- श्याम बागुलनाशिक : बीएलओंनी घरोघरी जाऊन गोळा केलेल्या मतदारांच्या माहितीवर निवडणूक आयोगाचाच अधिकार आहे. ही माहिती गोपनीय दस्तावेज म्हणून गणला जात असताना प्रत्यक्षात यादी छपाईसाठी नेमलेल्या ठेकेदाराकडूनच हा ‘डाटा’ लिक झाल्याचा दाट संशय व्यक्त होत आहे.डाटाच्या माध्यमातून राज्यात उमेदवार व राजकीय पक्षांना लाखो रुपयांच्या मोबदल्यात हव्या त्या मतदारांची माहिती तसेच मतदान चिठ्ठीची छपाई करून देण्याचा धंदा केला आहे. ‘लोकमत’ प्रतिनिधीने या संदर्भात पाठपुरावा करून हा प्रकार उघडकीस आणला आहे.नाशिक, पालघर, ठाणे, मुंबई यांसारख्या मोठ्या जिल्ह्यांसाठी आयोगाने गुजरात इन्फोटेक व वसंत ट्रेडर्स कंपनीला मतदार यादी छपाईचा ठेका दिला आहे. या ठेकेदारांच्या चुकांकडे आजवर निवडणूक आयोगही दुर्लक्ष करीत आला आहे. निवडणूक यंत्रणेला ठेकेदाराकडून ‘मधाचे बोट’ लावले जात असल्याने त्यांनीही कायम त्यांच्यावर मेहेरनजरच केली आहे. परिणामी ठेकेदाराकडील मतदारांच्या माहितीला पाय फुटले आहेत.राज्यातील सर्व मतदारसंघातील मतदारांची माहिती ‘राजेश’ नामक व्यक्तीकडे असून, त्याने मतदारांच्या माहितीच्या आधारे राजकीय पक्ष व उमेदवारांना मतदान चिठ्ठी छापून देण्यापासून विशिष्ट मतदारांची माहिती लाखो रुपयांच्या मोबदल्यात उपलब्ध करून देण्याचा व्यवसाय थाटला आहे.प्रस्तुत प्रतिनिधीने गुजरात इन्फोटेकचे ‘रोहित’ नामक व्यक्तीशी संपर्क साधला असता, त्याने आपण हे काम करीत नाही, परंतु आपल्या मित्राकडे सारी माहिती असल्याचे सांगत ‘राजेश’ नामक व्यक्तीचा भ्रमणध्वनी क्रमांक दिला. ‘राजेश’शी संपर्क साधला असता, त्याने एका झटक्यात मतदार चिठ्ठी छापून देण्याची तयारी दर्शविली. मतदारसंघ क्रमांक किती? किती मतदार चिठ्ठी हवी? अशी विचारणा करून त्याला नाशिक मतदारसंघाचे नाव सांगितल्यावर त्याने सेकंदाचा उशीर न करता, नाशिक लोकसभा मतदारसंघात मोडणाऱ्या सर्वच विधानसभा मतदारसंघांची नावे पटापट सांगून टाकले.ऑर्डर दिल्यास ३६ तासांनंतर ते छापून मिळतील, सध्या कामे खूप असल्यामुळे तुम्हाला घरपोच डिलेव्हरी मिळणार नाही, त्यासाठी मुंबईच्या अंधेरी येथून डिलेव्हरी घेऊन जावे लागणार असल्याचे सांगितले. अठरा लाख मतदार चिठ्ठी छपाईसाठी प्रती चिठ्ठी ३५ पैसे याप्रमाणे सहा लाख ३० हजार रुपये लागतील, असे सांगून त्याने मतदार चिठ्ठी कलर हवी की ब्लॅक व्हाइट अशी विचारणा केली. पुराव्या दाखल त्याने मुंबईतील उमेदवारांसाठी केलेल्या मतदार चिठ्याही प्रस्तुत प्रतिनिधीला पाठविल्या.गोपनीय कराराचा भंगमतदारांची माहिती असलेला ‘डाटा’ मतदार यादी छपाईसाठी ठेकेदाराला सुपुर्द करताना निवडणूक यंत्रणेकडून संंबंधित ठेकेदाराशी करार केला जातो. त्याने संबंधित माहितीचा गैरवापर करू नये, तसेच छपाईनंतर डाटा नष्ट करणे किंवा यंत्रणेला पुन्हा सुपुर्द करणे बंधनकारक असते. ठेकेदाराने कराराचे पालन केले, तर खासगी व्यक्तीकडे ही माहिती जाण्याचे कारण काय? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
निवडणूक आयोगाच्या गोपनीय ‘डाटा’ची चोरी?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 27, 2019 5:12 AM