शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईत मोदींच्या सभेसाठी वाहतूक मार्गात बदल; निवडणुकीसाठी काही रस्त्यांवर सहा दिवस नो पार्किंग!
2
"सरकार पाडण्यासाठी आमदारांना ५० कोटींची ऑफर...", मुख्यमंत्र्यांचा भाजपवर आरोप
3
आजचे राशीभविष्य - १४ नोव्हेंबर २०२४, सगळ्या कामात यश मिळाल्याने खूप आनंदी आणि प्रसन्न व्हाल
4
आजचा अग्रलेख: 'बुलडोझर'ला ब्रेक...
5
धक्कादायक! जळगावात गरोदर महिलेला घेऊन जाणाऱ्या ॲम्बुलन्समध्ये ऑक्सिजन सिलिंडरचा स्फोट; १५० फूट उंच उडाल्या चिंधड्या
6
शिवाजी पार्कवर आवाज कुणाचा?; १७ नोव्हेंबरला सभेसाठी मनसेला मंजुरी मिळण्याची शक्यता
7
मुंबईत प्लास्टिकच्या डब्यात तुकडे करून टाकलेल्या मृतदेहाचे गूढ उकलले; प्रेमसंबंधाच्या विरोधातून हत्या!
8
नागपुरात कार्यकर्तेच बनले फडणवीसांच्या प्रचार मोहिमेचे सारथी
9
मार्कोची फास्टर फिफ्टी; पण शेवटी सूर्याची सेना जिंकली! आता फक्त टीम इंडियालाच मालिका विजयाची संधी
10
"आत टाका म्हणजे पक्षात टाका हे लोकांना कळलंच नाही"; ईडी कारवायांवरुन राज ठाकरेंची मिश्किल टिप्पणी
11
IND vs SA : विक्रमी धावसंख्येसह टीम इंडियाच्या नावे झाला सर्वाधिक शतकांचा खास रेकॉर्ड
12
"रोज उठतात अन्..."; ओ मोठ्या ताई, महासंसद रत्न, कुठलं बी टाकलं होतं? म्हणत चित्रा वाघ यांचा सुप्रिया सुळेंवर हल्लाबोल
13
केंद्र सरकारनं मणिपूरमध्ये रातोरात पाठले 2000 CAPF जवान, आता कशी आहे जिरीबाम मधील स्थिती?
14
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! हंगामाच्या सुरुवातीलाच धानाला विक्रमी दर, केंद्र सरकारने 'ड्युटी' रद्द केल्याचा परिणाम
15
गौतम अदानी यांची मोठी घोषणा; अमेरिकेत करणार तब्बल ₹ 84 हजार कोटींची गुंतवणूक...
16
अन्... योगी आदित्यनाथांची सभाच रद्द झाली; भाईंदरचे भाषण ऐकविण्याचा प्रयत्न, नागरिक ३ तास ताटकळले
17
"पहिलं बटण दाबा, बाकीची खराब आहेत"; शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्याकडून EVM बाबत चुकीचा प्रचार
18
सलग २ सेंच्युरीनंतर भोपळ्यावर भोपळा! Sanju Samson च्या नावे झाला लाजिरवाणा रेकॉर्ड
19
साहेब रिटायर झाल्यानंतर तुमच्याकडे कोण बघणार? अजित पवार म्हणाले,"मलाच आता..."
20
बाप डोक्यावर आणि मुले खांद्यावर घेऊन जगायची वेळ येईल...; उद्धव ठाकरेंची राणे पिता-पुत्रांवर टीका 

नव्या कायद्यानुसार निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती व्हावी की नाही? सर्वोच्च न्यायालयात १५ मार्चला सुनावणी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 13, 2024 12:37 PM

निवडणूक आयोगाची दोन आयुक्तपदे रिक्त झाली आहेत. ही पदे भरण्यासाठी पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली १५ मार्चलाच बैठक होणार आहे.

लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वीच निवडणूक आयुक्तांनी पदाचा राजीनामा दिल्याने विरोधकांनी मोदी सरकारवर टीका केली होती. आता काँग्रेसने नव्या आयुक्तांच्या नियुक्तीवरून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर कोर्टाने सुनावणीला परवानगी दिली असून येत्या १५ मार्चची तारीख देण्यात आली आहे. 

निवडणूक आयोगाची दोन आयुक्तपदे रिक्त झाली आहेत. ही पदे भरण्यासाठी पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली १५ मार्चलाच बैठक होणार आहे. नवीन कायद्यानुसार ही नियुक्ती होऊ नये, असे या याचिकेत म्हणण्यात आले आहे. 

आयुक्त अरुण गोयल यांनी राजीनामा दिल्यानंतर, सोमवारी ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. नवीन कायदा निवडणूक आयुक्त (सेवा आणि व्यवसायाचे आचरण) कायदा, 2023 अंतर्गत निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीला केंद्र सरकारला परवानगी देऊ नये, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण तात्काळ सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांनी ही याचिका दाखल केली होती.

निवडणूक आयोगात केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार हे एकमेव सदस्य राहिले आहेत. यापूर्वी अनुप पांडे फेब्रुवारीमध्ये निवडणूक आयुक्त पदावरून निवृत्त झाले होते. 

नवा कायदा काय?नवीन कायद्यानुसार पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि एक केंद्रीय मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्य निवड समितीला निवडणूक आयोगाचे आयुक्त निवडण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या आयुक्तांची नावे ही समिती राष्ट्रपतींना सुचविते. नवीन कायद्यानुसार आयुक्तांचे वेतन कॅबिनेट सचिवांच्या वेतनाएवढे करण्यात आले आहे. निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा निवडणूक आयुक्तांनी घेतलेल्या निर्णयांविरुद्ध एफआयआर दाखल करता येणार नाही. फक्त या निर्णयांना न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. 

निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित कलमामध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, त्यामध्ये आयुक्तांच्या शोध समितीचे स्वरूप निश्चित करण्यात आले आहे. या दुरुस्तीनंतर आता आयुक्तांच्या नियुक्तीपूर्वी देशाचे कायदा मंत्री आणि भारत सरकारमधील सचिव दर्जाचे दोन अधिकारी मिळून पाच जणांचे पॅनल तयार करणार आहे. या पॅनलमधून पुढील आयुक्तांची नियुक्ती केली जाईल. कलम 11 मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांना हटवण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. मुख्य आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या प्रक्रियेद्वारेच काढले जाऊ शकते, तर निवडणूक आयुक्तांना मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या शिफारशीनुसार काढले जाऊ शकते. 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयElection Commission of Indiaभारतीय निवडणूक आयोगcongressकाँग्रेस