नवी दिल्ली - कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे जगभरात निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीमुळे विविध क्षेत्रातील कार्यपद्धतीत आमुलाग्र बदल झाले आहे. कोरोनाकाळात जगातील इतर देशांप्रमाणेच भारतातही वर्क फ्रॉम होम बऱ्यापैकी प्रचलित झाले आहे. अनेक कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमची परवानगी दिली आहे. दरम्यान, वर्क फ्रॉम होमबाबत केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याचा विचार करत आहे. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय निवडण्याची संधी मिळणार आहे.इकॉनॉमिक टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार नव्या कायद्याच्या ड्राफ्टमध्ये खाणकाम, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना समाविष्ट करण्यात येणार आहे. कामगार मंत्रालयाच्या वर्क फ्रॉम होम ड्राफ्टनुसार आयटी सेक्टरला अनेक सवलती मिळू शकतात. या ड्राफ्टमध्ये आयटी कर्मचाऱ्यांना कामाच्या तासांमध्ये सवलत मिळू शकते. कामगार मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार आयटी सेक्टरमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणासाठीसुद्धा ड्राफ्टमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. श्रममंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार सेवा क्षेत्रातील गरजांच्या हिशोबाने पहिल्यांदा वेगळे मॉडेल तयार करण्यात आले आहे.नव्या ड्राफ्टमध्ये सर्व श्रमिकांसाठी रेल्वे प्रवासाच्या सुविधेचीही तरतूद करण्यात आली आहे. यापूर्वी ही सुविधा केवळ खाण क्षेत्रातील श्रमिकांनाच उपलब्ध होती. तर नव्या ड्राफ्टमध्ये नियम मोडल्यास शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली आहे.दरम्यान, केंद्र सरकारच्या कामगार मंत्रालयाने नव्या ड्राफ्टबाबत सर्वसामान्यांकडून अभिप्राय मागवले आहेत. जर तुम्ही तुमच्याकडून या ड्राफ्टबाबत काही सल्ले देऊ इच्छित असाल तक ३० दिवसांच्या आत कामगार मंत्रालयाकडे पाठवू शकता. आता एप्रिलपासून कामगार मंत्रालय हा नवा कायदा लागू करू शकते, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
आता कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय निवडता येणार, सरकारने जारी केला ड्राफ्ट
By बाळकृष्ण परब | Published: January 02, 2021 3:12 PM
work from home News : वर्क फ्रॉम होमबाबत केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याचा विचार करत आहे. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय निवडण्याची संधी मिळणार आहे.
ठळक मुद्देकामगार मंत्रालयाच्या वर्क फ्रॉम होम ड्राफ्टनुसार आयटी सेक्टरला अनेक सवलती मिळू शकतात.केंद्र सरकारच्या कामगार मंत्रालयाने नव्या ड्राफ्टबाबत सर्वसामान्यांकडून अभिप्राय मागवले आहेतएप्रिलपासून कामगार मंत्रालय हा नवा कायदा लागू करू शकते, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे