शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सत्तेची दोरी कुणाकडे? अटीतटीच्या लढतीत अस्तित्वाचा लढा कोण जिंकणार?
2
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: मान्यता टिकविण्यासाठी मनसेला हवे तीन आमदार!
3
निकालानंतरच्या रणनीतीवर भाजपची बैठक; आमदारांना विशेष विमानाने आणण्याची शक्यता
4
लोकसभेच्या तुलनेत महिलांचे मतदान 43 लाखाने वाढले; निकालात निर्णायक ठरणार का?
5
‘कॅश फॉर व्होट’प्रकरण; गुजरातमधून अटक केलेल्या व्यक्तीला कोठडी
6
आरोपींच्या खात्यात पैसे टाकणारा जाळ्यात; बाबा सिद्दीकी हत्येप्रकरणी अकोल्यात कारवाई
7
दक्षिणेतील अभिनेत्यांना मुंबईच्या रिअल इस्टेटची भुरळ; वर्षभरात १०० कोटी रूपयांहून अधिक गुंतवणूक
8
लाचप्रकरणी अदानींवर अमेरिकेत अटक वॉरंट, उद्धव ठाकरेंची टीका; म्हणाले, “चार दिवस आधीच...”
9
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
10
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
11
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
12
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
13
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
14
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
15
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
16
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
17
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
18
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
19
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
20
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट

इलेक्टोरल बाँड: एसबीआयने लपविले, चंद्रचूड यांनी नेमके तेच पकडले; नंबरही जारी करण्याचे दिले आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 15, 2024 11:01 AM

इलेक्टोरल बाँड्स प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू झाली आहे.

इलेक्टोरल बाँड्स प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला फटकारणारी नोटीस जारी केली आहे. बँकेने रोखे क्रमांक का जाहीर केले नाहीत, अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे. बँकेने अल्फा न्यूमेरिक नंबर का जाहीर केला नाही? न्यायालयाने एसबीआयला बाँड क्रमांक जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सीलबंद कव्हरमध्ये ठेवलेला डेटा निवडणूक आयोगाला द्यावा, कारण त्यांनी तो अपलोड करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. बॉण्ड्सची खरेदी आणि पूर्तता केल्याची तारीख नमूद करायला हवी होती, असे कोर्टाने म्हटले आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी म्हणजेच १८ मार्च रोजी होणार आहे.

इलेक्शन कमिशनच्या वेबसाईटवर डेटा अपलोड करणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, बाँड क्रमांकावरून हे कळू शकेल की कोणत्या देणगीदाराने कोणत्या पक्षाला देणगी दिली. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी १८ मार्च रोजी होणार आहे. यापूर्वी या प्रकरणाची आजच सुनावणी होणार होती आणि त्याचे लाईव्ह स्ट्रिमिंगही होणार होते. मात्र आता या खटल्याची सुनावणी सोमवारी होणार आहे.

निवडणुकीसाठी सर्वात जास्त देणगी देणाऱ्यांची अन् घेणाऱ्यांची यादी, वाचा सविस्तर

एसबीआय आणि भारतीय निवडणूक आयोगाने न्यायालयात सर्व कागदपत्रे सादर केली होती. निवडणूक आयोगाने गुरुवारी त्यांच्या वेबसाइटवर स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून इलेक्टोरल बाँड प्रकरणात मिळालेला डेटा अपलोड केला होता. निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर ७६३ पानांच्या दोन याद्या अपलोड करण्यात आल्या होत्या. पहिल्या यादीत ज्यांनी इलेक्टोरल बॉण्ड्स खरेदी केले त्यांचा तपशील आहे आणि दुसऱ्या यादीत राजकीय पक्षांना मिळालेल्या बॉण्ड्सचा तपशील आहे. निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर अपलोड केलेली सर्व माहिती ३ मूल्यांच्या रोख्यांच्या खरेदीशी संबंधित आहे.

रोख्यांचा तपशील काल वेबसाईटवर प्रसिद्ध झाला

सुप्रीम कोर्टाने फटकारल्यानंतर मंगळवारी सायंकाळी भारतीय स्टेट बँकने निवडणूक रोख्यांचा तपशील निवडणूक आयोगाकडे दिला होता. कोर्टाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाला हा तपशील उद्या १५ मार्चपर्यंत आपल्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करणे अनिवार्य होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने काल १४ मार्च रोजी सायंकाळीच निवडणूक रोख्यांबाबतचा तपशील आपल्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केला आहे. 

एकूण २२,२७१ रोखे खरेदी करण्यात आल्याचे उल्लेखनीय आहे. मात्र, या यादीत कोणी कोणाला देणगी दिली हे समोर आलेले नाही. दोन्ही याद्यांमध्ये बाँड विकत घेतलेल्यांची नावे असून त्यांची पूर्तता करणाऱ्यांची नावे आहेत, मात्र हे पैसे कोणत्या पक्षाला देण्यात आले, याची माहिती नाही. १,३३४ कंपन्या आणि व्यक्तींनी ५ वर्षांत १६,५१८ कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले आहेत.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयElection Commission of Indiaभारतीय निवडणूक आयोग