ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 18 - देशासाठी बलिदान देणारा प्रत्येक व्यक्ती हा शहीद आहे, त्यासाठी सरकारकडून शहीद प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही असं मत दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. देशासाठी केलेल्या कोणत्याही कारवाईमध्ये जर कोणा व्यक्तीचा जीव गेला असेल तर सरकारकडून शहीद घोषीत करण्याची गरज नाही, अशा बलिदानाला समाज कायमस्वरूपी लक्षात ठेवतं असं न्यायालयाने म्हटलं.
न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती व्ही कामेश्वर राव यांच्या खंडपिठाने हे मत नोंदवलं. देशासाठी जर तुमचे प्राण गेले तर तुम्ही शहीद आहात त्यासाठी कोणाच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही. एका जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने हे मत व्यक्त केलं. या याचिकेमध्ये सेवेत असताना बलिदान दिलेल्या निमलष्करी दल आणि पोलिसांच्या जवानांना शहीद दर्जा देण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली होती.