शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे रश्मी शुक्लांची झाली उचलबांगडी? समोर आली अशी माहिती
2
सत्तेत आल्यास मुलांनाही मोफत शिक्षण, उद्धव ठाकरे यांचे आश्वासन, कोल्हापुरातून प्रचाराचा फोडला नारळ
3
"मविआ म्हणजे विकासाचे मारेकरी", मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा घणाघात
4
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
5
सर्वच खासगी मालमत्ता जप्तीचा सरकारला अधिकार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा ७:२ बहुमताने निकाल
6
आजचे राशीभविष्य, ६ नोव्हेंबर २०२४ : कर्कसाठी आनंदाचा अन् कन्येसाठी काळजीचा दिवस
7
आता पोलिसांसह प्रत्येक सरकारी वाहनाचे चेकिंग, शरद पवारांच्या आरोपाची आयोगाकडून दखल
8
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणता मुद्दा यावेळी ठरणार निर्णायक?
9
पती-पत्नीला एकमेकांच्या हेरगिरीची परवानगी नाही, मद्रास व हिमाचल हायकोर्टाचे मत
10
'ऑलिम्पिक २०३६'च्या आयोजनास सज्ज, भारताने आयओसीकडे सोपविले आशय पत्र
11
'टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियात ४-० ने जिंकणार नाही...', सुनील गावसकर यांचे धक्कादायक भाकीत
12
रणजी क्रिकेट: पृथ्वी शॉ याला मुंबईच्या संघात स्थान नाहीच, श्रेयसचं पुनरागमन
13
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
14
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
16
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
17
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
18
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
19
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल

‘ओबीसी’ वर्गीकरणासाठी नव्या आयोगाची स्थापना, पोटजातींना मिळणार न्याय

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 02, 2017 10:12 PM

केंद्रीय यादीत समाविष्ट असलेल्या अन्य मागासवर्गांमध्ये (ओबीसी) मोडणा-या सर्व जातींना आरक्षणाचे फायदे समन्यायी पद्धतीने देता यावेत, या उद्देशाने या जातींचे पोटवर्गीकरण करण्यासाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सोमवारी एका घटनात्मक आयोगाची स्थापना केली.

नवी दिल्ली - केंद्रीय यादीत समाविष्ट असलेल्या अन्य मागासवर्गांमध्ये (ओबीसी) मोडणा-या सर्व जातींना आरक्षणाचे फायदे समन्यायी पद्धतीने देता यावेत, या उद्देशाने या जातींचे पोटवर्गीकरण करण्यासाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सोमवारी एका घटनात्मक आयोगाची स्थापना केली.हा आयोग राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३४० अन्वये नेमण्यात आला असून, काही दिवसांपूर्वीच निवृत्त झालेल्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश न्या. जी. रोहिणी या त्याच्या अध्यक्ष असतील. याखेरीज डॉ. ए.के. बजाज यांची आयोगाचे सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. भारतीय वंशशास्त्रीय सर्वेक्षण संचालक व जनगणना महानिबंधक हे पदसिद्ध सदस्य असतील. केंद्रीय सामाजिक न्याय खात्याचे सहसचिव आयोगाचे पदसिद्ध सचिव म्हणून काम पाहतील. अध्यक्षांनी कार्यभार स्वीकारल्यापासून तीन महिन्यात आयोगाने अहवाल देणे अपेक्षित आहे. केंद्रीय यादीत समाविष्ट असलेल्या अन्य मागासवर्गांच्या आरक्षणाचे लाभ त्यातील विविध जातींना व पोटजातींना कसे अन्याय्य पद्धतीने मिळतात याचा अभ्यास करणे, ‘ओबीसीं’मध्ये मोडणा-या पोटजातींचे वर्गीकरण करणे आणि आरक्षणाचे लाभ त्या सर्व जातींना समन्यायी पद्धतीने देण्यासाठी कोणते निकष व पद्धत वापरावी याची शिफारस करणे अशी कार्यकक्षा आयोगास ठरवून देण्यात आली आहे.---------------------गांधीजींच्या शिकवणुकीची आठवणसरकारी नोक-या आणि शिक्षणातील आरक्षणाचे फायदे ‘ओबीसीं’मधील त्यातल्या त्यात पुढारलेल्या जातींनाच जास्त मिळतात असा अनुभव आहे. महात्मा गांधी यांच्या जयंतीच्या दिवशी हा आयोग स्थापन करून समाजातील तळागळातील लोकांचे कल्याण डोळ्यापुढे ठेवून राज्य कारभार करण्याच्या त्यांच्या शिकवणुकीशी आपली बांधिलकी स्पष्ट होते, असा दावा सरकारने केला आहे.