येत्या काही काळात वीज ग्राहकांना मोठा झटका बसण्याची शक्यता आहे. आधीच भरमसाठी वीज बिल येत असल्याने कितीही कमी वीज वापर केला तरी पाचशेच्या दोन चार नोटा खर्ची पडत आहेतच. त्यातच केंद्र सरकारचा एक निर्णय महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाबमधील नागरिकांना वीज बिल दरवाढीचा शॉक देण्याची शक्यता आहे.
एनटीपीसीसह देशातील काही राज्यांना रेल्वे आणि समुद्र मार्गे कोळशाचा पुरवठा केला जावा, असा निर्णय काही काळापूर्वीच केंद्र सरकारने घेतला होता. म्हणजेच काही प्रमाणावर कोळसा हा रस्ते, रल्वे मार्गे तर काही प्रमाणावर कोळसा हा समुद्र मार्गे नेण्यात यावा असा हा निर्णय आहे. यामुळे या नव्या निर्णयामुळे वीज उत्पादन प्रकल्पांचा खर्च १० टक्क्यांनी वाढणार आहे.
सीएनबीसीच्या वृत्तानुसार कोळशाच्या आवश्‍यकतेच्या एक पंचमांश भागाची वाहतूक जरी नव्या पद्धतीने झाली तरी वीज उत्पादनाचा खर्च वाढणार आहे. याचा थेट भार हा ग्राहकांवर टाकला जात असतो. यामुळे महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांत विजेचे बिल वाढण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास पंजाबला २०० कोटींचा अतिरिक्त खर्च करावा लागणार आहे. संपूर्ण कोळसा रेल्वे मार्गाने मिळण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी पंजाबने केली आहे.
उर्जा मंत्रालयाने गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब आणि NTPC यांना त्यांच्या कोळशाच्या गरजेपैकी काही भाग रेल्वे-शिप-रेल्वे मोडद्वारे वाहतूक करण्यास सांगितले आहे. या पद्धतीत खाणींतील कोळसा प्रथम रेल्वेच्या माध्यमातून जवळच्या बंदरात नेला जातो, त्यानंतर समुद्रमार्गे तो कोळसा ऊर्जा प्रकल्पाच्या जवळच्या बंदरात पोहोचतो. त्यानंतर तेथून कोळसा रेल्वेने वीज प्रकल्पात नेला जातो.
का घेतला असा महागडा निर्णय...कोळसा रेल्वे आणि रस्त्याने देशाच्या एका भागातून दुसऱ्या भागात पाठवला जातो. रस्त्याने वाहतूक केल्यास अपघाताची भीती असते. तसेच प्रदूषणही होते. तसेच रस्ते अरुंद असल्याने देखील वाहतूक करण्यासाठी वेळ लागतो. यातून पर्याय काढण्यासाठी केंद्राने हा मार्ग स्वीकारला आहे.