नवी दिल्ली -केंद्र सरकारने तयार केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांनी शनिवारी, सरकारसोबत पुन्हा चर्चा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच पुढील बैठकीसाठी त्यांनी 29 डिसेंबरचा प्रस्तावही सरकारला पाठवला आहे. शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी यासंदर्भात माहिती दिली.
शेतकरी संघटना कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीतील विविध सीमांवर आंदोलन करत आहेत. 40 शेतकरी यूनियनची मुख्य संघटना असलेल्या संयुक्त किसान मोर्चाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भारतीय शेतकरी युनियनचे वरिष्ठ नेते टिकैत यांनी सांगितले, तीनही कृषी कायदे परत घेण्यासाठीच्या पद्धती आणि किमान आधारभूत किंमतीच्या (एमएसपी) हमीचा मुद्दा सरकार बरोबरच्या चर्चेतील अजेंड्यात असायला हवा. आम्ही 29 डिसेंबरला सरकारसोबत चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला आहे."
दिल्लीच्या सिंघू, टीकरी आणि गाजीपूर या तीन सीमांवर हजारो शेतकरी जवळपास एक महिन्यापासून तंबू टाकून बसले आहेत. केंद्र सरकारने लागू केलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावेत आणि एमएसपीवर कायदेशीर हमी द्यावी अशी त्यांची मागणी आहे.
सरकारने हे नवे कृषी कायदे मोठ्या सुधारणांसह लागू केले आहेत. याचा हेतू शचकऱ्यांना सहकार्य करणे, असा आहे. मात्र, आंदोलक शेतकऱ्यांना शंका आहे, की यामुळे मंडी आणि किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) व्यवस्था नष्ट होईल आणि त्यांना बड्या कॉरपोरेटर्सवर अवलंबून रहावे लागेल.
कृषी कायद्यांवरून एनडीएने आणखी एक मित्रपक्ष गमावला -कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलनावरून शेतकरी आणि विरोधकांनी आधीच मोदी सरकारला घेरलेले असताना एनडीएच्या मित्रपक्षांमध्येही बंडाचे वारे वाहू लागले आहेत. एकीकडे भाजपा शेतकऱ्यांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न करत असताना दुसरीकडे राष्ट्रीय लोकशाही पक्षाने (RLP) एनडीए सोडत असल्याची घोषणा केली आहे. बेनिवाल म्हणाले की, मी आज एनडीए सोडत असल्याची घोषणा करतो. तीन कृषी कायद्यांविरोधात मी रालोआची साथ सोडली आहे. हे कायदे शेतकरीविरोधी आहेत. जरी मी रालोआ सोडले असले तरीही काँग्रेसला साथ देणार नाही. एनडीएला शिवसेना आणि अकाली दलाने आधीच सोडले आहे.