला आहे. या नवीन जागेवरच राजकीय नेत्यांची नजर आहे.
लोकसभा निवडणुकांसह येथील विधानसभा निवडणुकाही घेण्यात याव्या, अशी मागणी जम्मू काश्मीरमधील राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांकडून करण्यात आली आहे.