शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: Shocking! 'या' १० बड्या खेळाडूंना कुणीच घेतलं नाही संघात, अखेर राहिले UNSOLD !!
2
IPL Auction 2025: जोस बटलर, मिचेल स्टार्क ते ट्रेंट बोल्ट... हे ठरले TOP 10 महागडे परदेशी खेळाडू
3
IPL Auction 2025: दोन दिवसांत १८२ खेळाडूंवर लागली बोली, 'हे' ठरले TOP 10 महागडे क्रिकेटपटू
4
IPL Auction 2025: 'नाही नाही' म्हणत शेवटी Mumbai Indians ने Arjun Tendulkar ला संघात घेतलंच, किती लावली बोली?
5
IPL Auction 2025: IPL मेगालिलाव 'सुफळ संपूर्ण'! १८२ खेळाडूंना मिळाले ६३९ कोटी, दोन दिवसांत काय घडलं?
6
महायुतीत नाराजीनाट्य? एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेकडे लक्ष; अजित दादा भाजपच्या बाजूने...
7
गुंतवणूकदारांवर आली डोकं झोडून घ्यायची वेळ, ₹792 वरून थेट ₹1 वर आला शेअर; ₹1 लाखाचे झाले 227 रुपये
8
IPL Auction 2025 : KKR सह RCB अन् GT ची मेहरबानी! अनसोल्ड अजिंक्य रहाणेसह या तिघांवर लागली बोली
9
'वर पाहिजे...'; एकुलता एक, 20 एकरचे फॉर्महाऊस, न पादणारा अन्...; लग्नासाठीची जाहिरात जबरदस्त चर्चेत!
10
सत्ता स्थापनेच्या हालचालींना वेग; एकनाथ शिंदे उद्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार
11
IPL Auction 2025: काव्या मारनची 'स्मार्ट' खेळी! जयदेव उनाडकटने रचला मोठा इतिहास; केला अनोखा विक्रम
12
विराट म्हणाला, मी माझ्या गर्लफ्रेंडला आणू शकतो? रवि शास्त्रींनी BCCI चा नियमच बदलला होता!
13
विरोधी पक्षनेतेपदासाठी ठाकरे गट आग्रही, पण मविआ एकत्रित दावा करू शकते का? कायदा काय सांगतो?
14
IPL Auction 2025: अर्जुन तेंडुलकर UNSOLD! Mumbai Indiansसह साऱ्यांनीच फिरवली सचिनच्या मुलाकडे पाठ
15
IPL Auction 2025: १३ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी झाला 'करोडपती'! राजस्थानने केलं 'रॉयल' स्वागत; किती लागली बोली?
16
भाजपचे नियोजन 'King', मायक्रो प्लानिंगच्या जोरावर पक्षाला मिळवून दिला सर्वात मोठा विजय
17
IPL Auction 2025: Rohit Sharma ला 'ओपनिंग पार्टनर' मिळाला! Mumbai Indians ने ५.२५ कोटींना 'याला' संघात घेतला!
18
अमेरिकेतील 'या' शहरातून सूर्य गायब; आता थेट दोन महिन्यांनी होणार दर्शन, कारण...
19
अविमुक्‍तेश्‍वरानंद यांनी उद्धव ठाकरेंना दिला होता CM होण्याचा आशीर्वाद, आता सांगितलं माहायुतीच्या महाविजयाचं कारण 
20
कोण आहे Priyansh Arya? ज्याच्यासाठी प्रिती झिंटानं ३० लाख ऐवजी पर्समधून काढले ३.८० कोटी

केंद्र सरकारवर कर्मचाऱ्यांचा दबाव

By admin | Published: July 05, 2016 4:20 AM

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींबाबत नरेंद्र मोदी सरकारने जाहीर केलेला निर्णय लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मान्य नाही. देशातले ४७ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ५0 लाख पेन्शनर्समधे सरकारचा

