नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांद्वारे देणग्या मिळाल्या. त्या प्रत्येक निवडणूक रोख्यांबाबतची माहिती सादर करण्याच्या कामासाठी ३० जूनपर्यंतची मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारीला दिलेल्या निकालात निवडणूक रोख्यांची योजना रद्दबातल केली होती. या योजनेतील रोख्यांची सविस्तर माहिती ६ मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. यासंदर्भात ‘एसबीआय’ने सोमवारी केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, प्रत्येक निवडणूक रोख्यांची माहिती मिळविण्यासाठी वेळ लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ द्यावी.
‘सर्व माहिती आहे मुंबईत’निवडणूक रोखे खरेदी करणाऱ्यांची माहिती गोपनीय राहावी म्हणून अशी पद्धत आम्ही स्वीकारली. निवडणूक रोख्यांबाबतची माहिती सीलबंद पाकिटांत एसबीआयच्या मुंबईतील मुख्य शाखेत एकत्रित ठेवली आहे, असे एसबीआयने म्हटले आहे.