Citizen Amendment Act: नव्या कायद्याविरोधात आता 'सर्वोच्च' लढाई; 11 याचिका दाखल

CAB Bill : सुधारित नागरिकत्व कायद्याला वाढता विरोध; ईशान्य भारतात मोठी आंदोलनं

नवी दिल्ली: लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर झालं. यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानं त्याला कायद्याचं स्वरुपदेखील प्राप्त झालं. मात्र यावरुन ईशान्य भारतात मोठी आंदोलनं सुरू आहेत. ईशान्येतील अनेक भागांमधून नव्या कायद्याला विरोध होत आहे. एकीकडे ईशान्य भारतामधील जनता रस्त्यावर उतरली असताना दुसरीकडे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं आहे.

आज दुपारपर्यंत कायद्याच्या विरोधात एकूण 11 याचिका दाखल झाल्या आहेत. मोदी सरकारनं मंजूर केलेल्या नव्या विधेयकामुळे संविधानावर घाला घातला जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. नव्या कायद्याविरोधात इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, तृणमूलच्या खासदार महुआ मोईत्रा, पीस पार्टी, रिहाई मंच + सिटिझन अगेन्स्ट हेट, काँग्रेस नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, एहतेशम हाश्मी, प्रद्योत देव बर्मन, जन अधिकारी पक्षाचे महासचिव फैजउद्दीन, माजी उच्चायुक्त देव मुखर्जी, वकील एम. एल. शर्मा आणि सिम्बॉयसिस विधी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. 

सुधारित नागरिकत्व कायद्यामुळे संविधानातील अनुच्छेद 14चं उल्लंघन होत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. नवा कायदा भारताच्या मूळ विचारधारेच्या विरोधात असल्याचं विरोधकांचं म्हणणं आहे. अल्पसंख्यांकांच्या विरोधात वातावरण निर्मिती करण्यासाठी मोदी सरकार सुधारित नागरिकत्व कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून संसदेत करण्यात आला होता. 
बुधवारी (11 डिसेंबर) राज्यसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर झालं. या विधेयकाच्या बाजूनं 125 सदस्यांनी तर विरोधात 105  खासदारांनी मतदान केलं. तत्पूर्वी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याबद्दलही राज्यसभेत मतदान झालं. मात्र या सूचनेच्या बाजूनं केवळ 99 मतं पडली. तर 124 मतं या सूचनेविरोधात गेली. 

काय आहे नागरिकत्व सुधारणा कायद्यात?
1955ला नागरिकत्व कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली होती. त्यावेळी भारताला खेटून असलेल्या म्हणजेच शेजारील असलेल्या राज्यांमधून आलेल्या निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याची तरतूद करण्यात आली. मात्र आता नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्यानं 31 डिसेंबर 2014च्या आधी ज्या निर्वासितांनी येऊन भारतात वास्तव्य केलेलं आहे, अशा मुस्लिमेतर नागरिकांना (बौद्ध, पारशी, ख्रिश्चन, शीख, जैन, हिंदू)  भारताचं नागरिकत्व बहाल केलं जाणार आहे. भारताचा नागरिक होण्यासाठी 11 वर्षं देशात राहणं आवश्यक असल्याचंही संविधानात नमूद केलेलं आहे. पण मोदी सरकारकडून करण्यात आलेल्या बदलानंतर जे मुस्लिमेतर लोक 6 वर्षांहून अधिक काळ भारतात राहिलेले आहेत, अशांना भारताचं नागरिकत्व मिळणार आहे.