नितीन अग्रवाल
नवी दिल्ली : देशात प्रत्येक तिसरे मूल हे कोणत्या ना कोणत्या रूपात कुपोषणाचा बळी ठरले आहे. कुपोषणाचा परिणाम मुलांच्या शारीरिक व मानसिक विकासावर होत असतो. त्यांचे वजन कमी होते. मात्र, मोदी सरकारच्या राजवटीत तीन वर्षांच्या खालील मुलांच्या कुपोषणात वेगाने घट झाली आहे.
वर्ष २०१५-२०१६ मध्ये पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांपैकी जवळपास ३६ टक्के कमी वजनाचे होते व कुपोषणामुळे जवळपास ३८.५ टक्के मुलांची वाढ झाली नाही. वर्ष २०१६-२०१७ मध्ये कमी वजन व कमी वाढीचे बळी ठरले. मुलांची संख्या कमी होऊन क्रमश: ३३.४ व ३४.७ टक्के राहिली.
बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेशासोबत पंतप्रधानांच्या गुजरात राज्यात मुलांच्या कुपोषणाचा स्तर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे. महाराष्ट्रात तुलनेत स्थिती काहीशी चांगली आहे; परंतु राज्यातील चार वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांपैकी ३४.१ टक्के वाढ न झालेले व ३०.९ टक्के सामान्यापेक्षा कमी वजनाचे आहेत.