- सुरेश भटेवरा , नवी दिल्ली

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींबाबत नरेंद्र मोदी सरकारने जाहीर केलेला निर्णय लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मान्य नाही. देशातले ४७ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ५0 लाख पेन्शनर्समधे सरकारचा निर्णय फील गुड वातावरण निर्माण करेल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात हा निर्णय प्रत्यक्षात केंद्र सरकारच्या अंगलट आला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी या निर्णयाच्या विरोधात ११ जुलै रोजी देशव्यापी संप करण्याची धमकी दिल्यानंतर, मोदी सरकार दबावाखाली आले असून, कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधी मंडळाशी सरकारने सोमवारी झटपट चर्चेला सुरुवात केली. निर्णय घेण्यासाठी सरकारकडे आता अवघे सहा दिवस उरले आहेत. या काळात वाटाघाटींना कोणते मूर्त स्वरूप मिळते, याकडे साऱ्या देशाचे लक्ष लागले आहे.प्राथमिक बैठकीनंतर प्रतिनिधी मंडळातले एक कर्मचारी नेते आॅल इंडिया रेल्वेमेन्स फेडरेशनचे महासचिव शिवगोपाल मिश्रा यांनी पत्रकारांना सांगितले की चर्चा सकारात्मक दिशेने सुरू आहे मात्र बंद खोलीतील वाटाघाटींबाबत सरकारवर किती विश्वास ठेवावा, असा आमच्यापुढे प्रश्न आहे. एक तर सरकारने लेखी स्वरूपात कर्मचाऱ्यांना आश्वासन द्यावे, अन्यथा आपली भूमिका स्पष्ट करणारी अधिसूचना सार्वजनिकरित्या जारी करावी, असे आमचे म्हणणे आहे. वेतनवाढीच्या निर्णयाच्या विरोधात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी ११ जुलैपासून संप जाहीर केल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधी मंडळाला चर्चेसाठी बोलावले. चर्चेच्या पहिल्या फेरीत कर्मचाऱ्यांनी मुख्यत्वे दोन प्रमुख मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या. पहिली मागणी कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन ७ हजारांवरून थेट २६ हजार रुपयांपर्यंत वाढवावी, अशी असून, दुसरी मागणी नव्या पेन्शन व्यवस्थेतून निर्माण होणाऱ्या तिढ्याची चिंता सरकारने विनाविलंब दूर करावी, ही आहे. प्राथमिक चर्चेनंतर कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन वाढवण्याच्या मागणीचा विचार एका विशेष समितीकडे सोपवण्याचा प्रस्ताव सरकारने या प्रतिनिधींसमोर ठेवला. समितीच्या निर्णयासाठी कालबद्ध मुदत निश्चित करण्याचे आश्वासनही दिले. ...तर माघार घेतली जाईल- केंद्र सरकारच्या तोंडी आश्वासनावर मात्र कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधी मंडळाचा विश्वास नाही. सरकारने आम्हाला लेखी आश्वासन द्यावे अथवा अधिकृत अधिसूचना जारी करावी, तरच संप मागे घेण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असे कर्मचारी नेत्यांचे म्हणणे आहे. - सरकारी सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधी मंडळाला सरकारने सोमवारी आश्वासन दिले की किमान वेतनवाढ आणि नव्या व्यवस्थेत कर्मचाऱ्यांना पेन्शनविषयी वाटणाऱ्या चिंतांचा सर्वंकष विचार करण्यासाठी लवकरच एक समिती नियुक्त केली जाणार आहे. - आता दोन्ही पक्ष पुढचे पाउल काय उचलतात? यानंतर उभय पक्षात मुळात चर्चा होईल काय? वाटाघाटीतून प्रश्न खरोखर सुटेल काय? की कर्मचारी हरताळाचे शस्त्र उपसतील? असे प्रश्न निर्माण झाले असून सर्वांचे त्याकडे लक्ष वेधले गेले आहे.