संजय शर्मानवी दिल्ली : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी कोणताही पुरावा न देता उद्योगपती गौतम अदानी यांना संरक्षण देण्याचा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर केल्याबाबत संसदेच्या विशेषाधिकार समितीने त्यांना नोटीस बजावून १५ फेब्रुवारीपर्यंत पुरावे सादर करण्यास सांगितले आहे. परंतु ही कारवाईची पोकळ धमकी तर नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. केंद्र सरकारने काँग्रेस नेते राहुल गांधींविरोधात आघाडी उघडली असून, केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी थेट राहुल गांधींवर कारवाई करण्याबाबत बोलत आहेत. संसदेत एखाद्या नेत्यावर असे आरोप होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.
संसदेच्या विशेषाधिकार समितीची चौकशी आणि भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे लेखी तक्रार करूनही कोणतीही मोठी कारवाई होण्याची शक्यता नसल्याचे खुद्द मोदी सरकारचे मंत्रीही मान्य करत आहेत. ७ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान राहुल गांधी यांनी गौतम अदानी यांना संरक्षण दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर वादग्रस्त आरोप केले होते. त्यानंतर केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सभागृहाचे अध्यक्षांकडे तक्रार केल्यानंतर वादग्रस्त आरोप कामकाजातून काढून टाकण्यात आले.
८ फेब्रुवारी रोजी दुबे यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींवर केलेले आरोप दिशाभूल करणारे, अपमानास्पद, असभ्य, असंसदीय आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिष्ठेला आणि संसदेच्या प्रतिष्ठेचा अवमान करणारे असल्याचे म्हटले होते.