शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईत मोदींच्या सभेसाठी वाहतूक मार्गात बदल; निवडणुकीसाठी काही रस्त्यांवर सहा दिवस नो पार्किंग!
2
"सरकार पाडण्यासाठी आमदारांना ५० कोटींची ऑफर...", मुख्यमंत्र्यांचा भाजपवर आरोप
3
आजचे राशीभविष्य - १४ नोव्हेंबर २०२४, सगळ्या कामात यश मिळाल्याने खूप आनंदी आणि प्रसन्न व्हाल
4
आजचा अग्रलेख: 'बुलडोझर'ला ब्रेक...
5
धक्कादायक! जळगावात गरोदर महिलेला घेऊन जाणाऱ्या ॲम्बुलन्समध्ये ऑक्सिजन सिलिंडरचा स्फोट; १५० फूट उंच उडाल्या चिंधड्या
6
शिवाजी पार्कवर आवाज कुणाचा?; १७ नोव्हेंबरला सभेसाठी मनसेला मंजुरी मिळण्याची शक्यता
7
मुंबईत प्लास्टिकच्या डब्यात तुकडे करून टाकलेल्या मृतदेहाचे गूढ उकलले; प्रेमसंबंधाच्या विरोधातून हत्या!
8
नागपुरात कार्यकर्तेच बनले फडणवीसांच्या प्रचार मोहिमेचे सारथी
9
मार्कोची फास्टर फिफ्टी; पण शेवटी सूर्याची सेना जिंकली! आता फक्त टीम इंडियालाच मालिका विजयाची संधी
10
"आत टाका म्हणजे पक्षात टाका हे लोकांना कळलंच नाही"; ईडी कारवायांवरुन राज ठाकरेंची मिश्किल टिप्पणी
11
IND vs SA : विक्रमी धावसंख्येसह टीम इंडियाच्या नावे झाला सर्वाधिक शतकांचा खास रेकॉर्ड
12
"रोज उठतात अन्..."; ओ मोठ्या ताई, महासंसद रत्न, कुठलं बी टाकलं होतं? म्हणत चित्रा वाघ यांचा सुप्रिया सुळेंवर हल्लाबोल
13
केंद्र सरकारनं मणिपूरमध्ये रातोरात पाठले 2000 CAPF जवान, आता कशी आहे जिरीबाम मधील स्थिती?
14
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! हंगामाच्या सुरुवातीलाच धानाला विक्रमी दर, केंद्र सरकारने 'ड्युटी' रद्द केल्याचा परिणाम
15
गौतम अदानी यांची मोठी घोषणा; अमेरिकेत करणार तब्बल ₹ 84 हजार कोटींची गुंतवणूक...
16
अन्... योगी आदित्यनाथांची सभाच रद्द झाली; भाईंदरचे भाषण ऐकविण्याचा प्रयत्न, नागरिक ३ तास ताटकळले
17
"पहिलं बटण दाबा, बाकीची खराब आहेत"; शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्याकडून EVM बाबत चुकीचा प्रचार
18
सलग २ सेंच्युरीनंतर भोपळ्यावर भोपळा! Sanju Samson च्या नावे झाला लाजिरवाणा रेकॉर्ड
19
साहेब रिटायर झाल्यानंतर तुमच्याकडे कोण बघणार? अजित पवार म्हणाले,"मलाच आता..."
20
बाप डोक्यावर आणि मुले खांद्यावर घेऊन जगायची वेळ येईल...; उद्धव ठाकरेंची राणे पिता-पुत्रांवर टीका 

राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांचा हिशोब द्या; सुप्रीम कोर्टाचे निवडणूक आयोगाला निर्देश

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 02, 2023 6:12 PM

Electoral Bond: इलेक्टोरल बॉन्ड्स प्रकरणावर आज सुनावणी पूर्ण झाली असून, सुप्रीम कोर्टाने निकाल राखून ठेवला आहे.

Supreme Court on Electoral Bond: राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बॉन्ड्सच्या माध्यमातून देणगी मिळत असते. या इलेक्टोरल बॉन्डला विरोध करणाऱ्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी पूर्ण झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला असून, निवडणूक आयोगाला 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत राजकीय पक्षांनी कमावलेल्या उत्पन्नाचा डेटा सादर करण्यास सांगितले आहे.

निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी सांगितले की, सर्व नोंदणीकृत राजकीय पक्ष दरवर्षी 30 सप्टेंबरपर्यंत त्यांच्या आयकर रिटर्नची माहिती देतात. याद्वारे पक्षाला इलेक्टोरल बॉन्डद्वारे मिळालेल्या देणगीची माहिती मिळू शकते.

दरम्यान, गेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी 12 एप्रिल 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सर्व पक्षांकडून त्यांना इलेक्टोरल बॉन्ड्समधून मिळालेले पैसे आणि देणगी दिलेल्या लोकांची संपूर्ण माहिती गोळा करण्यास सांगितले होते. सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला सांगितले की, त्यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मिळालेल्या देणग्यांचा डेटा घेतला होता, मात्र त्यानंतर घेतला नाही, कारण त्यावरील न्यायालयाचा आदेश स्पष्ट नव्हता. शिवाय, त्यात एप्रिल 2019 नंतर देणगीदारांची नावे नाहीत, परंतु दरवर्षी दिलेल्या माहितीवरुन एकूण देणग्या किती आहेत याची माहिती मिळू शकते.

तीन दिवस चाललेल्या सुनावणीच्या शेवटच्या दिवशी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद सुरू केला. बुधवारी आपली बाजू मांडताना ते म्हणाले होते की, सरकारने चांगल्या उद्देशाने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना लागू केली. यामुळे राजकारणातील काळ्या पैशाचा ओघ थांबवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. 

सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, देणगीदारांकडून मिळालेल्या देणग्यांकडे नेहमीच लाच म्हणून पाहिले जाऊ नये. एखादा व्यापारी एखाद्या पक्षाला देणगी देतो कारण तो पक्ष व्यवसायासाठी चांगले वातावरण निर्माण करतो. मेहता यांच्यानंतर अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांनी युक्तिवाद केला. वेंकटरामानी यांनी स्पष्ट केले की, लोकांना माहिती मिळवण्याचा अधिकार नाही, असे त्यांनी कधीच म्हटले नाही. परंतू, मतदाराने उमेदवाराचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड पाहून मत द्यावे, पक्षाला मिळालेल्या देणग्यांच्या आधारे मत देऊ नये.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयElectionनिवडणूकBJPभाजपाcongressकाँग्रेसlok sabhaलोकसभाPoliticsराजकारण