शहरं
Join us  
Trending Stories
1
लाचप्रकरणी अदानींवर अमेरिकेत अटक वॉरंट, उद्धव ठाकरेंची टीका; म्हणाले, “चार दिवस आधीच...”
2
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
3
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
4
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
5
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
6
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
7
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
8
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
9
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
10
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
11
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
12
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
13
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट
14
ईव्हीएम, कर्मचाऱ्यांसाठी वापरलेल्या एसटी बसमध्ये सापडली 500 रुपयांची बंडले; कोणाची? 
15
जास्त जागा त्याचा मुख्यमंत्री? मविआचा फॉर्म्युला काय ठरला? काँग्रेस नेत्यांनी सगळेच सांगितले
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: धडधड वाढते ठोक्यात! 'महानिकाला'ला उरले काही तास; राजकीय नेत्यांची आकडेमोड, प्रशासनाचा 'ॲक्शन मोड'
17
AUS vs IND Day 1: बुमराहचा 'चौकार'! २ सत्र गाजवणारा ऑस्ट्रेलियन संघ दिवसाअखेर बॅकफूटवर
18
घडामोडींना वेग! मनसे नेते बाळा नांदगावकरांनी घेतली देवेंद्र फडणवीसांची भेट; बैठकीत काय घडले?
19
समंथा रुथ प्रभू बनली सर्वात लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रिटी; करिना, दीपिकालाही टाकलं मागे
20
५१ चौकार, २९७ धावांचा पाऊस... वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीरचा धुमधडाका, पण Ferrari थोडक्यात हुकली

खासगी शाळांत ईडब्ल्यूएस विद्यार्थी कोटा; याचिका फेटाळली, चांगल्या शाळांत शिकण्याचा सर्वांना हक्क - न्यायालय 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 10, 2024 1:58 PM

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील विद्यार्थ्यांनाही चांगल्या दर्जाच्या शाळांमध्ये शिकण्याचा हक्क आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

नवी दिल्ली : सरकारी किंवा अनुदानित शाळांच्या एक किलोमीटरच्या परिघात असलेल्या खासगी शाळांना दुर्बल, वंचित गटातील (इडब्ल्यूएस) विद्यार्थ्यांसाठी  २५ टक्के कोटा देण्याच्या तरतुदीतून महाराष्ट्र सरकारने वगळले होते. त्यासंदर्भात दि. ९ फेब्रुवारी रोजी जारी केलेली अधिसूचना रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील विद्यार्थ्यांनाही चांगल्या दर्जाच्या शाळांमध्ये शिकण्याचा हक्क आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, खासगी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील विद्यार्थ्यांशी संवाद झाला पाहिजे. त्यामुळे खासगी शाळातील विद्यार्थ्यांना देशातील वस्तुस्थितीची जाणीव होईल. अन्यथा खासगी शाळांतील विद्यार्थी हे उत्तमोत्तम गॅझेट व कार यांच्या दुनियेतच मश्गुल राहतील. सरकारी शाळा कितीही चांगल्या असल्या तरी त्या खासगी शाळांशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील विद्यार्थ्यांनाही चांगल्या शाळांमध्ये शिकण्याची संधी मिळाली पाहिजे. 

अशी आहे ‘आरटीई’ची तरतूद२००९च्या आरटीई कायदाच्या अंतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांत इयत्ता पहिली किंवा पूर्व-प्राथमिक विभागातील प्रवेशांमध्ये २५ टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकातील मुलांसाठी राखीव ठेवणे आवश्यक आहे. या मुलांना मोफत शिक्षण मिळत असले तरी त्यांच्या फीच्या रकमेची परतफेड सरकारकडून खासगी शाळांना केली जाते.

‘शिक्षण अधिकार कायद्याशी विसंगत असलेली अधिसूचना’खासगी शाळांना सूट देणारी महाराष्ट्र सरकारची अधिसूचना रद्द करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, राज्यघटनेचे कलम २१, बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाविषयीचा २००९चा कायदा यांतील तरतुदींशी विसंगत अशा स्वरूपाची ही अधिसूचना आहे. २००९च्या कायद्यातील तरतुदी शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) म्हणूनही ओळखल्या जातात. आरटीईचे उल्लंघन केल्याचा दावा करत या अधिसूचनेविरोधात अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. 

टॅग्स :SchoolशाळाStudentविद्यार्थी