शहरं
Join us  
Trending Stories
1
विधानसभेला बारामतीतून कोणी तिकीटच मागितले नाही; युगेंद्र पवारांना उमेदवारी का दिली, सुप्रिया सुळेंनी सांगितले
2
सुनिल केदारांनी महाविकास आघाडीचा विश्वासघात केला; ठाकरेंच्या भास्कर जाधवांची टीका
3
मला तो पक्ष नको, चिन्ह नको अजित पवारांना लखलाभो; सुप्रिया सुळेंनी बंडापूर्वी काय घडले ते सांगितले...
4
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्या कारवर हल्ला; नांदेडच्या कंधार तालुक्यातील घटना
5
जम्मू काश्मीर: दहशतवाद्यांचा गावातील रक्षण समितीच्या सदस्यांवर हल्ला; दोघांची हत्या
6
नादाला लागू नका, यापुढे मराठा आरक्षणावर बोलू नका; मनोज जरांगे यांचा राज ठाकरेंना इशारा
7
"एकदा संधी द्या, नालायक ठरलो तर पुन्हा तोंड दाखवणार नाही", राज ठाकरेंचे भावनिक आवाहन...
8
काँग्रेस पक्ष संकटात असताना अशोक चव्हाण अटकेच्या भीतीने भाजपात गेले; नाना पटोलेंचा निशाणा
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : मविआच्या जाहिरातीमधून अजित पवारांची बदनामी; राष्ट्रवादीने दिली पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार
10
पाकिस्तानी सैन्य प्रमुखांचा पाकिस्तानातच अपमान; इराणी गार्डनी रोखले, बैठकीलाच जाऊ देईनात
11
IPL 2025: KKRने केली मोठी चूक? रिलीज केलेल्या 'या' २ खेळाडूंनी केला 'सुपरहिट धमाका'
12
"भाजपने डॉग स्क्वाड पाळलेत"; जयंत पाटलांचा सदाभाऊ खोतांवर पलटवार; फडणवीस यांचं नाव घेत म्हणाले...
13
WPL 2025 Retention: स्मृती ते हरनमप्रीत! इथं पाहा ५ संघातील रिटेन-रिलीज खेळाडूंची संपूर्ण यादी
14
"राजसाहेब तुम्हाला खरंच बडव्यांनी घेरलंय, सावध रहा"; ठाकरे गटात गेलेल्या अखिल चित्रेंचा इशारा
15
मुंबईत एकनाथ शिंदे - उद्धव ठाकरेंमध्ये कोण वरचढ?; 'या' ११ जागा ठरणार निर्णायक
16
AUS vs IND : 'ते' विसरा त्यांनी १५ वर्षांत स्वत:ला सिद्ध केलंय; कपिल देव यांची विराट-रोहितसाठी बॅटिंग
17
"धारावीची पुनर्निविदा काढून भूखंड गिळण्याचा ठाकरेंचा प्रयत्न"; आशिष शेलारांचा गंभीर आरोप
18
Maharashtra Election 2024: कोणत्या मतदारसंघात काँग्रेसच्या नेत्यांनी केलीये बंडखोरी?
19
रिटायर्ड जजच्या घरात चोरी; ग्रामस्थांना पाहताच चोरांनी काढला पळ, तलावात पडून एकाचा मृत्यू
20
CSK ची टीम इंडियाशी गद्दारी? Rachin Ravindra च्या मुद्यावरुन उथप्पाची 'सटकली'

निवडणूक आयोगाला मिळणार दंडात्मक अधिकार, कायद्यात करणार सुधारणा? मोफतची संस्कृती संपविणार

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 08, 2022 5:45 AM

मोफतच्या घोषणा आदी करून जे राजकीय पक्ष आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन करतील, त्यांविरोधात दंडात्मक कारवाई करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला देण्याचा विचार सुरू आहे.

हरीश गुप्ता, लोकमत न्यूज नेटवर्क 

नवी दिल्ली: राजकीय पक्षांनी देऊ केलेल्या मोफतच्या घोषणा आदी बंद करण्यासाठी भाजपने पुढाकार घेतल्यानंतर लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ मध्ये सुधारणा करण्याचा सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. 

मोफतच्या घोषणा आदी करून जे राजकीय पक्ष आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन करतील, त्या राजकीय पक्षांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला देण्याचा विचार सुरू आहे. निवडणूक सुधारणांबाबत आयोगाच्या इतर प्रस्तावांवर सरकार विचार करण्यास उत्सुक आहे. 

१२ ऑगस्ट २०१३ रोजी झालेल्या एका सर्वपक्षीय बैठकीत आश्वासन देण्याबाबत जबाबदारी घेण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला भाजपने विरोध केला होता. तरीही आता त्यांचे मन बदलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जुलैच्या मध्यात एका रॅलीत मोफतच्या संस्कृतीला विरोध केल्यानंतर हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. विशेष म्हणजे, यावर निवडणूक आयोगाने पुढाकार घेण्यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने १० ऑगस्ट रोजी याबाबत पाऊल टाकले आणि निवडणूक आयोग, नीती आयोग, वित्त आयोग आणि आरबीआयसारख्या विविध संस्थांना मोफतच्या मुद्द्यावर विचारमंथन करण्यास आणि विधायक सूचना मांडण्यास सांगितले. 

याबाबत निवडणूक आयोगानेही वेबसाइटवर माहिती टाकली की, जाहीरनाम्यातील त्यांच्या आश्वासनांच्या आर्थिक परिणामाबद्दल राजकीय पक्षांनी मतदारांना माहिती द्यावी. निवडणूक आयोगाच्या या पावलानंतर विरोधक संतप्त झाले आणि भाजप वगळता सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी त्यावर टीका केली. 

लवकरच सर्वपक्षीय बैठकीची शक्यता

विधायक सूचना देण्याबाबत नीती आयोग आणि इतर संस्थांची मते जाणून घेतल्यानंतर निवडणूक आयोग लवकरच सर्वपक्षीय बैठक बोलवू शकते. निवडणुकीला जवळपास दोन वर्षे बाकी असताना नवीन आदर्श आचारसंहिता तयार करण्यासाठी पुरेसा वेळ हातात आहे. २०१३ मध्ये देखील निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले होते की, मतदारांना अशीच आश्वासने द्या, ज्यांची पूर्तता करणे शक्य आहे.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"

टॅग्स :Election Commission of Indiaभारतीय निवडणूक आयोगCentral Governmentकेंद्र सरकार