मुंबई : केंद्र सरकारने अलिकडे केलेल्या शेतकरी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावेल. शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणास मोदी सरकारचे प्राधान्य असल्याचे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी शनिवारी येथे पत्रपरिषदेत सांगितले.कृषी सुधारणा विधेयकांमुळे आपला शेतमाल विकण्यासंदर्भात अनेक दशकांपासून असलेल्या बंधनातून शेतकरी मुक्त झाले आहेत, यामुळे त्यांच्या आणि देशाच्या कृषी क्षेत्राच्या जलद विकासाचे मार्ग खुले होणार आहेत. दरांमध्ये होणाºया चढउतारांपासून संरक्षण देण्याचे काम नवीन कृषी कायदे करतील, असे ते म्हणाले.शेतकºयांना आता त्यांचे उत्पादन योग्य व्यक्तीला, योग्य ठिकाणी, योग्य वेळी, योग्य किमतीला विकण्याचे स्वातंत्र्य देऊन त्यांचे सक्षमीकरण करण्यात आले आहे. शेतमालाला आधारभूत किंमत कालही होती, आजही आहे आणि उद्या देखील राहील, असे ते म्हणाले.सरकारने उत्पादन खर्चाच्या दीडपट किमान हमीभाव केला आहे; त्याशिवाय इतर अनेक उत्पादनांना हमीभाव लागू केला आहे, अलीकडच्या काळात, अगदी चलनफुगवट्याचा दर अतिशय कमी असताना देखील हमीभाव आणि खरेदी दर वाढवण्यात आला आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.कंत्राटी शेतीची भीती अनाठायी...कंत्राटी शेतीबाबत व्यक्त होत असलेली भीती दूर करत गोयल म्हणाले की, हा केवळ एक पर्याय आहे, ते सक्तीचे नाही. नव्या कायद्यामध्ये शेतकºयांचा चुकारा तीन दिवसांच्या आत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे आणि जर काही वाद असतील तर त्यांचे निराकरण करण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणेची रचना करण्यात आली असल्याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
शेतमालाला आधारभूत किंमत राहणारच - गोयल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 04, 2020 3:23 AM