देशात वाढत्या प्रदुषणावर आता सरकारने काम सुरू केले आहे. देशातील वातावरण लक्षात घेऊन सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरावर भर देत आहे. इलेक्ट्रिक बस, कार, बाईक, स्कूटीनंतर आता देशात इलेक्ट्रिक हायवे बनणार आहे. या हायवेवर फक्त इलेक्ट्रिक वाहनांनाच परवानगी असणार आहे.
सध्या देशातील सर्व महामार्गावर चालणारे वाहन पेट्रोल, डिझेल किंवा सीएनजीवर चालते, पण, विद्युत महामार्ग हा असा महामार्ग असेल ज्यावर सर्व इलेक्ट्रिक वाहने धावणार आहेत.पण, महामार्गाच्या वरच्या बाजूला तारा असतील. या महामार्गावर गाड्यांप्रमाणे धावणाऱ्या वाहनांना या तारांमधून वीज मिळणार असून ही वीज या वाहनांसाठी इंधन म्हणून काम करेल. या महामार्गावर इलेक्ट्रिक वाहने चार्ज करण्यासाठी चार्जिंग पॉइंटही बसविण्यात येणार आहेत.
सरकार दिल्ली ते जयपूर दरम्यान इलेक्ट्रिक हायवे बनवण्याच्या तयारीत आहे. केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी राजस्थानमधील दौसा येथे ही घोषणा केली. हा महामार्ग पूर्णपणे इलेक्ट्रिक असेल आणि त्यात फक्त इलेक्ट्रिक वाहने धावतील. पूर्णपणे तयार झाल्यानंतर हा देशातील पहिला ई-हायवे असेल.
भारत सरकार हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठी काम करत आहे. पंतप्रधान मोदींनी नोव्हेंबर 2021 मध्ये ही घोषणा केली होती. यात भारत 2070 पर्यंत निव्वळ शून्याचे लक्ष्य साध्य करेल. हा विद्युत महामार्ग हेच उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. हा महामार्ग पूर्णपणे पर्यावरणपूरक होणार असून त्यामुळे प्रदूषण कमी होणार आहे. यामध्ये वाहने चालवण्यासाठी विजेचा वापर केला जाईल, जे पेट्रोल आणि डिझेलपेक्षा स्वस्त असेल. त्यामुळे थेट पेट्रोल आणि डिझेलवरील अवलंबित्व कमी होईल. त्याचबरोबर पर्यावरणासाठीही ते फायदेशीर ठरणार आहे.
पर्यावरणासाठी फायदेशीर असण्यासोबतच, ई-हायवे लॉजिस्टिक खर्चात लक्षणीय घट आणेल. सध्या वस्तूंच्या किमती वाढण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे वाहतूक खर्च. वाहतूक खर्च कमी झाल्यास वस्तू स्वस्त होऊ शकतात. याशिवाय, केंद्रीय मंत्र्यांची ही घोषणा देशातील इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्याच्या मार्गातील एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.
ई-हायवे बनवणारा भारत हा पहिला देश नाही. स्वीडन आणि जर्मनीमध्ये इलेक्ट्रिक हायवे आधीच वापरले जात आहेत. ई-हायवे सुरू करणारा स्वीडन हा जगातील पहिला देश आहे. स्वीडनने 2016 मध्ये ई-हायवेची चाचणी सुरू केली आणि 2018 मध्ये पहिला ई-हायवे सुरू केला. स्वीडननंतर जर्मनीने 2019 मध्ये इलेक्ट्रिक हायवे सुरू केला.