शहरं
Join us  
Trending Stories
1
‘मोफत’ घोषणांचा सपाटा; वित्तीय भार पेलणार कसा? राज्यावर आताच आहे साडेसात लाख कोटींचे कर्ज
2
आजचे राशीभविष्य, ७ नोव्हेंबर २०२४ : घरात आनंदाचे वातावरण राहील, मानसिक प्रसन्नता जाणवेल
3
EVM हॅक करून तुम्हाला जिंकून देतो; ५ लाख न दिल्यास पराभव करेन, उद्धवसेनेच्या उमेदवाराकडे मागितली खंडणी
4
हल्ला, फसवणूक, विनयभंग अन् जुगाराचे आरोपी निवडणुकीच्या रिंगणात, चारपैकी एका उमेदवाराविरोधात न्यायालयीन खटला प्रलंबित
5
वरळीत वरचष्मा कोणाचा? आदित्य ठाकरे विरुद्ध देवरा आणि देशपांडेंच्या उमेदवारीमुळे रंगत
6
Ind Vs Aus: "ऑस्ट्रेलिया भारताला ३-१ ने नमवेल", रिकी पाँटिंगने केलं भाकित
7
महिलांना दरमहा ३ हजार रुपये, राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत महाविकास आघाडीची गॅरंटी
8
बुरखा घालून मंगळसूत्र चोरणाऱ्या महिलेला बेड्या, लोहमार्ग पोलिसांकडून साथीदारालाही अटक
9
वर्ध्यातील इवोनिथ कंपनीत स्फोट; २२ कामगार भाजले, तिघांना नागपूरला हलविले
10
सदाभाऊ खोतांची शरद पवारांवर वादग्रस्त टीका; अजित पवार संतापले, महायुतीला थेट इशारा
11
पोस्टल मतपत्रिका केली व्हायरल, जवानावर गुन्हा दाखल
12
राज्य गुंतवणुकीत मागे पडले, ६४ हजार महिला बेपत्ता, शोधच लागेना; शरद पवारांची टीका
13
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024:"मुर्खासारखं काय बोलतो...याचं नाव घेऊन ठेवा रे", उद्धव ठाकरे पोलिसावर संतापले! काय घडलं?
14
मविआ-महायुतीत स्पर्धा लागली! लाडक्या बहिणींना ९०० रुपये जास्त देणार; दोघांच्या जाहीरनाम्यात कुणाला काय मिळणार...
15
Maharashtra Election 2024: निकालानंतर अजित पवारांना सोबत घेण्याची वेळ आली, तर काय? जयंत पाटील म्हणाले... 
16
KL राहुल आणि ध्रुव जुरेलची Team India त एन्ट्री; ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात खेळणार
17
देवेंद्र फडणवीसांना येणाऱ्या धमक्यांवर सातारचे खासदार छत्रपती उदयनराजे संतापले
18
राजू शेट्टींचा आश्चर्यकारक निर्णय! कोल्हापूर पट्ट्यात ठाकरे गटाच्या उमेदवाराला जाहीर पाठिंबा
19
बारामतीमध्ये कुणाचा विजय होणार? जयंत पाटील म्हणाले, "निर्णय कसा लागेल सांगणे अवघड"
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "चेहऱ्यावरून त्यांना बोलणं यावरून तुमची..."; सदाभाऊ खोतांच्या टीकेला जितेंद्र आव्हाडांचं प्रत्युत्तर

'इलेक्टोरल बाँड प्रकरणात SIT चौकशीची गरज नाही', सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 02, 2024 3:29 PM

राजकीय देणगीच्या बदल्यात कंपन्यांना लाभ दिल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

Electoral Bonds : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशभरात गाजलेल्या इलेक्टोरल बाँड प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने 'स्पेशल इन्व्हेस्टिगेटिव्ह टीम'द्वारे(SIT) तपासाची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. या कथित घोटाळ्याची सध्या चौकशी करण्याची गरज नाही, त्यामुळे आम्ही याचिका स्विकारू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, राजकीय देणगीच्या बदल्यात कंपन्यांना लाभ दिल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, 'कॉमन कॉज' आणि 'सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन', या स्वयंसेवी संस्थांच्या याचिकेत कथित लाच राजकीय देणग्यांद्वारे देण्यात आल्याचे म्हटले आहे. इलेक्ट्रॉन बाँडद्वारे दिलेल्या देणग्यांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. सीबीआय किंवा इतर कोणतीही तपास यंत्रणा या प्रकरणाचा तपास करत नाही आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एसआयटी तपास व्हावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणे योग्य नाही – CJIसीजेआय म्हणाले की, इतर कायदेशीर पर्याय उपलब्ध असताना थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणे योग्य नाही. आम्हाला राजकीय पक्षांनी दिलेल्या देणग्या जप्त करणे किंवा आयकराचे पुनर्मूल्यांकन करण्यास सांगणे आवश्यक वाटत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली एसआयटी स्थापन करण्याची सध्या गरज नाही. एजन्सी तपास करत नाही किंवा तपास थांबवते अशा प्रकरणांमध्ये तक्रारदार उच्च न्यायालयात जाऊ शकतात.

सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण म्हणाले की, हे प्रकरण हवाला घोटाळा, कोळसा घोटाळासारखे आहे. या प्रकरणांमध्ये केवळ राजकीय पक्षच नाही, तर मोठ्या तपास यंत्रणांचाही सहभाग आहे. देशाच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा आर्थिक घोटाळा असून, यात सरकार, सत्ताधारी पक्ष आणि देशातील टॉप कॉर्पोरेट घराणे सहभागी असल्याचा दावाही भूषण यांनी यावेळी केला आहे. तसेच, काही प्रकरणांमध्ये सीबीआयचे अधिकारीही सहभागी असून, त्यांच्या भूमिकेची चौकशी झाली पाहिजे, असा युक्तिवादही प्रशांत भूषण यांनी केला. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्ही खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, यापूर्वीच योजना रद्द केली आहे. त्यामुळे सध्या आम्ही चौकशीचा आदेश देऊ शकत नाही.

टॅग्स :electoral bondsइलेक्टोरल बॉन्डSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय