शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शरद पवारांचा एक्झिट पोलचा आकडा काय? शेवटपर्यंत मतमोजणी केंद्र न सोडण्याचे आदेश
2
माहिममध्ये मोठा खेळ झाला? भाजपच्या नेत्याचा निवडणुकीनंतर ठाकरे गटात प्रवेश 
3
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :'नवरीचा पत्ता नाही आणि यांनी लग्नाची तयारी केली'; नारायण राणेंचा महाविकास आघाडीवर हल्लाबोल
4
'भाजप सरकार आल्यावर वीज अन् पाण्याची बिले भरावी लागतील', अरविंद केजरीवालांचे टीकास्त्र
5
IND vs AUS : 'जानी दुश्मन' ठरला एकदम 'सस्ता'; हर्षित राणाची पहिली विकेट एकदम झक्कास (VIDEO)
6
कॅनडा झालं सुतासारखं सरळ! आता म्हणे- निज्जर हत्याकांडात भारताचा कुठलाही समावेश नाही!
7
पंढरपूर, मंगळवेढ्यासह प्रमुख ३० गावे ठरवणार नवीन आमदार; तुतारी, इंजिन कुणाच्या विजयाचे गणित बिघडवणार?
8
बुध वक्री अस्तंगत: ४ राशींना अडचणी, समस्या; ४ राशींना सर्वोत्तम संधी, सुखाचा वरदान काळ!
9
शेअर बाजार सुस्साट.., Sensex मध्ये २००० अंकांची तेजी; Nifty ५९० अंकांनी वधारला, अदानींचा जोरदार कमबॅक
10
स्पष्ट बहुमत मिळालं नाही तरी भाजपा सरकार स्थापन करणार? असा आहे महायुतीचा 'प्लॅन बी'  
11
बॅक टू बॅक सिनेमांमध्ये का दिसत नाही श्रद्धा कपूर? म्हणाली, "ऐनवेळी रिप्लेस केलं..."
12
महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागण्याची शक्यता किती? ४८ तासांत आमदारांसमोर हे आव्हान
13
हालचालींना वेग! बच्चू कडूंना महायुतीसह मविआकडूनही फोन; कोणाला पाठिंबा देणार?
14
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : आधी अजित पवारांच्या मुख्यमंत्रि‍पदाचा बॅनर लावला, पण काहीवेळातच काढला, कारण काय?
15
"४-५ सिनेमे एकाच दिवशी प्रदर्शित केले तर...", मराठी इंडस्ट्रीबद्दल शरद केळकरचं मोठं वक्तव्य, म्हणाला- "साऊथमध्ये..."
16
'या' स्टॉक्सवर ब्रोकरेज बुलिश; SBI, पॉवर ग्रिड, रिलायन्सवर फोकस; काय आहे टार्गेट प्राईज, आणखी कोणते शेअर्स?
17
पुन्हा तीच परिस्थिती ओढवू नये; मविआ सतर्क, विजयी आमदारांना तात्काळ मुंबईला येण्याचे निर्देश
18
IND vs AUS : स्मिथच्या पदरी 'गोल्डन डक'; Jasprit Bumrah ची हॅटट्रिक हुकली, पण...
19
"संजय राऊत हायकमांड, त्यांच्यावर प्रतिक्रिया देणं योग्य नाही", नाना पटोले यांनी लगावला टोला
20
विवाहांच्या मुहुर्तांदरम्यान सोन्या-चांदीच्या दरात बदल, पटापट चेक करा मुंबई ते दिल्लीपर्यंतचे दर

शेतकरी आंदोलकांना सुप्रीम कोर्टाकडून मोठा धक्का, शंभू बॉर्डरबाबत दिले असे आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 24, 2024 5:32 PM

Farmer Protest: देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये येऊन आंदोलन करण्याची तयारी करत असलेल्या आंदोलन शेतकरी आणि शेतकरी संघटानांना सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा धक्का दिला आहे. शंभू बॉर्डर खुली होणार नाही. तेथील परिस्थिती जैसे थे राहील, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिले आहेत.

देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये येऊन आंदोलन करण्याची तयारी करत असलेल्या आंदोलन शेतकरी आणि शेतकरी संघटानांना सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा धक्का दिला आहे. शंभू बॉर्डर खुली करण्याच्या पंजाब आणि हरयाणा हायकोर्टाच्या निर्णयाला हरयाणा सरकारने  सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने शंभू बॉर्डर खुली होणार नाही. तेथील परिस्थिती जैसे थे राहील, असे आदेश दिले आहेत.

शेतकरी आणि सरकारमध्ये परस्परांवरील विश्वासाची कमतरता आहे, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले. तसेच ही कमतरता दूर करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी कोर्टाने एक स्वतंत्र समिती बनवण्याचा प्रस्तावही दिला आहे. या समितीनमध्ये प्रतिष्ठित लोकांचा समावेश असेल. तसेच ते शेतकरी आंदोलकांशी चर्चा करतीत, असे कोर्टाने सांगितले.  न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, काही निष्पक्ष पंचांची आवश्यकता आहे. जे शेतकरी आणि सरकारमध्ये विश्वास निर्माण करू शकतील. तर न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुइयाँ यांच्या पीठाने सांगितले की, शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तुम्हाला काही पावलं उचलावी लागतील. अन्यथा ते दिल्ली काय येतील. तुम्ही येथून मंत्र्यांना पाठवत आहात. मात्र त्यांचा हेतू चांगला असला तरी विश्वासाची कमतरता आहे.  

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितलं की, एका आठवड्याच्या आत योग्या आदेश घेतले जावेत. तोपर्यंत शंभू बॉर्डरवर परिस्थित चिघळण्यापासून रोखण्यासाठी सर्व पक्षांनी जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवावी. दरम्यान, शंभू बॉर्डर येथे शेतकरी १३ फेब्रुवारीपासून तळ ठोकून आहेत. काही दिवसांपूर्वी शंभू बॉर्डर खुली करण्याचे आदेश पंजाब आणि हरयाणा हायकोर्टाने दिले होते. मात्र या आदेशांना हरयाणा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिले आहेत.  

टॅग्स :Farmers Protestशेतकरी आंदोलनSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयHaryanaहरयाणा