शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"गेल्या अडीच वर्षांपूर्वी CM शिंदे यांनाही अशीच धमकी आली होती, पण...!"; उदय सामंत यांचा खळबळजनक आरोप
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : राज्यात महायुती की महाविकास आघाडी? सर्व्हेतील धक्कादायक आकडे आले समोर
3
"...तर जरांगेंचा बोलवता धनी कोण? यावर शिक्कामोर्तब होईल"; भाजप नेते प्रविण दरेकर स्पष्टच बोलले 
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: 'शरद पवारांचे नाव घेतलं की अंगावर काटा येतो, त्यांच्यावर बोलणं..."; नरहरी झिरवाळांनी स्पष्टच सांगितलं
5
राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या १० प्रचार सभा; ८ नोव्हेंबरला पहिली सभा
6
'कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये, साखर कारखाने २१ नोव्हेंबरनंतर सुरु करा'; सदाभाऊ खोतांनी केली मागणी
7
हिट अँड रन प्रकरणात BMW असलेल्या भाजपा नेत्याला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, तपास सुरू
8
लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने पप्पू यादवांना धमकावणाऱ्याला अटक; मेव्हणीचं सिम वापरुन केला प्लॅन
9
'आयाराम गयाराम' ही म्हण राजकारणात कधी आली?; आमदाराने चक्क एका दिवसात २ पक्ष बदलले
10
सुनील केदार समर्थकांच्या बंडखोरीनं मविआत संताप; ठाकरे-पवारांच्या उमेदवारांना फटका?
11
लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या युवतीच्या मृत्यूचं रहस्य; फ्लॅटमध्ये आढळला मृतदेह
12
देवेंद्र फडणवीसांच्या सुरक्षेत अचानक वाढ, तपास यंत्रणा अलर्ट; नेमकं काय घडलं?
13
मराठा उमेदवारांबाबत रविवारी होणार निर्णय; अंतरवली सराटीत येण्याचे मनोज जरांगेंचे आवाहन
14
वेगवेगळ्या चकमकीत 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा; ज्या घरात अडकले होते, त्यालाच जवानांनी लावली आग
15
Rajnath Singh : "अशी परिस्थिती येईल जेव्हा..."; दहशतवादी हल्ल्यांबाबत राजनाथ सिंह यांची मोठी भविष्यवाणी
16
IND vs NZ, 3rd Test Day 2 Stumps: दुसऱ्या दिवशी १५ विकेट्स; तिसऱ्या दिवशीच फुटणार विजयाचे फटाके?
17
केरळमध्ये ट्रॅक साफ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ट्रेनने उडवलं; चौघांचा मृत्यू, एकाचा मृतदेह सापडेना
18
Vidhan Sabha Election: मतदान ओळखपत्र नसेल तर काळजी नको, हे १२ पुरावे चालतील; वाचा संपूर्ण लिस्ट!
19
आबांवरील टीकेनंतर नाराजी; शरद पवारांनी अजितदादांना फटकारलं, म्हणाले...
20
पवार कुटुंब एकत्र येणार? आमच्यात फक्त राजकीय मतभेद; सुनेत्रा पवारांचं मोठं विधान

खासगी शाळांत ईडब्ल्यूएस विद्यार्थी कोटा; याचिका फेटाळली, चांगल्या शाळांत शिकण्याचा सर्वांना हक्क - न्यायालय 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 10, 2024 1:58 PM

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील विद्यार्थ्यांनाही चांगल्या दर्जाच्या शाळांमध्ये शिकण्याचा हक्क आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

नवी दिल्ली : सरकारी किंवा अनुदानित शाळांच्या एक किलोमीटरच्या परिघात असलेल्या खासगी शाळांना दुर्बल, वंचित गटातील (इडब्ल्यूएस) विद्यार्थ्यांसाठी  २५ टक्के कोटा देण्याच्या तरतुदीतून महाराष्ट्र सरकारने वगळले होते. त्यासंदर्भात दि. ९ फेब्रुवारी रोजी जारी केलेली अधिसूचना रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील विद्यार्थ्यांनाही चांगल्या दर्जाच्या शाळांमध्ये शिकण्याचा हक्क आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, खासगी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील विद्यार्थ्यांशी संवाद झाला पाहिजे. त्यामुळे खासगी शाळातील विद्यार्थ्यांना देशातील वस्तुस्थितीची जाणीव होईल. अन्यथा खासगी शाळांतील विद्यार्थी हे उत्तमोत्तम गॅझेट व कार यांच्या दुनियेतच मश्गुल राहतील. सरकारी शाळा कितीही चांगल्या असल्या तरी त्या खासगी शाळांशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील विद्यार्थ्यांनाही चांगल्या शाळांमध्ये शिकण्याची संधी मिळाली पाहिजे. 

अशी आहे ‘आरटीई’ची तरतूद२००९च्या आरटीई कायदाच्या अंतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांत इयत्ता पहिली किंवा पूर्व-प्राथमिक विभागातील प्रवेशांमध्ये २५ टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकातील मुलांसाठी राखीव ठेवणे आवश्यक आहे. या मुलांना मोफत शिक्षण मिळत असले तरी त्यांच्या फीच्या रकमेची परतफेड सरकारकडून खासगी शाळांना केली जाते.

‘शिक्षण अधिकार कायद्याशी विसंगत असलेली अधिसूचना’खासगी शाळांना सूट देणारी महाराष्ट्र सरकारची अधिसूचना रद्द करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, राज्यघटनेचे कलम २१, बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाविषयीचा २००९चा कायदा यांतील तरतुदींशी विसंगत अशा स्वरूपाची ही अधिसूचना आहे. २००९च्या कायद्यातील तरतुदी शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) म्हणूनही ओळखल्या जातात. आरटीईचे उल्लंघन केल्याचा दावा करत या अधिसूचनेविरोधात अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. 

टॅग्स :SchoolशाळाStudentविद्यार्थी