नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुरुवारच्या दोन सभा झाल्यानंतरच प्रचारबंदी लागू करण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय अतिशय पक्षपाती आहे. मोदी सरकारच्या काळात निवडणूक आयोग आपले स्वातंत्र्यच हरवून बसला आहे, अशी टीका काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी गुरुवारी केली. पंतप्रधान मोदी यांच्या शुक्रवारी सभा झाल्यानंतर मगच प्रचारबंदी करण्यास विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे.काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाजवादी पक्ष, तेलगू देसम, राष्ट्रीय जनता दल, नॅशनल कॉन्फरन्स या पक्षांनी निवडणूक आयोगाने प. बंगालमध्ये प्रचारबंदीचा निर्णय भाजपच्या दबावाखाली घेतला असल्याची टीका केली आहे. निवडणूक आयोगामार्फत भाजप प. बंगालमध्ये आणीबाणीसदृश्य स्थिती निर्माण करू पाहत आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला आहे.निवडणूक आयोग सध्या भाजपसाठी वेगळी व अन्य विरोधी पक्षांसाठी वेगळी पट्टी वापरत आहे, अशी टीका द्रमुकचे नेते एम. के. स्टॅलिन यांनी केली आहे. निवडणूक आयोगाचा निर्णय हा लोकशाहीवरील काळा डाग असल्याची टीका काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी केली. ते म्हणाले की, कोलकात्यात हिंसाचार घडवून आणणाऱ्या भाजपच्या गुंडांना शिक्षा करण्याऐवजी निवडणूक आयोगाने लोकशाहीतील निवडणूक प्रक्रियेलाच शिक्षा सुनावली आहे. या आयोगामार्फत निष्पक्षपाती निवडणुका होतील का, याविषयीच आता शंका निर्माण झाली आहे.भाजपने कटकारस्थान रचूनच प. बंगालमध्ये हिंसाचार घडवून आणला आणि निवडणूक आयोग मात्र मोदी यांच्या सभेनंतर प्रचारबंदी करण्याचे आदेश देतो, हा लोकशाहीसाठी धोकादायक प्रकार आहे, अससे बसपच्या नेत्या मायावती म्हणाल्या. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, कोलकात्यात काय घडले, ते प. बंगालमधील जनतेने पाहिले आहे. त्यामुळे ती जनता तृणमूल काँग्रेसलाच विजयी करील, अशी खात्री मला आहे.
प. बंगालमध्ये प्रचारबंदी करण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय पक्षपाती
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 17, 2019 5:41 AM