शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
2
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
3
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
4
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
5
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
6
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
7
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
8
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
9
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
10
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
11
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट
12
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
13
ईव्हीएम, कर्मचाऱ्यांसाठी वापरलेल्या एसटी बसमध्ये सापडली 500 रुपयांची बंडले; कोणाची? 
14
जास्त जागा त्याचा मुख्यमंत्री? मविआचा फॉर्म्युला काय ठरला? काँग्रेस नेत्यांनी सगळेच सांगितले
15
AUS vs IND Day 1: बुमराहचा 'चौकार'! २ सत्र गाजवणारा ऑस्ट्रेलियन संघ दिवसाअखेर बॅकफूटवर
16
समंथा रुथ प्रभू बनली सर्वात लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रिटी; करिना, दीपिकालाही टाकलं मागे
17
ए आर रहमान यांचं गिटारिस्टसोबत अफेअर? चर्चांवर लेकानेच केलं भाष्य; म्हणाला, "निराश झालो..."
18
५१ चौकार, २९७ धावांचा पाऊस... वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीरचा धुमधडाका, पण Ferrari थोडक्यात हुकली
19
घडामोडींना वेग! मनसे नेते बाळा नांदगावकरांनी घेतली देवेंद्र फडणवीसांची भेट; बैठकीत काय घडले?
20
शरद पवारांचा एक्झिट पोलचा आकडा काय? शेवटपर्यंत मतमोजणी केंद्र न सोडण्याचे आदेश

'इलेक्टोरल बाँड प्रकरणात SIT चौकशीची गरज नाही', सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 02, 2024 3:29 PM

राजकीय देणगीच्या बदल्यात कंपन्यांना लाभ दिल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

Electoral Bonds : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशभरात गाजलेल्या इलेक्टोरल बाँड प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने 'स्पेशल इन्व्हेस्टिगेटिव्ह टीम'द्वारे(SIT) तपासाची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. या कथित घोटाळ्याची सध्या चौकशी करण्याची गरज नाही, त्यामुळे आम्ही याचिका स्विकारू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, राजकीय देणगीच्या बदल्यात कंपन्यांना लाभ दिल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, 'कॉमन कॉज' आणि 'सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन', या स्वयंसेवी संस्थांच्या याचिकेत कथित लाच राजकीय देणग्यांद्वारे देण्यात आल्याचे म्हटले आहे. इलेक्ट्रॉन बाँडद्वारे दिलेल्या देणग्यांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. सीबीआय किंवा इतर कोणतीही तपास यंत्रणा या प्रकरणाचा तपास करत नाही आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एसआयटी तपास व्हावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणे योग्य नाही – CJIसीजेआय म्हणाले की, इतर कायदेशीर पर्याय उपलब्ध असताना थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणे योग्य नाही. आम्हाला राजकीय पक्षांनी दिलेल्या देणग्या जप्त करणे किंवा आयकराचे पुनर्मूल्यांकन करण्यास सांगणे आवश्यक वाटत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली एसआयटी स्थापन करण्याची सध्या गरज नाही. एजन्सी तपास करत नाही किंवा तपास थांबवते अशा प्रकरणांमध्ये तक्रारदार उच्च न्यायालयात जाऊ शकतात.

सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण म्हणाले की, हे प्रकरण हवाला घोटाळा, कोळसा घोटाळासारखे आहे. या प्रकरणांमध्ये केवळ राजकीय पक्षच नाही, तर मोठ्या तपास यंत्रणांचाही सहभाग आहे. देशाच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा आर्थिक घोटाळा असून, यात सरकार, सत्ताधारी पक्ष आणि देशातील टॉप कॉर्पोरेट घराणे सहभागी असल्याचा दावाही भूषण यांनी यावेळी केला आहे. तसेच, काही प्रकरणांमध्ये सीबीआयचे अधिकारीही सहभागी असून, त्यांच्या भूमिकेची चौकशी झाली पाहिजे, असा युक्तिवादही प्रशांत भूषण यांनी केला. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्ही खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, यापूर्वीच योजना रद्द केली आहे. त्यामुळे सध्या आम्ही चौकशीचा आदेश देऊ शकत नाही.

टॅग्स :electoral bondsइलेक्टोरल बॉन्डSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय