नवी दिल्ली - कुठल्याही कर्मचाऱ्याला देण्यात आलेले इंक्रिमेंट चुकीचे असल्यास निवृत्तीनंतर त्याच्याकडून त्या पैशांची वसुली करता येऊ शकते का, याबबत सुप्रिम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. सुप्रिम कोर्टाने सांगितले की, जर कुठल्याही कर्मचाऱ्याने चुकीची माहिती किंवा फसवणूक केलेली नसल्यास तर त्याच्याकडून इंक्रिमेंटचे पैसे परत मागता येणार नाहीत. सुप्रिम कोर्टाने सांगितले की, कर्मचाऱ्याला देण्यात आलेली वेतनवाढ ही चुकून दिलेली होती या आधारावर त्याच्या निवृत्तीनंतर ही रक्कम वसूल केली जाऊ शकत नाही.
न्यायमूर्ती एस. ए. नजीर आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने केरळमधील एका सरकारी शिक्षकाच्या बाजूने निकाल दिला. त्याच्याविरोधात राज्य सरकारकडून चुकीच्या पद्धतीने वेतनवाढ घेतल्याप्रकरणी वसुलीची कारवाई सुरू होती. सुप्रिम कोर्टाने त्यांची २० वर्षांची न्यायालयीन लढाई या निर्णयान्वये संपुष्टात आणली आहे. तत्पूर्वी हे शिक्षककेरळ हायकोर्टात केस हरले होते.
या प्रकरणातील शिक्षकांनी १९७३ मध्ये स्टडी लिव्ह घेतली होती. मात्र त्यांना इंक्रिमेंट देताना त्या रजेचा कालावधी विचारात घेण्यात आला नव्हता. २४ वर्षांनंतर १९९७ मध्ये त्यांना नोटिस जारी करण्यात आली आहे. तसेच १९९९ मध्ये निवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्याविरोधात वसुलीची कारवाई सुरू करण्यात आली. त्याविरोधात त्यांनी पहिल्यांदा केरळच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सार्वजनिक तक्रार निवारण मंचाकडे धाव घेतली होती. मात्र तिथे त्यांना दिलासा मिळाला नाही. त्यानंतर ते हायकोर्टात पोहोचले. तेथेही त्यांची याचिका फेटाळली गेली. त्यानंतर त्यांनी सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली होती. तिथे त्यांना दिलासा मिळाला.