नवी दिल्ली: लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी कृषी कायदे परत घेण्यासाठी सादर करण्यात आलेले विधेयक मंजूर करण्यात आले. कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी हे विधेयक संसदेच्या पटलावर ठेवले. मात्र, विरोधकांच्या गदारोळामुळे लोकसभेचे कामकाज आधी 12 वाजेपर्यंत आणि नंतर पुन्हा 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. दरम्यान, शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी लोकसभेत कृषी कायदा परत घेण्याचे विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला.
एक मोठा रोग गेला...युनायटेड किसान मोर्चाचे नेते राकेश टिकैत यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, कृषी कायदे मागे घेण्याचे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्याचा खूप आनंद आहेच. पण, आमचे सातशे शेतकरी बांधव शहीद झाले, त्यामुळे आनंदोत्सव साजरा करणार नाही. हे कायदे म्हणजे, एक मोठा रोग होता, पण आता हा रोग गेला. सरकारने आता आमच्या इतर मागण्यांवरही विचार करावा.
सरकारने इतर माग्यांवर चर्चा करावीटिकैत पुढे म्हणाले की, एमएसपी हा मोठा प्रश्न आहे, सरकारने यावर बोलले पाहिजे. याशिवाय प्रदूषण ही मोठी समस्या आहे, त्यावरही चर्चा करावी. मागील दहा वर्षांपासून ट्रॅक्टरचा विषय प्रलंबित आहे, त्यावर चर्चा व्हायला हवी. एमएसपीवर चर्चा करुन कायदा करायला हवा. कृषी कायदा विधेयक मागे घेतल्याने आनंद आहेच, पण आता सरकारने लवकर दुसऱ्या विषयावर बोलायला हवं, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी यावेळी दिली.
कृषी कायदे रद्द करणारे विधेयक लोकसभेत मंजूरपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आश्वासन दिल्याप्रमाणे कृषी कायदा अखेर मागे घेण्यात आला आहे. तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याचे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ही विधेयकं रद्द करण्यात आली.
आवाजी मतदानाने प्रस्ताव मंजूरकेंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी लोकसभेत तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचा प्रस्ताव मांडला. विरोधकांच्या गोंधळातच हा प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला. मात्र, विरोधकांचा गोंधळ वाढतच गेल्याने अखेर दुपारी 2 वाजेपर्यंत संसदेचं कामकाज तहकूब करण्यात आलं.
'मोदी सरकारला दुसऱ्या मार्गाने कृषी कायदे परत आणायचेत'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वपक्षीय बैठकीला हजेरी लावली नाही, यावरून विरोधकांनी भाजप आणि मोदी सरकारवर टीका केली आहे. काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान मोदींच्या गैरहजेरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पंतप्रधान मोदी यांनी तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा करताना माफी मागितली होती. शेतकऱ्यांना समजवायला कमी पडलो, असे म्हटले होते. याचा अर्थ आगामी काळात अन्य मार्गाने कृषी कायदे परत आणायचा मोदी सरकारचा मानस दिसतो, अशी टीका खरगे यांनी केली.