Sabarimala temple row : मंदिरं सार्वजनिकच, महिलांना प्रार्थनेचा समान अधिकार

सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपिठाने महिला व पुरुष यांना धार्मिक उपासनेचे समान अधिकार असल्याचं स्पष्ट केलं.

नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयाने आज आणखी एका प्रकरणामध्ये महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. केरळमधील शबरीमला मंदिरामध्ये 10 ते 50 वयोगटातील महिलांना दर्शनासाठी परवानगी देण्यात यावी यासाठी अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. या याचिकांवर सुनावणीच्या वेळेस सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांचा प्रार्थना करण्याचा अधिकार हा घटनात्मक अधिकार आहे आणि तो कोणत्याही कायद्यावर अवलंबून नाही असे स्पष्ट शब्दांत सांगितले.

महिलांनाही देवानेच निर्माण केले आहे त्यामुळे रोजगार असो वा धार्मिक उपासना कोठेही त्यांच्याबाबतीत भेदभाव होता कामा नये असे न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड स्पष्ट केले. हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपिठाकडे सोपविण्यात आले होते. ''सद्सद्विवेकबुद्धीनुसार निर्णय घेणं, धर्माची उपासना करणं, परंपरांचं पालन करणं हा प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार आहे. याचाच अर्थ एक महिला म्हणून प्रार्थना करण्याचा अधिकार कायद्यावर अवलंबून नाही. तो तुमचा घटनात्मक अधिकार आहे'',असे न्यायाधीशांनी यामध्ये मत मांडले. या खंडपिठाचे नेतृत्त्व सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा यांच्याकडे आहे तसेच न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्याबरोबर रोहिंटन नरिमन, ए.एम. खानविलकर, इंदु मल्होत्रा हे इतर सदस्य आहेत.

Entry of Women into #Sabarimala Temple: Hearing begins in Supreme Court [Read Written Submissions of Petitioner].https://t.co/C3iiqlznnj

— Bar & Bench (@barandbench) July 17, 2018

खासगी मंदिर अशी काही संकल्पना नाही. जर ते मंदिर आहे तर तेथे कोणीही उपासना करु शकतो असे महत्त्वाचे मत याप्रकरणात सुनावणी करताना सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा यांनी व्यक्त केले. शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्यात यावा अशी भूमिका केरळ सरकारचे मंत्री के. सुरेंद्रन यांनी मांडली आहे. केरळ सरकारने आपण न्यायालयात आमच्या सरकारची भूमिका मांडली आहे. सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देईल तो आपल्याला मान्य असेल अशी बाजू मांडली आहे.